कलम 370 / काश्मीर प्रश्नावर धोरणात बदल नाही- अमेरिका; यूएन महासचिव म्हणाले - भारत-पाक यांनी संयम बाळगावा
न्यूयॉर्क - काश्मीरबाबतच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही, असा अमेरिकेने गुरुवारी पुनरुच्चार केला. तसेच अमेरिका भारत आणि पाकिस्तानबरोबरच्या मुद्द्यांवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. काश्मीर प्रश्न कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीशिवाय भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीयपणे सोडविला जावा असे अमेरिकेने म्हटले आहे. दरम्यान संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी भारत आणि पाकिस्तानला संयम बाळगण्यास सांगितले आहे. सोबतच जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीवर परिणाम करणारे पाऊल उचलणे टाळावे असे भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांना आवाहन केले आहे.मध्यस्थी बाबत भारताने दिला होता नकारअमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॉर्गन ऑर्टॅगस म्हणाले की, भारत आणि पाकिस्तानशी आमची चांगली मैत्री आहे. पाक पंतप्रधान इमरान खान येथे आले होते. त्यांच्यासोबत काश्मीरसह अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आमच्याकडे असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांवर आम्ही भारत आणि पाकिस्तान सोबत मिळून काम करत आहोत. नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याविषयी बोलले होते. पण भारताने यास नकार दिला होता. यानंतर मी मध्यस्थी करावी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अवलंबून असल्याचे ट्रम्प म्हणाले होते.तिसरा पक्ष मध्यस्थी करू शकत नाही - गुटेरेसगुटेरेस यांनी शिमला कराराचा उल्लेख करत सांगितले, की या मुद्द्यावर कोणताही तिसरा पक्ष मध्यस्थी करू शकत नाही. त्यांचे प्रवक्ते स्टीफन डुजारिक म्हणाले की, महासचिव जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी दोन्ही देशांना शांतता पाळण्यास सांगितले आहे. दरम्यान महासचिव 1972 साली पाकिस्तान आणि भारत दोघांमध्ये झालेल्या शिमला कराराविषयी बोलले. ते म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदानुसार जम्मू-काश्मीर संदर्भात कोणताही निर्णय शांततापूर्ण मार्गाने घ्यावा लागेल. भारत सरकारने सोमवारी अऩुच्छेद 370 निष्प्रभावी केले. सोबतच लडाख आणि जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले होते. पाकिस्तानने भारताचा हा निर्णय एकतर्फी आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते. सोबतच या प्रकरणाबाबत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जाणार असल्याचे ते म्हटले होते. Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Article 370| UN chief invokes Shimla Agreement, calls for 'maximum restraint' on Kashmir Article 370| UN chief invokes Shimla Agreement, calls for 'maximum restraint' on Kashmir
प्रीतिसंगम ऑनलाईन
Aug 11, 2019
1138
न्यूयॉर्क - काश्मीरबाबतच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही, असा अमेरिकेने गुरुवारी पुनरुच्चार केला. तसेच अमेरिका भारत आणि पाकिस्तानबरोबरच्या मुद्द्यांवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. काश्मीर प्रश्न कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीशिवाय भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात द्विपक्षीयपणे सोडविला जावा असे अमेरिकेने म्हटले आहे. दरम्यान संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी भारत आणि पाकिस्तानला संयम बाळगण्यास सांगितले आहे. सोबतच जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीवर परिणाम करणारे पाऊल उचलणे टाळावे असे भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांना आवाहन केले आहे.
मध्यस्थी बाबत भारताने दिला होता नकार
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॉर्गन ऑर्टॅगस म्हणाले की, भारत आणि पाकिस्तानशी आमची चांगली मैत्री आहे. पाक पंतप्रधान इमरान खान येथे आले होते. त्यांच्यासोबत काश्मीरसह अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. आमच्याकडे असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांवर आम्ही भारत आणि पाकिस्तान सोबत मिळून काम करत आहोत. नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याविषयी बोलले होते. पण भारताने यास नकार दिला होता. यानंतर मी मध्यस्थी करावी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अवलंबून असल्याचे ट्रम्प म्हणाले होते.
तिसरा पक्ष मध्यस्थी करू शकत नाही - गुटेरेस
गुटेरेस यांनी शिमला कराराचा उल्लेख करत सांगितले, की या मुद्द्यावर कोणताही तिसरा पक्ष मध्यस्थी करू शकत नाही. त्यांचे प्रवक्ते स्टीफन डुजारिक म्हणाले की, महासचिव जम्मू-काश्मीरच्या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी दोन्ही देशांना शांतता पाळण्यास सांगितले आहे. दरम्यान महासचिव 1972 साली पाकिस्तान आणि भारत दोघांमध्ये झालेल्या शिमला कराराविषयी बोलले. ते म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदानुसार जम्मू-काश्मीर संदर्भात कोणताही निर्णय शांततापूर्ण मार्गाने घ्यावा लागेल.
भारत सरकारने सोमवारी अऩुच्छेद 370 निष्प्रभावी केले. सोबतच लडाख आणि जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले होते. पाकिस्तानने भारताचा हा निर्णय एकतर्फी आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले होते. सोबतच या प्रकरणाबाबत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जाणार असल्याचे ते म्हटले होते.
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
