बंगले खाली करेनात शेकडो खासदार !
नवी दिल्ली ः सोळावी लोकसभा भंग होऊन (25 मे 2019) व सतरावी लोकसभा अस्तित्वात येऊन जवळपास तीन महिने होत आले तरी यापूर्वी दिल्लीत रहाण्यासाठी मिळालेले फ्लॅटस्‌ व बंगले रिकामे करण्याचे नाव मागील लोकसभेचे खासदार घेत नसल्याचे चित्र आहे. बंगले-फ्लॅट अद्यापही रिकामे न करणारांची संख्या तब्बल दोनशेंच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नॉर्थ ऍव्हेन्यू भागात नव्याने बांधलेल्या देखण्या डुप्लेक्‍स सदनिकांचे उद्घाटन आज झाले त्यावेळी वरिल विरोधाभासही समोर आला.आता मात्र बंगले खाली करण्यासाठी या माजी खासदारांना सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली असून नंतरच्या तीन दिवसांत त्यांचा पाणीपुरवठाही तोडण्याचा सक्त इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारी बंगल्यांना चिकटून राहण्याच्या सवयीबद्दल वारंवार कानपिचक्‍या देऊनही अनेक खासदारांची ही सवय जात नसल्याचे दिसते. सुषमा स्वराज किंवा सीताराम येच्युरी, महंमद सलीम यांच्यासारखे विरळे अपवाद वगळता बहुतांश खासदार निर्धारित कालावधीत बंगले सोडतच नसल्याचे दिसते. पीपीए कायदा 1971 नुसार नियमाप्रमाणे मुदत संपल्यावर एका महिन्यात खासदारंनी जर बंगला सोडला नाही तर बाजारभावाप्रमाणे म्हणजे महिन्याला दहा लाख रूपये भाडे आकारले जाते. मात्र अनेकजण खटपटी-लटपटी करून या नियमालाही कोलदांडा घालताना दिसतात. सतराव्या लोकसभेत तब्बल 260 खासदार प्रथमच निवडून आले आहेत. त्यांच्यासाठी नवीन वेस्टर्न कोर्ट व राज्यांच्या सदनांमध्ये तात्पुरती निवासव्यवस्था केलीगेली आहे. लोकसभेचे पहिले अध्वेशन संपेपर्यंत या खासदारांनी बंगले सोडणे व नंतर त्यांची दुरूस्ती-रंगरंगोटी करून ते नव्या खासदारांना देणे यासाठी नगरविकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाला (सीपीडब्ल्यूडी) काही कालावधी आवश्‍यक असतो. तथापि मागच्या लोसभेच्या व राज्यसभेची मुदत संपलेल्या तब्बल 200 बहाद्दरांनी फ्लॅट वा बंगले अजूनही सोडलेले नाहीत. मोदी सरकारने ठरविले तर एका रात्रीत या साऱ्यांचे सामान रस्त्यांवर आणून ठेवण्याची क्षमता या सरकारमध्ये आहे. मात्र सरकारने अजून तेवढए कठोर पाऊल न उचलता नोटीशींच्या माध्यमातून माजी खासदारांना आग्रह करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसते. ल्यूटियन्स दिल्लीच्या विविध भागांसह दक्षिणोत्तर भागांत ब्रिटिशांनी तेव्हाच्या लोकप्रतीनिधीगृहाच्या सदस्यांसाठी प्रशस्त बैठे बंगले बांधले होते. स्वातंत्र्यानंतर हीच रचना खासदारांसाठी कायम राहिली. खासदारकीचा कालावधी संपला की दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान सोडण्याची ब्रिटीश शिस्त मात्र खासदारांनी आपलीशी केली नाही. परिणामी खासदारकी संपली तरी अनेकजण सरकारी बंगले फ्लॅटस्‌ना चिकटून बसल्याचे दिसते. एका विरोधी पक्षनेत्यांनी तर गुरूद्वारा रकाबगंज भागातील तीन बंगले चक्क बळकावलेच नाहीत तर त्यांची संपूर्ण रचना उध्वस्त करून ज्यांना हात लावणे शक्‍य होणार नाही अशा महापुरूषांच्या पुतळ्यांआड नवीन बांधकामही केल्याची तक्रार केली जाते. नव्या देखण्या सदनिका नॉर्थ व्हेन्यू परिसरात खासदारांसाठी नव्या डुप्लेक्‍स सदनिका मोदी सरकारने बांधल्या आहेत. त्या अतिशय देखण्या आहेत. त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रदान मोदींच्या हस्ते आज झाले. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभा उपसभापती हरिवंश आदी उपस्थित होते. यानिमित्ताने माजी खासदारांना वेळेत सरकारी बंगला सोडणे बंधनकारक व सक्तीचे करणारे एक कठोर कायदादुरूस्ती विधेयक मोदी सरकार नोव्हेंबरमधील पुढील अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करणार असल्याची चर्चा होती. News Item ID: 599-news_story-1566229822Mobile Device Headline: बंगले खाली करेनात शेकडो खासदार !Appearance Status Tags: Tajya NewsSite Section Tags: Desh Mobile Body: नवी दिल्ली ः सोळावी लोकसभा भंग होऊन (25 मे 2019) व सतरावी लोकसभा अस्तित्वात येऊन जवळपास तीन महिने होत आले तरी यापूर्वी दिल्लीत रहाण्यासाठी मिळालेले फ्लॅटस्‌ व बंगले रिकामे करण्याचे नाव मागील लोकसभेचे खासदार घेत नसल्याचे चित्र आहे. बंगले-फ्लॅट अद्यापही रिकामे न करणारांची संख्या तब्बल दोनशेंच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नॉर्थ ऍव्हेन्यू भागात नव्याने बांधलेल्या देखण्या डुप्लेक्‍स सदनिकांचे उद्घाटन आज झाले त्यावेळी वरिल विरोधाभासही समोर आला.आता मात्र बंगले खाली करण्यासाठी या माजी खासदारांना सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली असून नंतरच्या तीन दिवसांत त्यांचा पाणीपुरवठाही तोडण्याचा सक्त इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारी बंगल्यांना चिकटून राहण्याच्या सवयीबद्दल वारंवार कानपिचक्‍या देऊनही अनेक खासदारांची ही सवय जात नसल्याचे दिसते. सुषमा स्वराज किंवा सीताराम येच्युरी, महंमद सलीम यांच्यासारखे विरळे अपवाद वगळता बहुतांश खासदार निर्धारित कालावधीत बंगले सोडतच नसल्याचे दिसते. पीपीए कायदा 1971 नुसार नियमाप्रमाणे मुदत संपल्यावर एका महिन्यात खासदारंनी जर बंगला सोडला नाही तर बाजारभावाप्रमाणे म्हणजे महिन्याला दहा लाख रूपये भाडे आकारले जाते. मात्र अनेकजण खटपटी-लटपटी करून या नियमालाही कोलदांडा घालताना दिसतात. सतराव्या लोकसभेत तब्बल 260 खासदार प्रथमच निवडून आले आहेत. त्यांच्यासाठी नवीन वेस्टर्न कोर्ट व राज्यांच्या सदनांमध्ये तात्पुरती निवासव्यवस्था केलीगेली आहे. लोकसभेचे पहिले अध्वेशन संपेपर्यंत या खासदारांनी बंगले सोडणे व नंतर त्यांची दुरूस्ती-रंगरंगोटी करून ते नव्या खासदारांना देणे यासाठी नगरविकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाला (सीपीडब्ल्यूडी) काही कालावधी आवश्‍यक असतो. तथापि मागच्या लोसभेच्या व राज्यसभेची मुदत संपलेल्या तब्बल 200 बहाद्दरांनी फ्लॅट वा बंगले अजूनही सोडलेले नाहीत. मोदी सरकारने ठरविले तर एका रात्रीत या साऱ्यांचे सामान रस्त्यांवर आणून ठेवण्याची क्षमता या सरकारमध्ये आहे. मात्र सरकारने अजून तेवढए कठोर पाऊल न उचलता नोटीशींच्या माध्यम
प्रीतिसंगम ऑनलाईन
Aug 20, 2019
1280
नवी दिल्ली ः सोळावी लोकसभा भंग होऊन (25 मे 2019) व सतरावी लोकसभा अस्तित्वात येऊन जवळपास तीन महिने होत आले तरी यापूर्वी दिल्लीत रहाण्यासाठी मिळालेले फ्लॅटस्‌ व बंगले रिकामे करण्याचे नाव मागील लोकसभेचे खासदार घेत नसल्याचे चित्र आहे. बंगले-फ्लॅट अद्यापही रिकामे न करणारांची संख्या तब्बल दोनशेंच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नॉर्थ ऍव्हेन्यू भागात नव्याने बांधलेल्या देखण्या डुप्लेक्‍स सदनिकांचे उद्घाटन आज झाले त्यावेळी वरिल विरोधाभासही समोर आला.आता मात्र बंगले खाली करण्यासाठी या माजी खासदारांना सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली असून नंतरच्या तीन दिवसांत त्यांचा पाणीपुरवठाही तोडण्याचा सक्त इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारी बंगल्यांना चिकटून राहण्याच्या सवयीबद्दल वारंवार कानपिचक्‍या देऊनही अनेक खासदारांची ही सवय जात नसल्याचे दिसते. सुषमा स्वराज किंवा सीताराम येच्युरी, महंमद सलीम यांच्यासारखे विरळे अपवाद वगळता बहुतांश खासदार निर्धारित कालावधीत बंगले सोडतच नसल्याचे दिसते. पीपीए कायदा 1971 नुसार नियमाप्रमाणे मुदत संपल्यावर एका महिन्यात खासदारंनी जर बंगला सोडला नाही तर बाजारभावाप्रमाणे म्हणजे महिन्याला दहा लाख रूपये भाडे आकारले जाते. मात्र अनेकजण खटपटी-लटपटी करून या नियमालाही कोलदांडा घालताना दिसतात.
सतराव्या लोकसभेत तब्बल 260 खासदार प्रथमच निवडून आले आहेत. त्यांच्यासाठी नवीन वेस्टर्न कोर्ट व राज्यांच्या सदनांमध्ये तात्पुरती निवासव्यवस्था केलीगेली आहे. लोकसभेचे पहिले अध्वेशन संपेपर्यंत या खासदारांनी बंगले सोडणे व नंतर त्यांची दुरूस्ती-रंगरंगोटी करून ते नव्या खासदारांना देणे यासाठी नगरविकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाला (सीपीडब्ल्यूडी) काही कालावधी आवश्‍यक असतो. तथापि मागच्या लोसभेच्या व राज्यसभेची मुदत संपलेल्या तब्बल 200 बहाद्दरांनी फ्लॅट वा बंगले अजूनही सोडलेले नाहीत. मोदी सरकारने ठरविले तर एका रात्रीत या साऱ्यांचे सामान रस्त्यांवर आणून ठेवण्याची क्षमता या सरकारमध्ये आहे. मात्र सरकारने अजून तेवढए कठोर पाऊल न उचलता नोटीशींच्या माध्यमातून माजी खासदारांना आग्रह करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसते.
ल्यूटियन्स दिल्लीच्या विविध भागांसह दक्षिणोत्तर भागांत ब्रिटिशांनी तेव्हाच्या लोकप्रतीनिधीगृहाच्या सदस्यांसाठी प्रशस्त बैठे बंगले बांधले होते. स्वातंत्र्यानंतर हीच रचना खासदारांसाठी कायम राहिली. खासदारकीचा कालावधी संपला की दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान सोडण्याची ब्रिटीश शिस्त मात्र खासदारांनी आपलीशी केली नाही. परिणामी खासदारकी संपली तरी अनेकजण सरकारी बंगले फ्लॅटस्‌ना चिकटून बसल्याचे दिसते. एका विरोधी पक्षनेत्यांनी तर गुरूद्वारा रकाबगंज भागातील तीन बंगले चक्क बळकावलेच नाहीत तर त्यांची संपूर्ण रचना उध्वस्त करून ज्यांना हात लावणे शक्‍य होणार नाही अशा महापुरूषांच्या पुतळ्यांआड नवीन बांधकामही केल्याची तक्रार केली जाते.
नव्या देखण्या सदनिका
नॉर्थ व्हेन्यू परिसरात खासदारांसाठी नव्या डुप्लेक्‍स सदनिका मोदी सरकारने बांधल्या आहेत. त्या अतिशय देखण्या आहेत. त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रदान मोदींच्या हस्ते आज झाले. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभा उपसभापती हरिवंश आदी उपस्थित होते. यानिमित्ताने माजी खासदारांना वेळेत सरकारी बंगला सोडणे बंधनकारक व सक्तीचे करणारे एक कठोर कायदादुरूस्ती विधेयक मोदी सरकार नोव्हेंबरमधील पुढील अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करणार असल्याची चर्चा होती.
नवी दिल्ली ः सोळावी लोकसभा भंग होऊन (25 मे 2019) व सतरावी लोकसभा अस्तित्वात येऊन जवळपास तीन महिने होत आले तरी यापूर्वी दिल्लीत रहाण्यासाठी मिळालेले फ्लॅटस्‌ व बंगले रिकामे करण्याचे नाव मागील लोकसभेचे खासदार घेत नसल्याचे चित्र आहे. बंगले-फ्लॅट अद्यापही रिकामे न करणारांची संख्या तब्बल दोनशेंच्या घरात असल्याचे सांगण्यात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नॉर्थ ऍव्हेन्यू भागात नव्याने बांधलेल्या देखण्या डुप्लेक्‍स सदनिकांचे उद्घाटन आज झाले त्यावेळी वरिल विरोधाभासही समोर आला.आता मात्र बंगले खाली करण्यासाठी या माजी खासदारांना सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली असून नंतरच्या तीन दिवसांत त्यांचा पाणीपुरवठाही तोडण्याचा सक्त इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारी बंगल्यांना चिकटून राहण्याच्या सवयीबद्दल वारंवार कानपिचक्‍या देऊनही अनेक खासदारांची ही सवय जात नसल्याचे दिसते. सुषमा स्वराज किंवा सीताराम येच्युरी, महंमद सलीम यांच्यासारखे विरळे अपवाद वगळता बहुतांश खासदार निर्धारित कालावधीत बंगले सोडतच नसल्याचे दिसते. पीपीए कायदा 1971 नुसार नियमाप्रमाणे मुदत संपल्यावर एका महिन्यात खासदारंनी जर बंगला सोडला नाही तर बाजारभावाप्रमाणे म्हणजे महिन्याला दहा लाख रूपये भाडे आकारले जाते. मात्र अनेकजण खटपटी-लटपटी करून या नियमालाही कोलदांडा घालताना दिसतात.
सतराव्या लोकसभेत तब्बल 260 खासदार प्रथमच निवडून आले आहेत. त्यांच्यासाठी नवीन वेस्टर्न कोर्ट व राज्यांच्या सदनांमध्ये तात्पुरती निवासव्यवस्था केलीगेली आहे. लोकसभेचे पहिले अध्वेशन संपेपर्यंत या खासदारांनी बंगले सोडणे व नंतर त्यांची दुरूस्ती-रंगरंगोटी करून ते नव्या खासदारांना देणे यासाठी नगरविकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाला (सीपीडब्ल्यूडी) काही कालावधी आवश्‍यक असतो. तथापि मागच्या लोसभेच्या व राज्यसभेची मुदत संपलेल्या तब्बल 200 बहाद्दरांनी फ्लॅट वा बंगले अजूनही सोडलेले नाहीत. मोदी सरकारने ठरविले तर एका रात्रीत या साऱ्यांचे सामान रस्त्यांवर आणून ठेवण्याची क्षमता या सरकारमध्ये आहे. मात्र सरकारने अजून तेवढए कठोर पाऊल न उचलता नोटीशींच्या माध्यमातून माजी खासदारांना आग्रह करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसते.
ल्यूटियन्स दिल्लीच्या विविध भागांसह दक्षिणोत्तर भागांत ब्रिटिशांनी तेव्हाच्या लोकप्रतीनिधीगृहाच्या सदस्यांसाठी प्रशस्त बैठे बंगले बांधले होते. स्वातंत्र्यानंतर हीच रचना खासदारांसाठी कायम राहिली. खासदारकीचा कालावधी संपला की दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान सोडण्याची ब्रिटीश शिस्त मात्र खासदारांनी आपलीशी केली नाही. परिणामी खासदारकी संपली तरी अनेकजण सरकारी बंगले फ्लॅटस्‌ना चिकटून बसल्याचे दिसते. एका विरोधी पक्षनेत्यांनी तर गुरूद्वारा रकाबगंज भागातील तीन बंगले चक्क बळकावलेच नाहीत तर त्यांची संपूर्ण रचना उध्वस्त करून ज्यांना हात लावणे शक्‍य होणार नाही अशा महापुरूषांच्या पुतळ्यांआड नवीन बांधकामही केल्याची तक्रार केली जाते.
नव्या देखण्या सदनिका
नॉर्थ व्हेन्यू परिसरात खासदारांसाठी नव्या डुप्लेक्‍स सदनिका मोदी सरकारने बांधल्या आहेत. त्या अतिशय देखण्या आहेत. त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रदान मोदींच्या हस्ते आज झाले. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभा उपसभापती हरिवंश आदी उपस्थित होते. यानिमित्ताने माजी खासदारांना वेळेत सरकारी बंगला सोडणे बंधनकारक व सक्तीचे करणारे एक कठोर कायदादुरूस्ती विधेयक मोदी सरकार नोव्हेंबरमधील पुढील अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करणार असल्याची चर्चा होती.
