मंदिर-मठांच्या पैशांतून मशिदी-चर्चचे सुशोभीकरण; विश्व हिंदू परिषदेचा आरोप
नवी दिल्ली : देशातील चार लाख मंदिरांतील अनेक मोठ्या मठांसह मंदिरांमध्ये देवाला दिलेल्या कोट्यवधी रूपयांचे दान मशिदी किंवा चर्चच्या दुरूस्ती-सुशोभीकरणासाठी वापरले जाते, असा खळबळजनक आरोप विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी या धर्मस्थानांवर सरकारी प्रशासक नकोत, याबाबत आपण मोदी सरकारला निवेदन दिले आहे, असे विहिंपच्या अखिल भारतीय संत समितीचे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी सांगितले. राममंदिराच्या मुद्यासह विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी येत्या 10 ऑगस्टला दिल्लीत देशभरातील उच्चपदस्थ 60-70 संतमहंतांची परिषद होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जितेंद्रानंद सरस्वती, अनुभूतानंद गिरी व विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय कार्यध्यक्ष आलोककुमार यांनी विविध मुद्यांवर पत्रकारांना माहिती दिली.आगामी दिल्ली परिषदेतसंतसमाज रामजन्मभूमी, शबरीमला, राम सेतू, धर्मांतर बंदी कायदा, जम्मू काश्‍मीरात तोडल्या गेलेल्या किमान 435 मंदिरांचे पुनर्निर्माण आदी विषयांवर मंथन करेल. त्यानंतर सविस्तर ठराव मंजूर केला जाईल. जितेंद्रानंद म्हणाले की, देशातील 4 लाख मंदिरे-मठ आहेत. त्यात हजारो कोटींचे दान जमा होत असते. येथे सरकारच्या ताब्यातील विश्‍वस्त समिती व प्रशासक असतात. ते अधिकारी अनेकदा त्या त्या राज्यांतील सत्तारूढ पक्षांच्या मर्जीतील असतात. सर्वाधिक दान मिळणाऱ्या तिरूपती बालाजी मंदिराच्या प्रशासनक मंडळावर आंध्र प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नात्यातील एक परधर्मीय अधिकारी नेमला गेला आहे. या देवस्थानातील शंभर कोटींचा निधी चर्च-मसिदींच्या सुशोभीकरणासाठी वापरला गेल्याचे ताजे उदाहरण आहे. केरळच्या गुरूवायूर देवस्थानमच्या ताब्यातील 720 मंदिरांमध्ये दिलेल्या दानाची कोटयवधींची रक्कम चर्चेसच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी वळविली गेल्याचे उदाहरण आहे. शासकीय व्यवस्थेबाबत आमची तक्रार नाही, पण असे प्रकार टाळण्यासाठी देवस्थानावर सरकारी प्रशासक नकोत अशी विहिंपची मागणी आहे. दरम्यान, दिल्लीत होणाऱ्या संतमहंतांच्या 10 ऑगस्टच्या बैठकीत अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात येईल असे सांगून जितेंद्रानंद म्हणाले की या मुदयावर रोज सुनावणी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यावर न्यायालय तीन महिन्यांत निकाल जाहीर करेल अशी आम्हाला आशा आहे. त्यानमुळे दिवाळीच्या आसपास अयोध्येतील मंदिराचे काम सुरू करण्याची रूपरेषा विहिंप तयार करणार आहे. समजदार साधूसंत हवेत जितेंद्रानंद यांनी सांगितले की, देशात सध्या 17 लाखांच्या वर साधूसंत आहेत. मात्र ज्यांचे सिक्षण झाले आहे किंवा ज्यांना देश-समाजाच्या समस्यांची जाणीव आहे असे त्यात जेमतेम 10 टक्के संत आहेत असे सांगून जितेंद्रानंद म्हणाले की साधूचे पुस्तकी शिक्षण झालेच पाहिजे, हा महत्वाचा विषय नाही. मात्र त्यांना धर्मासमोरील समस्यांची जाणीव असली पाहिजे. विहिपतर्फे यादृष्टीने निश्‍चित कार्यक्रम तयार करण्याची प्रक्रिया विचाराधीन आहे. News Item ID: 599-news_story-1565274731Mobile Device Headline: मंदिर-मठांच्या पैशांतून मशिदी-चर्चचे सुशोभीकरण; विश्व हिंदू परिषदेचा आरोपAppearance Status Tags: Tajya NewsSite Section Tags: Desh Mobile Body: नवी दिल्ली : देशातील चार लाख मंदिरांतील अनेक मोठ्या मठांसह मंदिरांमध्ये देवाला दिलेल्या कोट्यवधी रूपयांचे दान मशिदी किंवा चर्चच्या दुरूस्ती-सुशोभीकरणासाठी वापरले जाते, असा खळबळजनक आरोप विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी या धर्मस्थानांवर सरकारी प्रशासक नकोत, याबाबत आपण मोदी सरकारला निवेदन दिले आहे, असे विहिंपच्या अखिल भारतीय संत समितीचे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी सांगितले. राममंदिराच्या मुद्यासह विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी येत्या 10 ऑगस्टला दिल्लीत देशभरातील उच्चपदस्थ 60-70 संतमहंतांची परिषद होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जितेंद्रानंद सरस्वती, अनुभूतानंद गिरी व विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय कार्यध्यक्ष आलोककुमार यांनी विविध मुद्यांवर पत्रकारांना माहिती दिली.आगामी दिल्ली परिषदेतसंतसमाज रामजन्मभूमी, शबरीमला, राम सेतू, धर्मांतर बंदी कायदा, जम्मू काश्‍मीरात तोडल्या गेलेल्या किमान 435 मंदिरांचे पुनर्निर्माण आदी विषयांवर मंथन करेल. त्यानंतर सविस्तर ठराव मंजूर केला जाईल. जितेंद्रानंद म्हणाले की, देशातील 4 लाख मंदिरे-मठ आहेत. त्यात हजारो कोटींचे दान जमा होत असते. येथे सरकारच्या ताब्यातील विश्‍वस्त समिती व प्रशासक असतात. ते अधिकारी अनेकदा त्या त्या राज्यांतील सत्तारूढ पक्षांच्या मर्जीतील असतात. सर्वाधिक दान मिळणाऱ्या तिरूपती बालाजी मंदिराच्या प्रशासनक मंडळावर आंध्र प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नात्यातील एक परधर्मीय अधिकारी नेमला गेला आहे. या देवस्थानातील शंभर कोटींचा निधी चर्च-मसिदींच्या सुशोभीकरणासाठी वापरला गेल्याचे ताजे उदाहरण आहे. केरळच्या गुरूवायूर देवस्थानमच्या ताब्यातील 720 मंदिरांमध्ये दिलेल्या दानाची कोटयवधींची रक्कम चर्चेसच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी वळविली गेल्याचे उदाहरण आहे. शासकीय व्यवस्थेबाबत आमची तक्रार नाही, पण असे प्रकार टाळण्यासाठी देवस्थानावर सरकारी प्रशासक नकोत अशी विहिंपची मागणी आहे. दरम्यान, दिल्लीत होणाऱ्या संतमहंतांच्या 10 ऑगस्टच्या बैठकीत अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात येईल असे सांगून जितेंद्रानंद म्हणाले की या मुदयावर रोज सुनावणी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यावर न्यायालय तीन महिन्यांत निकाल जाहीर करेल अशी आम्हाला आशा आहे. त्यानमुळे दिवाळीच्या आसपास अयोध्येतील मंदिराचे काम सुरू करण्याची रूपरेषा विहिंप तयार करणार आहे. समजदार साधूसंत हवेत जितेंद्रानंद यांनी सांगितले की, देशात सध्या 17 लाखांच्या वर साधूसंत आहेत. मात्र ज्यांचे सिक्षण झाले आहे किंवा ज्यांना देश-समाजाच्या समस्यांची जाणीव आहे असे त्यात जेमतेम 10
प्रीतिसंगम ऑनलाईन
Aug 8, 2019
1125
नवी दिल्ली : देशातील चार लाख मंदिरांतील अनेक मोठ्या मठांसह मंदिरांमध्ये देवाला दिलेल्या कोट्यवधी रूपयांचे दान मशिदी किंवा चर्चच्या दुरूस्ती-सुशोभीकरणासाठी वापरले जाते, असा खळबळजनक आरोप विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी या धर्मस्थानांवर सरकारी प्रशासक नकोत, याबाबत आपण मोदी सरकारला निवेदन दिले आहे, असे विहिंपच्या अखिल भारतीय संत समितीचे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी सांगितले.
राममंदिराच्या मुद्यासह विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी येत्या 10 ऑगस्टला दिल्लीत देशभरातील उच्चपदस्थ 60-70 संतमहंतांची परिषद होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जितेंद्रानंद सरस्वती, अनुभूतानंद गिरी व विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय कार्यध्यक्ष आलोककुमार यांनी विविध मुद्यांवर पत्रकारांना माहिती दिली.आगामी दिल्ली परिषदेतसंतसमाज रामजन्मभूमी, शबरीमला, राम सेतू, धर्मांतर बंदी कायदा, जम्मू काश्‍मीरात तोडल्या गेलेल्या किमान 435 मंदिरांचे पुनर्निर्माण आदी विषयांवर मंथन करेल. त्यानंतर सविस्तर ठराव मंजूर केला जाईल.
जितेंद्रानंद म्हणाले की, देशातील 4 लाख मंदिरे-मठ आहेत. त्यात हजारो कोटींचे दान जमा होत असते. येथे सरकारच्या ताब्यातील विश्‍वस्त समिती व प्रशासक असतात. ते अधिकारी अनेकदा त्या त्या राज्यांतील सत्तारूढ पक्षांच्या मर्जीतील असतात. सर्वाधिक दान मिळणाऱ्या तिरूपती बालाजी मंदिराच्या प्रशासनक मंडळावर आंध्र प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नात्यातील एक परधर्मीय अधिकारी नेमला गेला आहे. या देवस्थानातील शंभर कोटींचा निधी चर्च-मसिदींच्या सुशोभीकरणासाठी वापरला गेल्याचे ताजे उदाहरण आहे. केरळच्या गुरूवायूर देवस्थानमच्या ताब्यातील 720 मंदिरांमध्ये दिलेल्या दानाची कोटयवधींची रक्कम चर्चेसच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी वळविली गेल्याचे उदाहरण आहे. शासकीय व्यवस्थेबाबत आमची तक्रार नाही, पण असे प्रकार टाळण्यासाठी देवस्थानावर सरकारी प्रशासक नकोत अशी विहिंपची मागणी आहे.
दरम्यान, दिल्लीत होणाऱ्या संतमहंतांच्या 10 ऑगस्टच्या बैठकीत अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात येईल असे सांगून जितेंद्रानंद म्हणाले की या मुदयावर रोज सुनावणी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यावर न्यायालय तीन महिन्यांत निकाल जाहीर करेल अशी आम्हाला आशा आहे. त्यानमुळे दिवाळीच्या आसपास अयोध्येतील मंदिराचे काम सुरू करण्याची रूपरेषा विहिंप तयार करणार आहे.
समजदार साधूसंत हवेत
जितेंद्रानंद यांनी सांगितले की, देशात सध्या 17 लाखांच्या वर साधूसंत आहेत. मात्र ज्यांचे सिक्षण झाले आहे किंवा ज्यांना देश-समाजाच्या समस्यांची जाणीव आहे असे त्यात जेमतेम 10 टक्के संत आहेत असे सांगून जितेंद्रानंद म्हणाले की साधूचे पुस्तकी शिक्षण झालेच पाहिजे, हा महत्वाचा विषय नाही. मात्र त्यांना धर्मासमोरील समस्यांची जाणीव असली पाहिजे. विहिपतर्फे यादृष्टीने निश्‍चित कार्यक्रम तयार करण्याची प्रक्रिया विचाराधीन आहे.
नवी दिल्ली : देशातील चार लाख मंदिरांतील अनेक मोठ्या मठांसह मंदिरांमध्ये देवाला दिलेल्या कोट्यवधी रूपयांचे दान मशिदी किंवा चर्चच्या दुरूस्ती-सुशोभीकरणासाठी वापरले जाते, असा खळबळजनक आरोप विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी या धर्मस्थानांवर सरकारी प्रशासक नकोत, याबाबत आपण मोदी सरकारला निवेदन दिले आहे, असे विहिंपच्या अखिल भारतीय संत समितीचे राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी सांगितले.
राममंदिराच्या मुद्यासह विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी येत्या 10 ऑगस्टला दिल्लीत देशभरातील उच्चपदस्थ 60-70 संतमहंतांची परिषद होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जितेंद्रानंद सरस्वती, अनुभूतानंद गिरी व विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय कार्यध्यक्ष आलोककुमार यांनी विविध मुद्यांवर पत्रकारांना माहिती दिली.आगामी दिल्ली परिषदेतसंतसमाज रामजन्मभूमी, शबरीमला, राम सेतू, धर्मांतर बंदी कायदा, जम्मू काश्‍मीरात तोडल्या गेलेल्या किमान 435 मंदिरांचे पुनर्निर्माण आदी विषयांवर मंथन करेल. त्यानंतर सविस्तर ठराव मंजूर केला जाईल.
जितेंद्रानंद म्हणाले की, देशातील 4 लाख मंदिरे-मठ आहेत. त्यात हजारो कोटींचे दान जमा होत असते. येथे सरकारच्या ताब्यातील विश्‍वस्त समिती व प्रशासक असतात. ते अधिकारी अनेकदा त्या त्या राज्यांतील सत्तारूढ पक्षांच्या मर्जीतील असतात. सर्वाधिक दान मिळणाऱ्या तिरूपती बालाजी मंदिराच्या प्रशासनक मंडळावर आंध्र प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नात्यातील एक परधर्मीय अधिकारी नेमला गेला आहे. या देवस्थानातील शंभर कोटींचा निधी चर्च-मसिदींच्या सुशोभीकरणासाठी वापरला गेल्याचे ताजे उदाहरण आहे. केरळच्या गुरूवायूर देवस्थानमच्या ताब्यातील 720 मंदिरांमध्ये दिलेल्या दानाची कोटयवधींची रक्कम चर्चेसच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी वळविली गेल्याचे उदाहरण आहे. शासकीय व्यवस्थेबाबत आमची तक्रार नाही, पण असे प्रकार टाळण्यासाठी देवस्थानावर सरकारी प्रशासक नकोत अशी विहिंपची मागणी आहे.
दरम्यान, दिल्लीत होणाऱ्या संतमहंतांच्या 10 ऑगस्टच्या बैठकीत अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात येईल असे सांगून जितेंद्रानंद म्हणाले की या मुदयावर रोज सुनावणी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यावर न्यायालय तीन महिन्यांत निकाल जाहीर करेल अशी आम्हाला आशा आहे. त्यानमुळे दिवाळीच्या आसपास अयोध्येतील मंदिराचे काम सुरू करण्याची रूपरेषा विहिंप तयार करणार आहे.
समजदार साधूसंत हवेत
जितेंद्रानंद यांनी सांगितले की, देशात सध्या 17 लाखांच्या वर साधूसंत आहेत. मात्र ज्यांचे सिक्षण झाले आहे किंवा ज्यांना देश-समाजाच्या समस्यांची जाणीव आहे असे त्यात जेमतेम 10 टक्के संत आहेत असे सांगून जितेंद्रानंद म्हणाले की साधूचे पुस्तकी शिक्षण झालेच पाहिजे, हा महत्वाचा विषय नाही. मात्र त्यांना धर्मासमोरील समस्यांची जाणीव असली पाहिजे. विहिपतर्फे यादृष्टीने निश्‍चित कार्यक्रम तयार करण्याची प्रक्रिया विचाराधीन आहे.
