शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा - कृषीमंत्री डॉ. बोंडे
कोल्हापूर - बोगस बियाणे आणि खते पुरवून शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा. त्यांना काळ्या यादीत टाका. या कामात कुचराई केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिला. येथील शासकीय विश्रामगृहात राजर्षी शाहू सभागृहात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांची कृषी विषयक योजनांची सविस्तर आढावा बैठक कृषीमंत्री डॉ. बोंडे यांनी घेतली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शौमिका महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आमदार शिवाजीराव नाईक, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई उपस्थित होते. विभागीय कृषी सहसंचालक दशरथ तांभाळे यांनी संगणकीय सादरीकरण करून विविध योजनांची माहिती दिली. कृषीमंत्री डॉ. बोंडे म्हणाले, जिल्ह्यातील जमिनींची प्रत टिकवून ठेवण्यासाठी मृद संधारणाचे काम हाती घ्यावे. कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग, साखर आयुक्तालय, साखर कारखाने या सर्वांनी एकत्र येवून मृद संधारणाचा आराखडा तयार करावा. यामध्ये 100 टक्के ठिबकवर शेती, शेतीचा फेरपालट, जमिनीत कर्ब कायम ठेवण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश करा. हा आराखडा कृषी मंत्रालयाला सादर करा. विषमुक्त अन्न निर्माण करण्याच शासनाच धोरण आहे. त्यासाठी जे शेतकरी सेंद्रीय पध्दतीत शेती करतील अशांना निश्‍चितपणे शासन पाठबळ देणार आहे. डॉ. बोंडे पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि खते पुरवणाऱ्या कंपन्यांविरोधात जे शेतकरी ग्राहक न्यायालयात गेले आहेत अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागाने पाठपुरावा करावा. विविध योजनांचा लाभ विशेषत: पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावेत त्यासाठी विमा कंपन्यांकडे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांबाबत पाठपुरावा करावा. सहकारी साखर कारखाने, इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर द्यावा. जनतेच्या आणि देशाच्या दृष्टिने फायदेशीर आहे. कृषी सहाय्यकांनी ग्रामपंचायतीमध्ये बसावे. अशा निर्देशाचं ग्राम विकास सचिवांचे चार वर्षापूर्वीचे पत्र आहे. कृषी सहाय्यक याच पालन करतायत की नाही, तो गावात भेटी देतो की नाही याबाबत अहवाल सादर करावा. ग्रामपंचायतीमध्ये बसणाऱ्या कृषी सहाय्यकाचा सत्कार करू असेही ते शेवटी म्हणाले. क्षारपड झालेल्या जमिनींसाठी कार्यक्रम घ्यावा आणि कृषी औजार बॅंकेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार महाडिक यांनी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. देसाई, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, सहनिबंधक अरूण काकडे यांनी माहिती दिली. उपसंचालक भाग्यश्री पवार यांनी स्वागत तर विभागीय जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उमेश पाटील यांनी आभार मानले. News Item ID: 599-news_story-1563447881Mobile Device Headline: शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा - कृषीमंत्री डॉ. बोंडे Appearance Status Tags: Section NewsSite Section Tags: Paschim Maharashtra Mobile Body: कोल्हापूर - बोगस बियाणे आणि खते पुरवून शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा. त्यांना काळ्या यादीत टाका. या कामात कुचराई केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिला. येथील शासकीय विश्रामगृहात राजर्षी शाहू सभागृहात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांची कृषी विषयक योजनांची सविस्तर आढावा बैठक कृषीमंत्री डॉ. बोंडे यांनी घेतली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शौमिका महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आमदार शिवाजीराव नाईक, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई उपस्थित होते. विभागीय कृषी सहसंचालक दशरथ तांभाळे यांनी संगणकीय सादरीकरण करून विविध योजनांची माहिती दिली. कृषीमंत्री डॉ. बोंडे म्हणाले, जिल्ह्यातील जमिनींची प्रत टिकवून ठेवण्यासाठी मृद संधारणाचे काम हाती घ्यावे. कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग, साखर आयुक्तालय, साखर कारखाने या सर्वांनी एकत्र येवून मृद संधारणाचा आराखडा तयार करावा. यामध्ये 100 टक्के ठिबकवर शेती, शेतीचा फेरपालट, जमिनीत कर्ब कायम ठेवण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश करा. हा आराखडा कृषी मंत्रालयाला सादर करा. विषमुक्त अन्न निर्माण करण्याच शासनाच धोरण आहे. त्यासाठी जे शेतकरी सेंद्रीय पध्दतीत शेती करतील अशांना निश्‍चितपणे शासन पाठबळ देणार आहे. डॉ. बोंडे पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि खते पुरवणाऱ्या कंपन्यांविरोधात जे शेतकरी ग्राहक न्यायालयात गेले आहेत अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागाने पाठपुरावा करावा. विविध योजनांचा लाभ विशेषत: पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावेत त्यासाठी विमा कंपन्यांकडे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांबाबत पाठपुरावा करावा. सहकारी साखर कारखाने, इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर द्यावा. जनतेच्या आणि देशाच्या दृष्टिने फायदेशीर आहे. कृषी सहाय्यकांनी ग्रामपंचायतीमध्ये बसावे. अशा निर्देशाचं ग्राम विकास सचिवांचे चार वर्षापूर्वीचे पत्र आहे. कृषी सहाय्यक याच पालन करतायत की नाही, तो गावात भेटी देतो की नाही याबाबत अहवाल सादर करावा. ग्रामपंचायतीमध्ये बसणाऱ्या कृषी सहाय्यकाचा सत्कार करू असेही ते शेवटी म्हणाले. क्षारपड झालेल्या जमिनींसाठी कार्यक्रम घ्यावा आणि कृषी औजार बॅंकेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार महाडिक यांनी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. देसाई, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, सहनिबंधक अरूण काकडे यांनी माहिती दिली. उपसंचालक भाग्यश्री पवार यांनी स्वागत तर विभागीय जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उमेश पाटील यांनी आभार मानले. Vertical Image: English Headline: Agriculture Minister Dr Anil Bonde commentAuthor Type: External Authorसकाळ वृत्तसेवाकोल्हापूरकृषीagricultureसांगलीsangliआमदारविभागsectionsकृषी विद्यापीठagriculture universityकृषी विभागagriculture departmentसाखरशेतीfarmingमंत्रालयइथेनॉलethanolविकासक्षारपडsaline soilSearch Functional Tags: कोल्हापूर, कृषी, Agriculture, सांगली, Sangli, आमदार, विभाग, Sec
प्रीतिसंगम ऑनलाईन
Jul 18, 2019
1290
कोल्हापूर - बोगस बियाणे आणि खते पुरवून शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा. त्यांना काळ्या यादीत टाका. या कामात कुचराई केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिला.
येथील शासकीय विश्रामगृहात राजर्षी शाहू सभागृहात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांची कृषी विषयक योजनांची सविस्तर आढावा बैठक कृषीमंत्री डॉ. बोंडे यांनी घेतली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शौमिका महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आमदार शिवाजीराव नाईक, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई उपस्थित होते.
विभागीय कृषी सहसंचालक दशरथ तांभाळे यांनी संगणकीय सादरीकरण करून विविध योजनांची माहिती दिली. कृषीमंत्री डॉ. बोंडे म्हणाले, जिल्ह्यातील जमिनींची प्रत टिकवून ठेवण्यासाठी मृद संधारणाचे काम हाती घ्यावे. कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग, साखर आयुक्तालय, साखर कारखाने या सर्वांनी एकत्र येवून मृद संधारणाचा आराखडा तयार करावा. यामध्ये 100 टक्के ठिबकवर शेती, शेतीचा फेरपालट, जमिनीत कर्ब कायम ठेवण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश करा. हा आराखडा कृषी मंत्रालयाला सादर करा. विषमुक्त अन्न निर्माण करण्याच शासनाच धोरण आहे. त्यासाठी जे शेतकरी सेंद्रीय पध्दतीत शेती करतील अशांना निश्‍चितपणे शासन पाठबळ देणार आहे.
डॉ. बोंडे पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि खते पुरवणाऱ्या कंपन्यांविरोधात जे शेतकरी ग्राहक न्यायालयात गेले आहेत अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागाने पाठपुरावा करावा. विविध योजनांचा लाभ विशेषत: पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावेत त्यासाठी विमा कंपन्यांकडे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांबाबत पाठपुरावा करावा. सहकारी साखर कारखाने, इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर द्यावा. जनतेच्या आणि देशाच्या दृष्टिने फायदेशीर आहे. कृषी सहाय्यकांनी ग्रामपंचायतीमध्ये बसावे. अशा निर्देशाचं ग्राम विकास सचिवांचे चार वर्षापूर्वीचे पत्र आहे. कृषी सहाय्यक याच पालन करतायत की नाही, तो गावात भेटी देतो की नाही याबाबत अहवाल सादर करावा. ग्रामपंचायतीमध्ये बसणाऱ्या कृषी सहाय्यकाचा सत्कार करू असेही ते शेवटी म्हणाले.
क्षारपड झालेल्या जमिनींसाठी कार्यक्रम घ्यावा आणि कृषी औजार बॅंकेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार महाडिक यांनी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. देसाई, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, सहनिबंधक अरूण काकडे यांनी माहिती दिली. उपसंचालक भाग्यश्री पवार यांनी स्वागत तर विभागीय जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उमेश पाटील यांनी आभार मानले.
कोल्हापूर - बोगस बियाणे आणि खते पुरवून शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा. त्यांना काळ्या यादीत टाका. या कामात कुचराई केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिला.
येथील शासकीय विश्रामगृहात राजर्षी शाहू सभागृहात कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांची कृषी विषयक योजनांची सविस्तर आढावा बैठक कृषीमंत्री डॉ. बोंडे यांनी घेतली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शौमिका महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आमदार शिवाजीराव नाईक, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई उपस्थित होते.
विभागीय कृषी सहसंचालक दशरथ तांभाळे यांनी संगणकीय सादरीकरण करून विविध योजनांची माहिती दिली. कृषीमंत्री डॉ. बोंडे म्हणाले, जिल्ह्यातील जमिनींची प्रत टिकवून ठेवण्यासाठी मृद संधारणाचे काम हाती घ्यावे. कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग, साखर आयुक्तालय, साखर कारखाने या सर्वांनी एकत्र येवून मृद संधारणाचा आराखडा तयार करावा. यामध्ये 100 टक्के ठिबकवर शेती, शेतीचा फेरपालट, जमिनीत कर्ब कायम ठेवण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश करा. हा आराखडा कृषी मंत्रालयाला सादर करा. विषमुक्त अन्न निर्माण करण्याच शासनाच धोरण आहे. त्यासाठी जे शेतकरी सेंद्रीय पध्दतीत शेती करतील अशांना निश्‍चितपणे शासन पाठबळ देणार आहे.
डॉ. बोंडे पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि खते पुरवणाऱ्या कंपन्यांविरोधात जे शेतकरी ग्राहक न्यायालयात गेले आहेत अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागाने पाठपुरावा करावा. विविध योजनांचा लाभ विशेषत: पीक विमा शेतकऱ्यांना मिळवून द्यावेत त्यासाठी विमा कंपन्यांकडे प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांबाबत पाठपुरावा करावा. सहकारी साखर कारखाने, इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर द्यावा. जनतेच्या आणि देशाच्या दृष्टिने फायदेशीर आहे. कृषी सहाय्यकांनी ग्रामपंचायतीमध्ये बसावे. अशा निर्देशाचं ग्राम विकास सचिवांचे चार वर्षापूर्वीचे पत्र आहे. कृषी सहाय्यक याच पालन करतायत की नाही, तो गावात भेटी देतो की नाही याबाबत अहवाल सादर करावा. ग्रामपंचायतीमध्ये बसणाऱ्या कृषी सहाय्यकाचा सत्कार करू असेही ते शेवटी म्हणाले.
क्षारपड झालेल्या जमिनींसाठी कार्यक्रम घ्यावा आणि कृषी औजार बॅंकेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार महाडिक यांनी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. देसाई, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, सहनिबंधक अरूण काकडे यांनी माहिती दिली. उपसंचालक भाग्यश्री पवार यांनी स्वागत तर विभागीय जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी उमेश पाटील यांनी आभार मानले.
