सावधान! सोशल मीडिया खात्यांसोबत जोडला जाणार तुमचा आधार क्रमांक? 

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील खात्याला आधार क्रमांक जोडण्याच्या मागणीबाबत मद्रास, मुंबई अणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग कराव्यात, या "फेसबुक'च्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकच्या या याचिकेवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश केंद्र सरकार, गुगल, ट्‌विटर, यू-ट्यूब आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना दिले असून, त्यांना यासाठी 13 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. चुकीचा, बदनामीकारक, अश्‍लील आणि धोकादायक मजकूर सोशल मीडियावर पसरण्यापासून रोखण्यासाठी सोशल मीडियावरील खात्यांना आधार क्रमांक जोडला जावा, अशी मागणी तमिळनाडू सरकारने केली आहे.  फेसबुकने याला विरोध केला असून, आधार क्रमांक जोडल्यास गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबतीत विविध न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू असली, तरी आधार क्रमांक जोडून तपास संस्थांना ही माहिती शेअर करण्याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा. कारण, याचे जागतिक पातळीवर पडसाद पडू शकतात, असे फेसबुकने म्हणणे मांडले आहे. News Item ID: 599-news_story-1566308837Mobile Device Headline: सावधान! सोशल मीडिया खात्यांसोबत जोडला जाणार तुमचा आधार क्रमांक? Appearance Status Tags: Tajya NewsSite Section Tags: Desh Mobile Body: नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील खात्याला आधार क्रमांक जोडण्याच्या मागणीबाबत मद्रास, मुंबई अणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग कराव्यात, या "फेसबुक'च्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकच्या या याचिकेवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश केंद्र सरकार, गुगल, ट्‌विटर, यू-ट्यूब आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना दिले असून, त्यांना यासाठी 13 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. चुकीचा, बदनामीकारक, अश्‍लील आणि धोकादायक मजकूर सोशल मीडियावर पसरण्यापासून रोखण्यासाठी सोशल मीडियावरील खात्यांना आधार क्रमांक जोडला जावा, अशी मागणी तमिळनाडू सरकारने केली आहे.  फेसबुकने याला विरोध केला असून, आधार क्रमांक जोडल्यास गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबतीत विविध न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू असली, तरी आधार क्रमांक जोडून तपास संस्थांना ही माहिती शेअर करण्याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा. कारण, याचे जागतिक पातळीवर पडसाद पडू शकतात, असे फेसबुकने म्हणणे मांडले आहे. Vertical Image: English Headline: SC stops Madras HC from passing final orders on Aadhaar-social media linkingAuthor Type: External Authorवृत्तसंस्थासोशल मीडियामुंबईमध्य प्रदेशउच्च न्यायालयसर्वोच्च न्यायालयफेसबुकगुगलतमिळनाडूSearch Functional Tags: सोशल मीडिया, मुंबई, मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, फेसबुक, गुगल, तमिळनाडूTwitter Publish: Meta Description: नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील खात्याला आधार क्रमांक जोडण्याच्या मागणीबाबत मद्रास, मुंबई अणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग कराव्यात, या "फेसबुक'च्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.Send as Notification: