कृष्णाकाठ / दि. १६ एप्रिल २०२५ / अशोक सुतार
शंभर आचारी, रस्सा भिकारी !
काही दिवसांपासून विविध मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत असलेले दिसतात. यावर सत्ताधारी पक्षांचे नेते विरोधकांना उत्तरे देतात. या आरोप – प्रत्यारोपांत फक्त राळ उडते, पण राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांना मुहूर्त लागत नाही असे दिसते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीपासून ते एसटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या ५६ टक्के पगारापर्यंत अनेकविध गोष्टींवरून महाविकास आघाडीचे नेते महायुती सरकारवर निशाणा साधत आहेत. यातच ठाकरे गटाचे नेते युवा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर एक पोस्ट करून सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, सामान्य जनतेसाठी राज्य सरकारकडे पैसा नाही, पण मंत्र्यांच्या कामांसाठी तिजोरीतून भरघोस निधी दिला जात आहे, अशा आशयाची तुलनाच आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. आदित्य ठाकरे सत्ताधार्‍यांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. कारण सत्ताधारी वेळ मिळेल तेव्हा आदित्य यांच्यावर अनेक आरोप करतात. परंतु हे आरोप अजूनही सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक टाइमपास करत आहेत काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
आपल्या एक्सवरील पोस्टमध्ये आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, एसटी कर्मचाऱ्यांना ५६ टक्केच पगार दिला जात असल्याचे गेल्या आठवड्यात आपण पाहिले, तसेच महाराष्ट्रातल्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल होणार असे दिसत आहे. सरकारकडे कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी निधी नाही, राज्यात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या असताना शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी निधी नाही, लाडक्या बहीणींना निवडणुकीपूर्वी दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी निधी नाही, आरोग्य व्यवस्था, औषधांचा पुरवठा ह्यासाठी निधी नाही, अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली. आदित्य ठाकरे जे मुद्दे मांडत आहेत, त्यात काहीतरी तथ्य वाटते. कारण ते म्हणतात तशीच परिस्थिती सुरू असल्याचे दिसत आहे.
मंत्र्यांच्या पगारासाठी निधी आहे, मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या नूतनीकरणासाठी निधी आहे, उपमुख्यमंत्री कोल्हापुरात म्हणाले, तसे मंत्र्यांच्या ताफ्यातील नवीन गाड्या खरेदीसाठी निधी आहे, लाडक्या कंत्राटदारांसाठी निधी आहे, भव्यदिव्य सोहळ्यांसाठी निधी आहे, जाहिरातींसाठी निधी आहे. नवीन एसटी बसेस घेण्यासाठी, म्हणजेच कंत्राटांसाठी निधी आहे. ह्यातून काय दिसत आहे ? निवडणूक आयोगाच्या कृपेने निवडून आलेले हे सरकार जनतेचे भले करणारे सरकार नसून, स्वतःचा स्वार्थ साधणारे सरकार आहे!, या शब्दांत आदित्य ठाकरेंनी हल्लाबोल केला आहे. दरम्यान, जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार होते, तेव्हा एसटी कर्मचाऱ्यांना जे लोक रस्त्यावर आणत होते, ते लोक आता शांत का आहेत? ते लोक का सरकारला का विचारणा करत नाहीत ? एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत कोण उत्तरे देणार? असे एकामागून एक प्रश्न आदित्य ठाकरेंनी यापूर्वी उपस्थित केले.
राज्य सरकारने ऐन विधानसभा निवडांनुकीपूर्वी सुरू केलेली, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र ८ लाख महिलांना ५०० रुपयेच मिळणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण योजना अशा दोन्ही योजनांचा लाभ घेणार्‍या या आठ लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे ५०० रुपयेच मिळणाच असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे महिलांनी नाराजी व्यक्त केली असताना आता राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. आर्थिक सक्षम असलेल्या महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांच्याकडून पैसेही वसूल करण्यात आल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. यावर राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी म्हटले आहे, कोणत्याही महिलांवर गुन्हा दाखल केला नसून वसुली केलेली नाही. विरोधकांकडून भ्रम पसरवला जात आहे. राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल म्हणाले, मूळ जीआरमध्ये ज्या गोष्टी नमूद होत्या, त्या बाबी अनुसरून सर्व पात्र महिलांना या योजनेतील पैसे मिळतील. ही योजना यापुढेही सुरू राहील. म्हणजेच त्या ८ लाख महिलांना ५०० रुपयेच मिळणार असल्याबाबत त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडणे टाळले.
आदित्य ठाकरेंच्या प्रश्नाला अर्थातच राज्य सरकार उत्तरे देण्यात वेळ घालवणार नाही. परंतु राज्यात लाडकी बहिणींना आर्थिक मदत योजना जाहीर करणारे सरकार शेतकरी राजाला दूर लोटत असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांना बँका कर्ज देत नाहीत, सरकार बँकांना तसा आदेश देत नाही. मग शेतकर्‍यांनी जायचे कुठे असा प्रसन्न निर्माण होत आहे. राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देतो, असे स्पष्ट सांगितलेले नाही. यामुळे व पूर्वीपासुन आर्थिक स्थिति बिघडल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत, हे चिंतनीय आहे. आदित्य ठाकरे हे शिवसेना ठाकरे पक्षाचे युवा नेते आहेत. ते विरोधक असल्यामुळे सरकार टीका करणार हे ओघाने आलेच ! परंतु आता राज्य सरकारमधील मंत्री जनतेला गोलमाल उत्तरे देऊन मुख्य विषय टाळत असल्याचे दिसतात. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक मदतीच्या योजनांचा भार पडेल, असे अर्थतज्ञांनी पूर्वीच सांगितले होते. परंतु विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्याच्या धुंदीत राज्य सरकारमधील नेत्यांनी जनतेला भरमसाठ आश्वासने (वचने) दिली खरी; परंतु आता राज्य सरकारची दमछाक होत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारमध्ये भरपूर मंत्री आहेत, परंतु जनतेचे एकही विकासाचे काम होत नाही, हे वास्तव आहे. यालाच म्हणायचे की, शंभर आचारी, रस्सा भिकारी !
