कृष्णाकाठ / 10 feb 2025/ अशोक सुतार
पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि संरक्षण
विवेकानंद महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे नुकताच जागतिक पाणथळ प्रदेश दिवस २ फेब्रुवारी रोजी साजरा करण्यात आला. भारताने रामसर म्हणजे पाणथळ करारावर १९८२ मध्ये सही केली व सहभागी झाला. रामसर परिषदेत पाणथळ / रामसर स्थळ घोषित करण्यासाठी एकूण नऊ जागतिक निकष वा मापदंड मंजूर करण्यात आले. महाराष्ट्रातील एकूण संभाव्य रामसर पाणथळ जागा ९ असाव्यात असा अंदाज आहे. महाराष्ट्र वन विभागाने ह्या पाणथळ जागांना पाणथळ किंवा रामसर दर्जा मिळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. रामसर स्थळांचे जतन करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे.
———————————————————————————————-
विवेकानंद महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे नुकताच जागतिक पाणथळ प्रदेश दिवस २ फेब्रुवारी रोजी साजरा करण्यात आला. मानवाच्या भविष्यासाठी पाणथळ प्रदेशांचे संरक्षण करणे हा त्यामागे हेतू आहे. मानव आणि पृथ्वीसाठी पाणथळ जागांचे महत्व आहे, याबाबत जाणीव वाढीस लागावी, यासाठी जगभरात हा दिवस साजरा केला जातो. विवेकानंद महाविद्यालयातील वनस्पतीशास्त्र विभागातील विद‌यार्थीनी जागतिक पाणथळ दिनी रंकाळा तलाव व आजू‌बाजूच्या परिसराची स्वच्छता करून साजरा केला. महाविद्यालयातील वनस्पतीशास्त्र विभागातील शिक्षक व वि‌द्यार्थ्यांनी रंकाळा तलाव येथे प्लॅस्टिक कचरा जमा करून तसेच परिसर स्वच्छ करून या पाणथळ भूमीचे संवर्धन करत प्रभातफेरी काढून लोकांना याचे महत्व सांगितले. महाविद‌यालयाचे प्राचार्य डॉ. आर. आर. कुंभार, डॉ. पी. पी. जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे नियोजन केले होते.
पाण्याचा निचरा, प्रदूषण, अनिर्बंध वापर, आक्रमणकारी जीव-जाती, जंगलतोड आणि जमिनीची धूप अशा विविध कारणांमुळे जागतिक पातळीवर पाणथळीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी व त्याचे जतन करण्यासाठी पाणथळीची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरते. पाणथळ जागा जगभरातील जैवविविधतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. पाणथळ म्हणजेच रामसर स्थळ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ठाणे खाडी, लोणार सरोवर आणि नांदूर मध्यमेश्वर या महाराष्ट्रातील तीन पाणथळ जागांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने स्वत:हून नुकतीच जनहित याचिका दाखल केली, ही एक दिलासादायक बाब आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील ठाणे खाडी, नांदूर मध्यमेश्वर आणि लोणार सरोवर अशा एकूण ८३८५ हेक्टर क्षेत्राची देखरेख आता उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत आली आहे. राज्यातील तिन्ही क्षेत्राचे योग्यरीतीने जतन व्हावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची देखरेख करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर २०२३ रोजी म्हणजे एक वर्षापूर्वी दिले होते. न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभागासह महाराष्ट्र पाणथळ जमीन प्राधिकरणाला नोटिसा बजावून याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांची न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली.
द्वारकादास यांनी, पाणथळ जागांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने तातडीने आदेश देणे, महत्वाचे मुद्दे आणि त्यावरील सूचनांची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मदन लोकुर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ३ एप्रिल २०१७ रोजी १५ उच्च न्यायालयांना आपापल्या अधिकारक्षेत्रांतील रामसर करारात सूचित पाणथळ जागांची देखरेख करण्याची सूचना केली होती. त्यावेळी २६ पाणथळींचा समावेश होता. नव्याने भर घालण्यात आलेली ५९ स्थळे मुंबईसह पटना, कर्नाटक, गुवाहाटी आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
आशिया खंडातील सर्वांत मोठे खाडी क्षेत्र असलेल्या आणि सुमारे ६५२१ हेक्टरवर विस्तारलेल्या ठाणे खाडीचा १३ एप्रिल २०२२ रोजी रामसर म्हणजेच पाणथळ स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही या पट्ट्यात अतिक्रमण, खारफुटी तोड, अनधिकृत बांधकामे, सरकारमान्य विकासकामे होत असल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता व्यक्त होत होती. आता उच्च न्यायालयाची यावर देखरेख राहणार असल्याने हे क्षेत्र संरक्षित राहण्याची शक्यता आहे.
१९७१ साली इराणमधील रामसर शहरात भरलेल्या कन्वेन्शन ऑन वेटलँड्स ह्या जागतिक परिषदेला रामसर परिषद मानले जाते. या परिषदेत जगातील महत्त्वपूर्ण पाणथळ जागांचे संवर्धन व त्यांच्या पर्यावरणपूरक वापरासंबंधीचे निर्णय घेण्यात आले. ह्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेतील चर्चेमधून महत्वाच्या पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी प्रत्येक देशाने राष्ट्रीय स्तरावर करावयाच्या कृतींचा आराखडा तयार करण्यात आला. हा कृती आराखडा नंतर १९७५ मध्ये झालेल्या दुसर्‍या परिषदेत संमत करण्यात आला. सदर आराखड्यात पाणथळ जागेच्या व्याख्येत, सरोवरे, नद्या,तलाव, दलदल, गवताळ पाणथळ मैदाने, खाड्या, समुद्रकिनारे, भातखाचरे, दलदलीचे प्रदेश आदी जागांचा समावेश केला जातो. समुद्री पाणथळीच्या जागांसाठी ओहोटीच्या वेळेस एकूण खोली सहा मीटरपेक्षा अधिक नसावी हा नियम करण्यात आला.
