कृष्णाकाठ/ दि. १३ फेब्रुवारी २०२५
राजकरणाचे गुन्हेगारीकरण
लोकशाहीप्रणीत देशात म्हणजे भारतात गुन्हेगारी केसेस ज्यांच्यावर आहेत, असे अनेक लोकप्रतिनिधी निवडणूक लढवतात. निवडणूक आयोग अशा लोकांची चौकशी करत नाही किंवा दुर्लक्ष करते. सध्या राजकरणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे अनेक लोक येत आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍या नेत्याच्या हातात मतदार संघ गेला तर सर्वसामान्य लोकांचे जिणे मुश्किल होऊ शकते किंवा अवैध धंद्याना ऊत येण्याचा धोका असतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, पोलिस यंत्रणा यांना याबाबत लेखी सूचना देणे गरजेचे वाटते. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना आजीवन राजकारणात आणि निवडणुकीस उभे राहण्यास कायमची बंदी करावी, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने उचित ठरेल असे वाटते.
——————————————————————————————–
दोषी असलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालावी का या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. यावेळी दोषी आमदार किंवा खासदारांवर लादलेल्या सहा वर्षांच्या बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे म्हणत दोषी ठरलेले राजकारणी शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर विधिमंडळात कसे परत येऊ शकतात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. दोषी ठरलेले राजकारणी संसदेत परत येऊन कायदे कसे बनवू शकतात? असेही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि राजकारणात गुन्हेगारांची वाढलेली संख्या समाजास धोकादायक आहे.
गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यावर आजन्म बंदी घालण्यात यायला हवी, असे निवडणूक आयोगाच्या समितीने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. जुलै महिन्यात खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर अशा नेत्यांच्या खटल्यांसाठी फास्टट्रॅक कोर्टाच्या धर्तीवर विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात यावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या न्यायालयांच्या निर्मितीसाठी किती खर्च केला याची माहिती देण्याचे आदेशही केंद्र सरकारला दिले. आत्तापर्यंत न्यायालयाने अनेकवेळा राजकारणातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांवर कारवाई करा, असे आदेश दिले होते. परंतु सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी त्याची अंमलबजावणी न केल्याने अजूनही गुन्हेगारांची राजकारण क्षेत्रावर पकड असल्याचे दिसून येते.
गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या आमदार आणि खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. दोषी आमदारांना केवळ सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात कोणताही तर्क दिसत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळेत उत्तर दिले नाही तरी हे प्रकरण आम्ही पुढे नेऊ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये दोषी आमदार किंवा खासदारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१६ पासून प्रलंबित असलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी सुनावणीवेळी म्हटले आहे की, दोष सिद्ध झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यावर आजीवन बंदी घालण्यात येते. मग हे लोक (राजकीय नेते ) पुन्हा संसदेत कसे येतात? कायदे मोडणारे लोक कायदे कसे बनवू शकतात? दोषी ठरल्यानंतर आणि शिक्षा कायम राहिल्यानंतर लोक पुन्हा संसदेत आणि विधिमंडळात कसे येऊ शकतात ? त्यांना उत्तर द्यावे लागेल, असे अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम आठ लाही आव्हान देण्यात आले आहे. या कायद्याच्या कलमानुसार, दोषी राजकारण्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर फक्त सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मर्यादा आहे.
२०१७ मध्ये यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी १० राज्यांमध्ये १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टांना खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यास सांगितले होते. खरे तर दर पंचवार्षिक निवडणुकीवेळी राजकीय नेत्यांना उमेदवारी दाखल करताना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची आणि गुन्ह्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागते. परंतु काही राजकीय नेते खोटी माहिती देतात. तसेच निवाणूक आयोग याबाबत कुठलीही चौकशी किंवा खात्री करत नाही. परिणामी मतदार अनेक ठिकाणी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडून देतात.
