कृष्णाकाठ/ दि. २० फेब्रुवारी २०२५/ अशोक सुतार
कोल्हापूर खंडपीठाला हिरवा कंदील मिळणार का ?
कोल्हापूरसह सोलापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी एक खंडपीठ स्थापन करावे, अशी मागणी गेली ३० वर्षे सुरू आहे. यासाठी अनेक आंदोलनेही झाली आहेत. खंडपीठ आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं! कोल्हापुरात खंडपीठ झालेच पाहिजे, अशा घोषणा देत कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनने महारॅलीद्वारे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी नुकतीच तीन निवेदने सादर केली आहेत. मंगळवारी सकाळी निघालेल्या रॅलीत वकिलांसह विविध संघटनांच्या पदाधिका-यांनी सहभाग घेतला होता. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयातील खटले या न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतील. तसेच पुणे येथेही आणखी एक खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, अशी विनंती उच्च न्यायालयास करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. पण उच्च न्यायालयाने याबाबत ठोस भूमिका घेतली नव्हती. तो प्रश्न तसाच राहिला आहे. कोल्हापूर येथील खंडपीठाला अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
कोल्हापूर येथे सहा जिल्हयांसाठी खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी वकील, त्यांच्या संघटनांचा गेली ३० वर्षे लढा सुरू आहे. या दीर्घ लढ्याची दाखल ना कोंग्रेस सरकारच्या काळात घेतली गेली, ना भाजपा सरकारच्या काळात घेतली जात आहे.
राज्य सरकार आणि न्याय यंत्रणांचे कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनने नुकताच शहरातील प्रमुख मार्गांवरून महारॅली काढत जिल्हाधिका-यांना निवेदने दिली. सकाळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कविता अग्रवाल यांना निवेदन देऊन महारॅलीला सुरुवात झाली. पितळी गणपती मंदिर, धैर्यप्रसाद हॉल चौक, ताराराणी चौक, स्टेशन रोड, व्हिनस कॉर्नर, लक्ष्मीपुरी, बिंदू चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौकमार्गे रॅली दसरा चौकात पोहोचली. तिथे खंडपीठासाठी उपोषणाला बसलेले माणिक पाटील-चुयेकर यांची भेट घेऊन रॅली जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गेली. बार असोसिएशनच्या पदाधिका-यांसह शिष्टमंडळाने जिल्हाधिका-यांनी भेट घेऊन तीन निवेदने दिली. तसेच सर्व निवेदने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करावा, अशी विनंती केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर वकिलांनी घोषणाबाजी केली. महारॅलीत वकिलांसह विधी महाविद्यालयांचे विद्यार्थी आणि काही संस्था, संघटनांच्या पदाधिका-यांनी सहभाग घेतला, हे विशेष होय.
या महारॅलीत कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील बार असोसिएशनच्या पदाधिका-यांनी सहभाग घेऊन खंडपीठासाठी आंदोलन केले. कोल्हापुरातील खंडपीठाच्या निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत कृती समितीची बैठक आयोजित करावी, मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेऊन खंडपीठाचा निर्णय जाहीर करावा, कोल्हापूर हा नवीन महसूल विभाग जाहीर करून आयुक्तालय सुरू करावे, अशा मागण्या आंदोलक वकिलांनी केल्या आहेत. झारखंड राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने ज्युनिअर वकिलांसाठी पाच वर्ष दरमहा स्टायपेंड सुरू करावा. तसेच ज्येष्ठ वकिलांसाठी दरमहा पेन्शन सुरू करावी अशाही मागण्या आहेत. यावर राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे वाटते.
कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करावे, या कोल्हापूरकरांच्या मागणीला राज्य सरकारने दहा वर्षांपासून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन राज्य मंत्रिमंडळाने कोल्हापूर येथे फिरते खंडपीठ (सर्किट बेंच) स्थापन करण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. याबाबत राज्य सरकारला अजूनही निर्णय घेता आलेला नाही. कोल्हापूरला पूर्णवेळ खंडपीठ मिळाले नसले तरी फिरते खंडपीठ मिळण्यासाठी राज्य सरकार व उच्च न्यायालया राजी नाही. यामुळे निदान महिन्यातील ठरावीक वेळेत उच्च न्यायालयात या सहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित असणारे खटले कोल्हापुरातील खंडपीठात सुनावणीसाठी घेतले गेले असते. कोल्हापुरात खंडपीठ सुरू झाल्यास लोकांना मुंबईला जाण्याचा त्रास वाचणार आहे. कोल्हापूरसहित सहा जिल्ह्यांतील सुमारे ७५ हजार खटले प्रलंबित असण्याची शक्यता आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात कोल्हापूरला खंडपीठासाठी शिफारस केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या समितीने शिफारसीचे पत्र नाकारून मंत्रिमंडळाचा ठराव अपेक्षित असल्याचे कळवले होते. सध्या नागपूर खंडपीठा अंतर्गत नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम हे जिल्हे येतात. औरंगाबाद खंडपीठा अंतर्गत औरंगाबाद, अहमदनगर, धुळे, जालना, जळगाव, बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, नंदूरबार, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालय (प्रमुख खंडपीठ) यांच्या अंतर्गत मुंबई, मुंबई महानगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर हे जिल्हे येतात.
