अग्रलेख / दि. 17 फेब्रुवारी 2025

लँड जिहाद आणि लव्ह जिहाद

राज्य सरकारने लव्ह जिहाद विरोधात कारवाई करण्यासाठी व्हेलेंटाईन दिवशी म्हणजेच १४ फेब्रुवारी रोजी  राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात ही घोषणा करण्यात आली असून समितीचे सदस्य कोण असतील, त्याची कार्यपद्धती कशी असेल? याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिती स्थापन करण्याचे कारण आणि या कायद्याची गरज का आहे? हे सांगितले. नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलत असताना फडणवीस यांनी लव्ह जिहाद विरोधात महायुती सरकार कडक कार्यवाही करणार असल्याचा मानस व्यक्त केला. एका धर्मातील व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मातील व्यक्तीशी लग्न करण्यात गैर काही नाही. पण खोटे बोलून, खोटी ओळख तयार करून, फसवणूक करून लग्न करायचे आणि मुले जन्माला घालून सोडून द्यायचे, ही प्रवृत्ती समाजात पसरत आहे. जाणीवपूर्वक खोटारडेपणा करणे योग्य नाही. त्यामुळे यासंदर्भात जी काही कार्यवाही असेल ती राज्य सरकारकडून केली जाईल. त्यामुळे राज्य सरकारने लव्ह जिहाद कायद्याचे विधेयक महाराष्ट्रात आणून त्याला मंजूरी देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लव्ह जिहाद कायद्याच्या समर्थनार्थ म्हटले आहे की, लव्ह जिहादची वास्तविकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आली आहे. केरळ उच्च न्यायालयानेही याचा उल्लेख केला आहे. बळजबरीने होणारे धर्मांतर, विशेष करून आंतरधर्मीय लग्नाच्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर (लव्ह जिहाद) रोखण्यासाठी लवकरच कायदा करू. अशाप्रकारचा कायदा याआधी उत्तर प्रदेश आणि इतर काही राज्यात अस्तित्वात आलेला आहे. राज्यातील विविध संघटना व काही नागरिकांनी लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बळजबरीने केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबत निवदेने सादर केली होती. भारतातील काही राज्यात लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहादच्या विरोधातील कायदा करण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.

दरम्यान एनडीएतील घटक पक्ष आरपीआय (आय)चे अध्यक्ष आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मात्र या समितीवर आक्षेप नोंदविला आहे. लव्ह जिहाद कायद्याला माझा विरोध आहे. हिंदू-मुस्लिम मुले-मुली एकत्र आले, की त्यास असे म्हणणे योग्य नाही. हिंदू- मुस्लिम लग्न झाले, की त्याला लव्ह जिहाद म्हणणे चुकीचे आहे. धर्मांतर होऊ नये म्हणून कायद्यात तरतूद असावी, असे स्पष्ट मत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी शिर्डी येथे माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.

लव्ह जिहाद कायद्याचा विचार भाजपाच्या केंद्र सरकारच्या काळात ऐरणीवर आला आहे. तसेच भाजपप्रणीत दोन राज्यांमध्ये लव्ह जिहादचा कायदा लागू झाला आहे. महाराष्ट्रात लव्ह-जिहाद नंतर लँड-जिहाद असा नवीन शब्दप्रयोग गेल्या काही आठवड्यापासून चर्चेत आहे. हिंदू सकल समाजाकडून राज्यात काढण्यात आलेल्या ३१ मोर्चांमध्येही प्रामुख्याने लँड-जिहाद असा शब्दप्रयोग सातत्याने करत त्याला विरोध करण्यात आला. लव्ह-जिहाद हा शब्द प्रयोग हिंदुत्ववादी संघटना आणि भाजपकडून प्रामुख्याने वापरला जातो. हिंदू मुलींची फसवणूक करून मुस्लीम मुले त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवतात आणि लग्न करून धर्मांतर करण्यास भाग पाडतात, असा काही संघटना आणि भाजपचा दावा आहे. यालाच ते लव्ह-जिहाद असे म्हणतात.

आता लव्ह-जिहादनंतर लँड-जिहाद हा नवीन शब्द भारतीय जनता पार्टीकडून आणि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांसारख्या संघटनांकडून कधी कधी वापरला जातो. हिंदू परिषदेचा दावा आहे की, ज्या प्रमाणे हिंदू मुलींची फसवणूक करून लव्ह जिहादच्या माध्यमातून त्यांचे धर्मांतर केले जाते. याच धर्तीवर सार्वजनिक आणि सरकारी जमिनींवरही आता मुस्लीम समाजातील लोकांकडून अतिक्रमण केले जात आहे. देशभरात ही प्रकरणे वाढत असून विश्व हिंदू परिषदेच्या लीगल सेलकडे तक्रारी प्राप्त होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. खरे तर घटना तज्ज्ञांच्या मते, लव्ह जिहाद आणि लँड जिहाद ही टर्म राज्यघटनेत कुठेही नाहीत. अशा कुठल्याही शब्दांचा उल्लेख नाही. तसेच भारतीय राज्य घटनेत त्याची व्याख्याही आढळत नाही. मुंबईत सलोखा समितीअंतर्गतही क्जालेल्या अनेक बैठकांतही अनेक डाव्या संघटना आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या मुद्यांविरोधात आवाज उठविला होता.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून राज्यभरात राजकारण तापवण्याचा प्रयत्न भाजप करीत असल्याचे दिसते. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आक्रमक आरोप करत आहेत. तर राजकीय पक्षांच्या सभा आणि बैठकांमध्येही एकमेकांना आव्हाने दिली जात आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ता कायम ठेवण्याचे आव्हान आहे. तर महापौर भाजपचाच बसणार अशी वक्तव्य भाजपचे नेते करत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी आसाम राज्यांच्या निवडणुकीत प्रामुख्याने लँड जिहाद हा मुद्दा भाजपच्या प्रचारात दिसून आला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लँड जिहाद असा नवा शब्दप्रयोग वापरला होता. आसामप्रमाणेच उत्तराखंडमध्येही विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या प्रचारात ‘लँड जिहाद’ हा मुद्दा प्रामुख्याने दिसला होता. अशाप्रकारे महाराष्ट्रात आता लव्ह जिहाद व लँड जिहादचे मुद्दे घेऊन वातावरण तापवनयाचा प्रयत्न खुद्द सत्ताधार्‍यांकडूनच होत आहे. घटना आणि कायद्याचे उल्लंघन करत अशा मुद्यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. स्पेशल मॅरेज एक्ट हा आंतरधर्मीय विवाह करतात त्यांच्या सुरक्षेसाठी बनवला होता. जेणेकरून अशा जोडप्यांना संरक्षण मिळेल. सरकारची जबाबदारी आहे. पण तरीही असे मुद्दे उपस्थित करून सत्ताधारी व त्यांचे समर्थकच स्पेशल मॅरेज कायद्याला आव्हान देत आहेत, असे वाटते.