कृष्णाकाठ /दि. 02 एप्रिल 2025 /अशोक सुतार
नद्यांचे प्रदूषण आणि आपली जबाबदारी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुढी पाडवा मेळाव्यात नद्यांच्या स्वच्छतेचा मुद्दा आपल्या भाषणात मांडला. देशातील ३२४ नद्या प्रदूषित आहेत तर राज्यातील ५५ नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. ही वास्तव स्थिती आहे. नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा सत्ताधार्‍यांना जाणवत नाही किंवा त्या मुद्दयाचे गांभीर्य नाही हे दु:खद आहे. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी समिति स्थापन केली होती. या समितीत्त शासकीय व बिगरशासकीय सदस्य आहेत. परंतु नद्यांच्या स्वच्छतेबाबत ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळेच राज ठाकरे कडाडले की, नद्यांचे प्रदूषण वाढले आहे, त्यावर सरकार कोणती भूमिका घेणार ? काही वर्षांपूर्वी राज्यांतील ५३ नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी तत्काल कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने ताटकालीन राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाला दिला होता. कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाच सदस्यीय नदी पुनरुत्थान समीतीही स्थापन करण्यात आली. नद्यांचे पर्यावरण सुरक्षित राखणे आणि पाण्याचे स्त्रोत अबाधित राखणे हे राज्य सरकारचेच नव्हे तर आपलेही कर्तव्य आहे.
प्रयागराज कुंभमेळ्यात गंगा नदीच्या प्रदूषणाची मोठी चर्चा झाली. गंगा नदीच्या पाण्यात मलयुक्त घटक आढळले, तेथील पाणी पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक होते. परंतु नेहमीप्रमाणे केंद्र सरकार व उत्तरप्रदेश सरकारने प्रदूषण मंडळाचा हा अहवाल नाकारला आणि गंगा नदीतील पाणी हानिकारक नसल्याचे सांगितले. कुंभमेळा हा धार्मिक सोहळा असल्याने त्यात व्यत्यय येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असे वाटते. परंतु गंगा नदी अस्वच्छ असल्याचे जाणकार लोकांना माहीत आहे. आता फक्त गंगेच्या पाण्याचा प्रश्न आहे असे नाही. महाराष्ट्रात ५५ नद्या प्रदूषित आहेत, त्यात कृष्णा नदीच्या अस्वच्छतेची चर्चा सुरू झाली आहे. कृष्णा नदी सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर येथून उगम पावली असून ती सातारा येथे संगम माहुली येथून प्रवाहीत झाली आहे. पुढे कराड, सांगली जिल्हा व कोल्हापूर जिल्ह्यातून आंध्रप्रदेशात वाहत आहे. संगम माहुली येथे कृष्णा नदीकाठी विविध धार्मिक विधी केले जातात. हे धार्मिक विधी करताना जलप्रदूषण होते आणि त्यावर कुणाचे बंधन नसणे धोकादायक आहे.
संगम माहुली येथेल कृष्णा नदीकाठी ऐतिहासिक स्थळे आहेत. त्यामुळे तिथे काठावर अनेक धार्मिक कार्यक्रम केले जातात. तिथे आलेले लोक, पुरोहित धार्मिक विधीचे साहित्य आणतात. जलदानाचे विधी, रक्षाविसर्जन विधी व अन्य विधी करताना फुले, हार, विधीचे साहित्य आणले जाते. विधी आटोपले की प्लास्टीक वस्तु, विधी करताना तयार केलेला प्रसाद, हार, फुले हे सर्व साहित्य कृष्णा नदी काठी फेकले जाते. त्यामुळे कृष्णेच्या पाण्यात ते मिसळून प्रदूषण होते. धार्मिक विधी केल्यानंतर साहित्य कचरा कुंडीत टाकले तर कृश्नानदीत प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी सातारा नगरपालिका, संगम माहुली ग्रामपंचायत यांनी घेतली पाहिजे असे वाटते. अन्यथा धार्मिक विधी झाल्यानंतर जलप्रदूषण करणारांवर कारवाई केली पाहिजे किंवा दंड लागू केला पाहिजे. तरच प्रदूषण करण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल असे वाटते.
आमच्या म्हणण्याचा कट्टर धर्मवाद्यांनी गैर अर्थ काढू नये. परंतु धार्मिक किंवा सामाजिक कार्य करताना शिस्त पाळणे महत्वाचे वाटते. धार्मिक विधी करणे म्हणजे जल प्रदूषण करणे असे समीकरण आता कृष्णाकाठी तयार झाले आहे, ते बदलण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सामाजिक संस्था आणि लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकमांतर्गत सात वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील १ लाख ७१ हजार ४८४ जलस्त्रोत दुषित आढळले होते. राज्यातील ही परिस्थिती अधोगतीकडे जाणारी आहे. महाराष्ट्रात ५५ नद्या प्रदूषित असताना त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते व या परिस्थितीबद्दल खंत व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने समिती नेमली होती . विभागवार गटसमिती नेमून विविध अधिकारी व समाजसेवकांना, संस्थांना सोबत घेऊन कामाची विभागणी केली. परंतु या गदारोळात राज्य सरकारची पाच वर्षाची मुदत संपली. अशाप्रकारे दरवेळी राज्य सरकार जल प्रदूषण रोखण्यात कमी पडले आहे.
राज्य सरकारने पाच वर्षांपूर्वी नद्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाविषयीचे आधीचे धोरण रद्द केले. त्यानंतर सरकारने नवे सर्वकष धोरण राबविलेच नाही. राज्य सरकारच्या निष्क्रियपणामुळे हे घडले असल्याची टीका न्यायालयाने केली होती. परंतु नद्यांच्या व जलस्त्रोताच्या प्रदूषणात अजूनही भर पडत आहे. नद्यांमध्ये केवळ सांडपाणीच नव्हे, तर रसायने, जैविक कचरा, औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांचे प्रक्रिया न करता सोडलेले सांडपाणी सोडले जात आहेत. नद्या प्रदूषित करणारे घटक हे राजकीय नेते, कंत्राटदार, कारखानदार, बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यामुळेच नद्यांची अधोगती झाली. आपण नदीपात्रात बंगले, रिसॉर्ट, रस्ते बांधू लागलो आहोत. आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांत सांडपाणी, मैला सोडतात. घरगुती सांडपाणी एकाच ठिकाणी केंद्रीत होत असल्याने राज्यातील जलस्त्रोत दुषित होण्याचा धोका वाढला आहे. सुमारे ७५ ते ८० टक्के जलस्त्रोत याच कारणामुळे दुषित झाले आहेत. केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकमांतर्गत देशभरातील सर्वच राज्यात जलस्त्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील १ लाख ७१ हजार ४८४ जलस्त्रोत दुषित आढळले आहेत. महाराष्ट्रातील ५ लाख ९२ हजार ७४३ जलस्त्रोतांपैकी ४ लाख ६६ हजार ८९३ जलस्त्रोतांची तपासणी करण्यात आली. यात मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात ते दूषित आढळले. यातील ९९ हजार ६०९ जलस्त्रोतांवर सर्वाधिक रासायनिक प्रभाव तर ७१ हजार ८७५ जलस्त्रोतांवर जीवाणूजन्य प्रभाव दिसून आला. सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीच्या केंद्रीकृत पद्धतीमुळे जलस्त्रोत दूषित होण्याच्या समस्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढत आहेत. त्याचे विकेंद्रीकरण केल्यास हा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटू शकतो. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही जलनितीची प्राथमिकता आहे. त्यानंतर पाणी सिंचनासाठी दिले पाहिजे. मात्र, वस्तुस्थिती उलट आहे. उद्योग ही प्राथमिकता झाली आहे. महाराष्ट्रात एकूण जलस्त्रोतांपैकी २० टक्के जलस्त्रोत प्रदूषित झाला आहे, ही खचितच योग्य परिस्थिती नाही. यावर राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज वाटते.
