अग्रलेख / ०९ एप्रिल २०२५
अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांचा प्रश्न
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाती घेतल्यापासून त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय चर्चेत आणि वादात अडकले आहेत. अमेरिकेत बकायदेशीर वास्तव्य करणाऱ्या स्थलांतरितांची पाठवणी आणि जगभरातल्या देशांवर सरसकट रेसिप्रोकल टॅरिफ लागू करण्याच्या निर्णयावर आंतरराष्ट्रीय वर्तुळातून तीव्र पडसाद उमटले. तसेच भारतातील नागरिक, जे अमेरिकेत बेकायदेशिररित्या रहात होते त्यांना बेड्या ठोकून अमेरिकेत हाकलून दिले होते, यामुळे भारतात अमेरिकेविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. तरीही केंद्र सरकार मूग गिळून गप्प आहे. अमेरिकन स्टेट काँग्रेसमध्ये (लोकप्रतिनिधीगृह) डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने प्रस्तावित केलेले एक नवीन विधेयक तिथे राहणार्‍या ३ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारे आहे. अमेरिकन काँग्रेससमोर सादर झालेल्या या विधेयकामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत शिक्षण किंवा त्यानंतर तिथे कामाचा अनुभव घेण्यासाठीच्या व्हिसा नियमांमध्ये या विधेयकामुळे मोठे फेरबदल होणार आहेत. हे विधेयक अमेरिकन काँग्रेसने पारित केल्यास तिथे राहणाऱ्या अशा भारतीय विद्यार्थ्यांना तातडीने देश सोडून मायदेशी परतावे लागणार आहे.
ट्रम्प सरकारने मांडलेल्या या नवीन विधेयकामुळे अमेरिकेत राहणार्‍या सर्व विदेशी विद्यार्थ्यांच्या वास्तव्यावर टांगती तलवार आली आहे. यात प्रामुख्याने स्टेम (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथ्स) या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना फटका बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी ऑप्शनल प्रॅक्टिलक ट्रेनिंगचा पर्याय रद्द करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेत शिक्षण व त्यानंतर करिअर घडवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीयांवर प्रस्तावित विधेयकामुळे टांगती तलवार आली असून त्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ओपीटी (ऑप्शनल प्रॅक्टिलक ट्रेनिंग) उपक्रमांतर्गत अमेरिकेत पदवी शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना काम शोधण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून त्यांच्या व्हिसाची मुदत एक वर्षासाठी वाढवता यरण्याची तरतूद आहे. ही एक वर्षाची मुदत नंतर आणखीन दोन वर्षांसाठी वाढवता येते. यासाठी तुम्ही स्टेम अभ्यासक्रमाचे पदवीधर असणे आणि अमेरिकेत एखाद्या नामांकित व्यक्ती वा संस्थेत अनुभवासाठी काम करत असणे ही अट ठेवण्यात आली आहे. पण नवीन विधेयकात स्टेम विद्यार्थ्यांसाठीचा ओपीटीचा पर्याय काढून घेण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे काही ठराविक विषय घेऊन अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकेतील रहिवासाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हिंदुस्तान टाईम्सने ओपन डोअर् २०२४ या अहवालाच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेत शिकत असलेल्या विदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. या काळात अमेरिकेत शिकणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तब्बल ३ लाख ३१ हजार ६०२ इतके होते. त्याआधीच्या वर्षापेक्षा हे प्रमाण तब्बल २३ टक्के अधिक होते. यापैकी ९७ हजार ५५६ विद्यार्थ्यांनी ओपीटीचा पर्याय निवडला होता. त्याआधीच्या वर्षापेक्षा हे प्रमाण ४१ टक्क्यांनी अधिक होते. अमेरिकन काँग्रेससमोर यापूर्वी हे विधेयक मांडण्यात आले होते. पण काँग्रेसने ते नामंजूर केले होते. यंदा ट्रम्प यांच्या बेकायदा स्थलांतरितांविरोधातील मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला पुन्हा महान करण्याच्या प्रयत्नांच्या दबावापुढे हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सत्तेवर दुसर्‍यांदा आल्यानंतर स्पष्ट राष्ट्रवादाची भूमिका स्वीकारली आहे. या त्यांच्या भूमिकेमुळे जगातील अनेक देशांना मनस्ताप होत आहे. सुरूवातीला अमेरिकेने जागतिक हवामान परिषदेत कार्बन उत्सर्जन जास्त करणार्‍या देशात अमेरिकेचा सहभाग असल्याचे नाकारत परिषदेमधून काढता पाय घेतला होता. अमेरिकेचा तेल वर्चस्वाचा लढा अनेक देशांना माहीत आहे. तेलाच्या वरचासवासाठी अमेरिका कोणत्याही देशाशी युद्ध खेळू शकते, असाच संदेश सर्वत्र पोहोचला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी अमेरिकेत येणाऱ्या इतर देशांच्या मालावर ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ अर्थात जशास तसे आयात शुल्क जाहीर केले आहे. सर्व आयात मालावर सरसकट १० टक्के शुल्काच्यावर हे टॅरिफ दर आहेत. चीनवर यापूर्वीच जारी केलेल्या २० टक्के शुल्कावर अतिरिक्त ३४ टक्के आयात शुल्क ट्रम्प यांनी जाहीर केले. पण मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये यानंतरचे सर्वाधिक शुल्क त्यांनी ‘मित्रदेश’ भारतातून येणार्‍या आयातीवरही जाहीर केले आहे. भारतीय मालावर २६ टक्के टॅरिफ आकारले जाणार आहे. इतर बड्या देशांनाही ट्रम्प यांनी अशाच प्रकारे लक्ष्य केले आहे. व्हिएतनाम, थायलंड, बांगलादेश, इंडोनेशिया या देशांवर भारतापेक्षा अधिक टॅरिफ आकारणी होणार आहे. अमेरिकेतील अनेक छोट्या वस्तूंच्या बाजारपेठेमध्ये हे देश भारताचे थेट प्रतिस्पर्धी आहेत. ट्रम्प यांचे टेरिफराज दुसर्‍यांदा अमेरिकेच्या सत्तेवर आल्यावर सुरू झाले आहे. अशाप्रकारे अमेरिका आपला वर्चस्ववाद जगातील अन्य देशांवर लादू पाहत आहे.
ब्रिटन, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, तुर्कीये, अर्जेंटिना या देशांतून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर केवळ १० टक्के प्राथमिक आयात शुल्क लागू करण्यातआले आहे. याची अंमलबजावणी ५ एप्रिलपासून झाली आहे. रेसिप्रोकल टॅरिफ अशा जवळपास ६० देशांवर आकारण्यात येणार आहे. रेसिप्रोकल टॅरिफ ९ एप्रिलपासून चीन, युरोपिय समुदाय, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, व्हिएतनाम, दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया अशा देशांवर मोठे आयातशुल्क आकारण्यात येईल. ट्रम्पच्या इमिग्रेशन कारवाईदरम्यान, अमेरिकेतून बेड्या घालून १०० निर्वासित भारतीयांना हद्दपार करण्यात आले होते. ट्रम्प यांची दुसरी टर्म सुरू झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकेची धोरणे बदलली असल्याचे दिसत आहे. या धोरणांतर्गत भारतीय विद्यार्थ्यांबाबतचा निर्णय येत आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांची सध्या उच्च शिक्षणासाठी पसंती अमेरिका हा देश आहे. आता अमेरिकेनेच संकुचितवादाचे धोरण स्वीकारल्याचा फटका अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना बसणार असे दिसत आहे.
