कृष्णाकाठ / दि. ०९ एप्रिल २०२५ / अशोक सुतार
‘एम-सँड’ उद्योगाला प्रोत्साहन
सध्या वाळूचा प्रश्न राज्यात महत्वाचा ठरला आहे. वाळू व्यवसायातील अवैधगिरी आज बळावत आहे. त्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष नाही असे दिसते. नद्या, ओढे यांच्या काठी काही लोक वैधपणे वाळूचे उत्खनन करीत असल्याचे आजवर उघड झाले आहे. त्यामुळे वाळू आज दुर्मिळ होताना दिसत आहे. वाळू उत्खननामुळे अनेक नद्यांमध्ये खोल डोह निर्माण झाले असून तेथील जलचरांचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये, राज्यभरातील घरकुलांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार आहे. तसेच राज्यातील शासकीय आयुर्वेद/होमिओपॅथी /युनानी /योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी पध्दतीने मानधन तत्वावर भरावयाच्या अध्यापकांचे दरमहा एकत्रित ठोक मानधन निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सर्व निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. परंतु यातील महत्वाचा निर्णय हा की, सर्वसामान्यांना घरकुलासाठी पाच ब्रास का होईना वाळू मिळणार आहे. आता दुसरी बाब अशी की, नैसर्गिकरीत्या वाळूचे अवैध उत्खनन होत असल्यामुळे राज्य सरकारने दगडांपासून बारीक वाळू करण्याच्या व्यवसायाला संरक्षण दिले आहे. दगड आणि गिट्टीपासून ही कृत्रीम वाळू बनवली जाणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ८ एप्रिल रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील आदी सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच राज्यातील विकास कामाच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाबाबत माहिती देताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, आता राज्यात वाळू डेपो पद्धत बंद होणार आहे. आता लिलाव पद्धतीने वाळू विक्री होणार आहे, म्हणजे एका रेती घाटासाठी दोन वर्षांचा लिलाव करण्यात येईल. तसेच विभागात जेवढे उपविभाग आहेत ते एकत्र करून दोन वर्षांचा लिलाव करण्याची योजना आहे. तसेच खाडी पात्रासाठी ही मान्यता तीन वर्षांची असेल. तसेच जी घरकुले आहेत त्या घरकुलांच्या कामासाठी आपण ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देणार आहोत. प्रत्येक वाळू घाटावर घरकुलांसाठी १० टक्के वाळू घरकुलांच्या कामांसाठी आरक्षित ठेवणार आहोत, अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर व पुणे या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करणार, यातून विकास कामांना वेग येणार असल्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती मिळणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागाने म्हटले आहे. राज्य महसूल विभागाने राज्याचे वाळू- रेती निर्गती धोरण- २०२५ जाहीर केले आहे. तसेच राज्य सरकारने घेतलेला एक चांगला निर्णय म्हणजे, अवैध वाळू उपसा बंद करण्याला पर्याय म्हणून दगडापासून रेती बनवण्याला प्राधान्य दिले आहे. या व्यवसायाला राज्य सरकारने संरक्षण व आरक्षण दिले आहे. या व्यवसायामुळे नैसर्गिक वाळूचा उपसा बंद होईल, अशी शक्यता आहे.
दगडापासून मशीनद्वारे बारीक वाळू तयार केली जाते. ही बारीक वाळू बांधकाम व्यवसायात वापरली जाणार आहे. या वाळू निर्मितीला राज्य सरकारकडून सबसिडी देण्यात येणार आहे. यात एक महत्वाचे म्हणजे, नैसर्गिक वाळू बांधकामात वापरली जाणार नसल्यामुळे नद्या, ओढे यांचे किनारे अबाधित रहातील. त्यामुळे नद्यांच्या पाण्यातील प्रवाहावर परिणाम होणार नाही. तसेच नद्या, ओढे यांच्या पात्रातील जलचर प्राणी सुरक्षित राहतील. त्यांचा अधिवास संपुष्टात येणार नाही.
राज्यातील वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी, दगडापासून वाळू तयार करण्यासाठी ‘एम-सँड’ ही योजना आता राज्य सरकारकडून राबवण्यात येत आहे. उत्पादनवाढीसाठी या योजनेला उद्योगाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला गेला. राज्यातील विविध नद्यांच्या पात्रात वाळू माफिया टोळ्यांकडून खुलेआम अवैधपणे वाळूउपसा सुरू असतो. रात्री दहा नंतर ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत जेसीबी, पोकलेन व यांत्रिक बोटीच्यांही सहाय्याने बेकायदा वाळू उपसा केला जातो. असे प्रकार घडत असल्याने गुन्हेगारीही वाढत आहे. या आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.
राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे मध्यम आणि लघू उद्योगांसाठी असणार्‍या बर्‍याच सवलती मिळू शकणार आहेत. सँड उत्पादनासाठी उद्योजकानी पुढे यावे या हेतूने राज्य सरकारने या उद्योगास ‘औद्योगिक दर्जा’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे नागरीकरण ६० टक्क्यांपुढे गेले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वाळूचा उपसा बेसुमार होत आहे. त्यासाठी सॅंड उत्पादन हा योग्य पर्याय आहे असे वाटते. वाळू मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने सरकार ‘एम- सँडला प्रोत्साहन देत आहे. एम-सँडचे उत्पादन तुलनेने खर्चिक व नफा कमी देणारे असल्याने त्यात गुंतवणूक करण्यासाठी अनेकजण स्वारस्य दाखवतीळ असे नाही. यावर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने ‘एम- सँड’ उत्पादनाला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय स्तुत्य आहे.
