अग्रलेख / दि. १५ एप्रिल२०२५
न्याय, टिपण्या आणि बोध
गेल्या काही दिवसांपासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार पीडितेसंदर्भात केलेले विधान चर्चेचे कारण बनले आहे. हे विधान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केल्यामुळे त्यांच्यावर समाज माध्यमांतून टीका सुरू झाली आहे. सदर न्यायमूर्तींवर टीका होत असताना आता खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर भाष्य करताना उच्च न्यायालयाचे कान टोचले आहेत. तसेच, आरोपीला जामीन मंजूर करण्यावरदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी चुकीची असून त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने परखड शब्दांत सुनावले आहे. आरोपीला जामीन मंजूर करणे ही वेगळी बाब आहे. पण मुळात न्यायालयाने अशा प्रकारचे विधान करावेच का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी केला आहे. न्यायामूर्तींनी अशा संवेदनशील विषयांबाबत बोलताना शब्दांचा वापर काळजीपूर्वक करायला हवा, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती गवईंनी व्यक्त केले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात एका बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली होती. सप्टेंबर २०२४ मध्ये नोएडामधील एका तरुणीवर दिल्लीच्या हौज खास परिसरात बलात्कार झाला. दारूच्या नशेतील या तरुणीवर तिच्या ओळखीच्या मित्रांनी त्यांच्यातल्याच एकाच्या घरी बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात टिप्पणी केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून गेल्या महिन्यात आणखी एका प्रकरणात अशाच प्रकारचे वादग्रस्त विधान करण्यात आले होते. पीडितेच्या स्तनांना स्पर्श करणे, पायजम्याची नाडी सोडणे, जवळ ओढणे हा बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न नाही, तर लैंगिक अत्याचार आहे, असे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी निकालपत्रात म्हटले होते. या विधानावर आक्षेप घेणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे.
ही घटना सप्टेंबर २०२४ मध्ये घडली होती. नोएडा येथील एका विद्यापीठाची विद्यार्थिनी तिच्या तीन मैत्रिणींसह दिल्लीतील हौज खास येथील एका बारमध्ये गेली होती. तिथे तिला काही ओळखीचे मित्र भेटले. नोएडा पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत पीडितेने म्हटले आहे की, मी दारूच्या नशेत होते. त्यामुळे आरोपी माझ्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करत होता. पहाटे ३ वाजेपर्यंत आम्ही बारमध्ये होतो. तो त्याच्याबरोबर येण्यास सांगत होता. त्याच्या आग्रहास्तव मी त्याच्या घरी आराम करण्यासाठी जाण्यास तयार झाले. घरी पोहोचेपर्यंत तो मला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करत राहिला. तसेच, त्याच्या नोएडा येथील घरी घेऊन जाण्याऐवजी त्याने मला त्याच्या गुडगाव येथील एका नातेवाईकाच्या घरी नेले. तिथेच त्याने माझ्यावर बलात्कार केला, असेही पीडितेने तक्रारीत म्हटल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
घटना घडल्यानंतर तिने पोलिसांकडे धाव घेतली आणि नोएडा पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला. या एफआयआरनुसार ११ डिसेंबर २०२४ रोजी आरोपीला अटक करण्यात आली होती. आरोपीने आपल्या जामीन अर्जात न्यायालयाला सांगितले की, पीडितेला आरामाची गरज होती, त्यामुळे ती स्वतःच माझ्या घरी जाऊन आराम करण्यास तयार झाली. नातेवाईकच्या फ्लॅटवर घेऊन जात आमच्यात दोनवेळा लैंगिक संबंध झाले. पण हा बलात्कार म्हणता येणार नाही. कारण आमच्या सहसंमतीने हे संबंध झाले होते.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणी न्यायालयाचे असे मत आहे की जरी पीडितेचा आरोप खरा मानला गेला तरी, तिने स्वतःच या संकटाला आमंत्रण दिले आणि त्यासाठी ती जबाबदार होती असा निष्कर्ष काढता येतो. पीडितेने तिच्या जबाबातही अशीच भूमिका घेतली आहे. तिच्या वैद्यकीय तपासणीत तिचे हायमेन फाटलेले आढळले, परंतु डॉक्टरांनी लैंगिक अत्याचाराबद्दल कोणतेही मत दिले नाही , असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर करताना नमूद केले की, जरी पीडितेचा आरोप खरा मानला गेला तरी, तिने स्वतःच या संकटाला आमंत्रण दिले आणि त्यासाठी ती जबाबदार होती असा निष्कर्ष काढता येतो. पीडितेने तिच्या जबाबातही अशीच भूमिका घेतली आहे. तिच्या वैद्यकीय तपासणीत लैंगिक संबंधांचे पुरावे आढळले असले, तरी डॉक्टरांनी लैंगिक अत्याचाराबद्दल कोणताही उल्लेख केलेला नाही, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले होते. तसेच, पीडिता सज्ञान असून तेव्हा घडत असलेले कृत्य समजून घेण्यास सक्षम होती, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
बारमध्ये भेटलेल्या एका ओळखीच्या मित्राने पीडितेला नातेवाईकाच्या घरी घेऊन जात तिच्यावर बलात्कार केल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, ही पीडितेचीच चूक होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलेने स्वतःहूनच संकटाला आमंत्रण दिले होते, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी सुनावणीवेळी केली. कोणत्याही प्रकरणात वादग्रस्त भाष्य करण्याचे टाळावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय २६ मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेल्या आणखी एका टिप्पणीवर सुनावणी करत होते, छाती दाबणे आणि पायजमाची नाडी सोडणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाऊ शकत नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने १० एप्रिल रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीचाही संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयात, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जामिनाबद्दल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा निर्णय प्रकरणाशी संबंधित तथ्यांच्या आधारे घेतला पाहिजे. पीडित मुलीविरुद्ध अनावश्यक टिप्पण्या टाळल्या पाहिजेत.
या प्रकरणात जामीन मिळू शकतो, पण हे काय आहे की पीडितेनेच संकटाला आमंत्रण दिले. न्यायाधीशांनी अशा टिप्पण्या करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे न्यायमूर्तिनी म्हटले आहे. यावर एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, न्याय फक्त झाला पाहिजे असे नाही. तर तो दृश्यमानही असला पाहिजे. सामान्य माणूस अशा आदेशाकडे कसा पाहेल याचाही विचार करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने टिपणी करताना संवेदनशीलता दाखवली व अमानवी वृती दाखवली. असे प्रकार यापुढे न्यायाधीशांनी करू नयेत, असेही म्हटले. असे प्रकार कायदा विरोधी व अमानवी आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यातून योग्य तो बोध संबंधित मंडळी घेतील अशी आशा आहे.
