कृष्णाकाठ / अशोक सुतार
दि. २४ / १० / २०२५
सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या तरुण महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. जनतेचे रक्षक असलेले पोलीस जेव्हा भक्षक बनतात, त्यावेळी न्याय कुठे मागायचा हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होतो. ऐन दिवाळीत जग उजेडाच्या पर्वाकडे वाटचाल करत असताना या घटनेने व्यवस्थेची काळी गडद बाजू उघड केली आहे. भाऊबीजेच्या दिवशी, समाजाच्या आरोग्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतलेली ही तरुण डॉक्टर एका बंद हॉटेलच्या खोलीत मृतावस्थेत सापडली आणि तिच्या हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमधील चाल ओळींच्या शब्दांनी प्रशासन, पोलीस दल आणि राजकीय सत्ताकेंद्र यांची झोप उडवली आहे. आता या प्रकरणाची सखल चौकशी करण्याची मागणी सत्ताधार्‍यांकडून केली जाईल, हळहळ व्यक्त होईल. परंतु व्यवस्थेच्या अनास्थेमुळे एका जीवाने आपले आयुष्य संपवावे, यासारखे दुर्दैव नाही. हे व्यवस्थेचे अपयश आहे, हे उघड आहे.
——————————————————————————————
महिला डॉक्टरने आत्महत्या करण्यापूर्वी स्वत: च्या हातावर लिहीलेल्या सुसाईड नोटमध्ये स्पष्ट शब्दांत लिहिले आहे की, पोलिस उप निरीक्षक गोपाल बदने यांनी माझ्यावर चार वेळा बलात्कार केला आणि प्रशांत बनकर यांनी सलग काही महिन्यांपासून मानसिक छळ केला. एका सुशिक्षित, सरकारी सेवेत असलेल्या, समाजासाठी कार्यरत असलेल्या महिलेने असे टोकाचे पाऊल उचलणे ही केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नाही, तर ही संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाची लक्षणीय घंटा आहे.
या प्रकरणात सर्वाधिक धक्का देणारी गोष्ट म्हणजे, आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने यांचा या प्रकरणातील लक्षणीय सहभाग होय. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी गांजा तस्करी प्रकरणात जीव धोक्यात घालून कारवाई केली होती. त्यावेळी त्यांचे कौतुक झाले, शौर्य पुरस्काराची मागणीही झाली होती. पण आता त्यांच्यावरच एका महिला डॉक्टरच्या बलात्काराचा आरोप होणे, हा विरोधाभास केवळ एका व्यक्तीचा नाही, तर संपूर्ण पोलीस दलातील जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व यांचे अधःपतन दाखवतो. पोलीस दल हे जनतेच्या संरक्षणासाठी आहे, पण जेव्हा त्याच दलातील सदस्य एखाद्या महिलेवर अत्याचार करतात, तेव्हा समाजातील विश्वासाचा पाया हादरतो. रक्षकच जेव्हा भक्षक बनतात, तेव्हा कायदा आणि न्याय या दोन स्तंभांवरील नागरिकांचा विश्वास कोसळतो.
या प्रकरणात महिला डॉक्टरच्या नातेवाईकांनी आणखी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलण्यासाठी दबाव आणला जात होता. इतकेच नव्हे, तर फलटण भागातील एका खासदारांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याचे आरोपांमधून सूचित होत आहे. या गोष्टींनी प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे रूप घेतले आहे. जर एखाद्या मृत व्यक्तीच्या न्यायासाठीची लढाई सुरू होण्याआधीच सत्ताधाऱ्यांचा दबाव जाणवू लागला, तर न्याय मिळेल कसा ? हा प्रश्न केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रात, विशेषतः महिला अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या प्रकरणांत सत्तेचा, अधिकाराचा आणि पोलीस यंत्रणेचा दबाव वारंवार दिसून येतो. या प्रकरणी विद्यमान मुख्यमंत्री गांभीर्याने लक्ष घालणे गरजेचे आहे. ही तरुण डॉक्टर संपदा मुंडे ही मूळ बीड जिल्ह्यातील आहे. अत्यंत कठीण परिस्थितीतून शिक्षण घेऊन, कुटुंबाचा आधार बनलेली. वैद्यकीय सेवेत दाखल होणे हे तिच्यासाठी केवळ नोकरी नव्हती, तर समाजसेवेचे साधन होते. परंतु ज्या यंत्रणेचा भाग होऊन ती इतरांना वाचवू पाहत होती, त्याच यंत्रणेतील भ्रष्टाचार, दबाव, आणि मानसिक छळ यांनी तिला मृत्यूकडे ढकलले. तिला मृत्युकडे ढकलणार्‍या नराधमांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे. अन्यथा समाजाचा या व्यवस्थेवरील विश्वास उडून जाईल.
मयत महिला डॉक्टरचे कुटुंबीय म्हणतात की, तिने काही महिन्यांपूर्वीच आपल्यावर अन्याय होत आहे अशी लेखी तक्रार वरिष्ठांकडे केली होती. पण दखल न घेता फाईल बंद ठेवली गेली. जर त्या तक्रारीला वेळीच गांभीर्याने घेतले असते, तर आज एक जीव वाचला असता. या घटनेनंतर काँग्रेस नेते सचिन सावंत, शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे आदींनी सरकारवर टीका केली आहे. कायद्याचे रक्षकच जर भक्षक बनले, तर सामान्य महिलांचा काय विश्वास उरतो ? हा सवाल योग्यच आहे. मात्र या प्रतिक्रिया पुरेशा नाहीत. कारण ही लढाई राजकीय नव्हे, सामाजिक आणि संस्थात्मक आहे. राजकारण, पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासन यांच्यातील भ्रष्टएकी मोडली नाही, तर अशा घटनांचा साखळी परिणाम वाढतच जाईल. दोषींना फाशीची शिक्षा झाली तरी, प्रणाली बदलली नाही तर न्याय अपूर्ण राहील.
महिलेच्या हातावर सापडलेल्या सुसाईड नोटची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे. मात्र या तपासणीला वेळ लागणार हे स्पष्ट आहे. पण समाज म्हणून आपली जबाबदारी इतकीच आहे का, तपास पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहणे ? नाही. पोलिसांवर कारवाई तात्काळ का होत नाही?, पीडितांच्या तक्रारींना त्वरित संरक्षण का दिले जात नाही ? महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित कार्यपरिसर निर्माण करण्याचे प्रयत्न कुठे थांबतात ? हे प्रश्न जनमानसातून आता व्यक्त होत आहेत. याचे उत्तर नेमके कोण देणार ? या घटनेतून प्रशासन आणि शासनाने शिकण्यासारखे खूप आहे. प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात, पोलिस ठाण्यात, जिल्हा कार्यालयात महिला सुरक्षा समित्या कार्यरत असाव्यात, ज्यांचे अध्यक्षत्व स्वतंत्र महिला अधिकारी करत असतील. तसेच महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर गोपनीय, पण परिणामकारक यंत्रणा असावी. पोलीस दलातील शिस्तीचा प्रश्न केवळ निलंबन किंवा अटक इतक्यावर संपत नाही. प्रशिक्षण, संवेदनशीलता, आणि जबाबदारीची भावना निर्माण करणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. अन्यथा, प्रत्येक धडाकेबाज अधिकारी एखाद्या अशा भयावह कथेचा खलनायक ठरू शकतो.
एक तरुण, सुशिक्षित महिला डॉक्टर, जीचा विश्वास होता की ती समाजाला वाचवू शकते, तिलाच शेवटी व्यवस्थेने गिळले. तिच्या हातावर लिहिलेले शब्द हे केवळ सुसाईड नोट नाहीत, तर संपूर्ण समाजाला विचार करायला भाग पाडणारा काळ्याकुट्ट व्यवस्थेचा आरसा आहेत. फलटणच्या या घटनेने महाराष्ट्राच्या अंत:करणावर एक काळा ठसा उमटवला आहे. आता तरी राज्य सरकार आणि समाजाने एकत्र येऊन हे ठसे पुसण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा आणखी एक आत्महत्या ही फक्त पुढची बातमी ठरेल.
