28.4 C
New York
Saturday, July 20, 2024

Buy now

spot_img
spot_img

मुंबईतील मराठी टक्का घटतोय..

अनिल परब;50 टक्के घरं राखीव ठेवण्याच्या कायद्याची गरज

मुंबई:

मुंबईत मराठी माणूस टिकला पाहिजे. त्यासाठी शहरात नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये 50 टक्के घरं मराठी माणसासाठी आरक्षित असावीत, अशी मागणी ठाकरे गटाचे मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार अनिल परब  यांनी केली. गेल्यावर्षी मी याबाबत एक अशासकीय विधेयक सादर केले होते. मांसाहार आणि धर्माच्या आधारावर घरे नाकारण्याच्या समस्येचे निराकरण करणे हे विधेयकाचे उद्दिष्ट होते. मुंबईत मराठी लोकांची  लोकसंख्या कमी होत आहे. त्यामुळे तातडीने कायदा करण्याची गरज अनिल परब यांनी व्यक्त केली. ते सोमवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत बोलत होते.

मुंबईत मराठी माणसांसाठी परवडणाऱ्या दरात घर बांधण्याची मागणी राज्य सरकार या अधिवेशनात पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा आहे. कारण मराठी माणसाला घरे नाकारण्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत, असे अनिल परब यांनी म्हटले.

शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही अनिल परब यांनी केला. आचार संहिता सुरु असताना धोरणात्मक चर्चा होत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परवा जी बैठक घेतली त्यामध्ये काही अधिकारी आणि शिक्षण संचालक होते. त्यांना काही आश्वासनं देण्यात आली. याची माहिती आम्ही घेतली आहे. हे आचारसंहितेचं उल्लंघन असल्याचे अनिल परब यांनी म्हटले. तसेच मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील अनेक मतदारांची नावं गहाळ झाल्याबद्दल निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितल्याचे परब यांनी सांगितले. यावर निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलंय की,  कोणत्याही मतदारांची नावं गहाळ झालेली नाहीत, ती मतदार यादीमध्येच आहेत.

नाशिकमध्ये शिक्षकांना पैसे वाटप केले गेले, याबद्दल सुषमा अंधारे यांनी व्हिडिओ फोटो समोर आणले आहेत. याबद्दल आम्ही आज तक्रार दाखल करणार आहोत.  मुंबई पदवीधर मतदारसंघात कधीच आतापर्यंत पैसे वाटप करण्यात आले नाही. पण इथे सुद्धा पैसे वाटप केले तर असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत, असेही परब यांनी म्हटले

वायव्य मुंबई लोकसभेच्या निकालाविरोधात कोर्टात जाणार: अनिल परब

रवींद्र वायकर यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  अमोल कीर्तीकर यांच्यावतीने सुद्धा आम्ही रवींद्र वायकर यांच्याविरोधात या आठवड्यात कोर्टात जाऊ.  निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबद्दल कोर्टात जाण्यासाठी 45 दिवस असतात, असे अनिल परब यांनी म्हटले.

यावेळी अनिल परब यांनी आगामी विधानपरिषद निवडणुकीसंदर्भातही भाष्य केले. प्रत्येकजण निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टिकोनातून लढत असतो. यासंदर्भात आम्ही महाविकास आघाडीवरून एकत्रित निर्णय घेऊ. निवडणुकीला स्थगिती संदर्भात आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत, असे अनिल परब यांनी म्हटले.

Related Articles

ताज्या बातम्या