कृष्णाकाठ / दि. १८ फेब्रुवारी २०२५ / अशोक सुतार
सावधान ! वीज दरवाढीचे संकट घोंघावतेय
सध्या महावितरणतर्फे स्मार्ट प्रिपेड मीटर बसवण्याचे काम सुरू झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन राज्य सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले होते की, सामान्य वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रिपेड मीटर बसवले जाणार नाही. परंतु पुन्हा तेच सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत आल्यानंतर आपल्या आश्वासनांपासून सरकारने पळ काढला आहे, असे दिसते. त्यामुळे वीज ग्राहकाला वीज दरवाढीचा सामना करावा लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारसहित राज्य सरकारलाही खासगीकरणाचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे एस. टी., वीज महावितरण मंडळाचे खासगीकरन करण्याचा डाव सुरू आहे, अशी शंका येत आहे. मुंबईतही तत्कालीन सरकारने कल्याण परिसरात खासगी कंपनीचे वीज मीटर बसवून, महागडा वीजदर लावून वसूली केली होती. तसाच प्रकार आता महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई वाढवून सरकारची तिजोरी रिकामी रहात असल्यामुळे राज्य सरकारला हा प्रयास करावा लागत आहे का ? सर्वसामान्य माणसाला सुखाने जगू न देण्याचे प्रयत्न सरकारकडून का होत आहेत ? याची उत्तरे सापाडणार नाहीत. राज्य सरकारने वीज ग्राहकांना वीज दर कमी करून दिलासा देण्याची गरज असताना सरकार नवीन खासगी कंपन्यांकडे सार्वजनिक क्षेत्राचा कारभार सोपवत आहे, हे दुर्दैवी आहे.
राज्यात सुमारे ११ लाख वीज मीटर्स नादुरुस्त आहेत. पुणे विभागात दीड लाखापेक्षा जास्त वीज मीटर्स नादुरुस्त आहेत. वीज मीटर नादुरुस्त असेल किंवा नवीन वीज जोडणी करायची असल्यास महावितरण स्मार्ट प्रिपेड मीटर्सचा आग्रह धरत आहे. स्मार्ट मीटर्स बसवण्यासाठी खासगी कंपनीचे कर्मचारी घरोघरी जात आहेत. जे वीज मीटर सध्या योग्य स्थितीत आहे, ते बदलून स्मार्ट मीटर बसवून घेण्याचा आग्रह धरत आहेत. ज्या ग्राहकांना काही माहीत नाही, ते मीटर्स बसवण्यासाठी मनाई करत नाहीत. परंतु स्मार्ट वीज मीटर बसवले की, दर महिन्याला त्याचा रिचार्ज केला जाणार आहे. तसेच कितीही अवाढव्य वीज बिल आले तर ते भरावेच लागणार आहे. हे वीज दरवाढीचे संकट सर्वसामान्य ग्राहकांसमोर आ वासून पुढे आहे.
स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना !
राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांना स्मार्ट प्रिपेड मीटर्स बसवण्याचे कंत्राट दिले आहे. स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटर बसवणार म्हणून आत्तापर्यंत विविध वीज ग्राहक संघटना, वीज कामगार संघटना व विविध संस्थांनी आंदोलने केली आहेत. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने म्हटले होते की, सर्वसामान्य वीज ग्राहकाकडे स्मार्ट मीटर बसवणार नाही. परंतु पूर्वीचे सरकार सत्तेवर येताच पुन्हा सरकारने मनमानी सुरू केली आहे. हा प्रकार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यावेळी खोटी आश्वासने दिली होती का, याचा विचार सर्वांनी करण्याची गरज आहे असे वाटते. दुसरी बाब ही की, पुणे, बारामती परिमंडळच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे ५२ लाखांच्या वर स्मार्ट मीटर्स बसवले जाणार आहेत. भांडुप, कल्याण व कोकण परिमंडळच्या कार्यक्षेत्रात ६३ लाख ४४ हजार स्मार्ट वीज मीटर्स बसवले जाणार आहेत. हे मीटर्स बसवण्याचे कंत्राट भारतातील अग्रगण्य इलेक्ट्रिक कंपनी‘अदानी’ यांना देण्यात आले आहे. नाशिक, जळगाव, लातूर, नांदेड व औरंगाबाद परिमंडळ परीक्षेत्रात ५६ लाख स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटर्स बसवण्याचे कंत्राट‘नॅशनल कन्स्ट्रक्शन कंपनी’ला (एनसीसी) देण्यात आले आहे. चंद्रपुर, गोंदिया, नागपूर परिमंडळात ३० लाख स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटर्स बसवण्याचे कंत्राट‘मॅटीकार्लो ’या खासगी कंपनीला दिले आहे. अकोला, अमरावती परिमंडळाच्या परीक्षेत्रात २१ लाख स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटर्स बसवण्याचे कंत्राट ‘जीनस पॉवर’या खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे. अशाप्रकारे महावितरणने सुमारे २७ हजार कोटींचे काम विविध खासगी इलेक्ट्रिक संघटनांना दिले आहे.
वीज महामंडळाचे खासगीकरण करण्याचा डाव सरकारने पूर्वीपासून सुरू केला आहे. खासगी कंपन्यांना कंत्राटे देऊन राज्य सरकारी नामधारी बनत आहे काय ? असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. खासगी वीज कंपनया स्मार्ट प्रिपेड वीज मीटर्स बसविणार, नंतर भरमसाठ बिल येणार, मीटरचे रीचार्ज नाही केले तर घरातील वीज जोडणी तोडली जाणार, त्यामुळे सर्वसामान्यांचे या महागाईच्या काळात काय होणार ? खासगी कंपन्या सर्वसामान्य ग्राहकांना मनमानी करतात, असा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे वीज महागाईचा भुर्दंड जनतेच्या माथ्यावर बसणार आहे. राज्य सरकारने व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी वीज दराबाबत आपली भूमिका लवकर जाहीर करावी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील वीज दरवाढीचा प्रश्न मिटवावा, ही अपेक्षा.
