कृष्णाकाठ / अशोक सुतार / १० जुलै २०२५
राज्य सरकारचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात नुकतीच एक महत्वाची घोषणा केली आहे. सरकार तुकडेबंदी कायदा रद्द करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. महसूलमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे विरोधकांनी देखील स्वागत केले आहे. हा कायदा रद्द केल्यामुळे ५० लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे सरकारचे मत दिसते. यावेळी बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी स्वागत केले आहे. याबाबत विरोधकांच्या मार्गदर्शनपर सूचना सरकारने मागविल्या आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, आपल्याला १ जानेवारी २०२५ ही कट ऑफ डेट ठेवून पुढे जावे लागेल (कायदा रद्द केल्यानंतर १ जानेवारी २०२५ पासूनच्या व्यवहारांसाठी नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल.) त्यानंतर मात्र आपल्याला एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमनप्रमाणे काम करावे लागेल. म्हणजेच नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमाने जावे लागेल. त्यामुळे आता पुढच्या काळात अवैध बांधकामे आणि प्लॉटिंग रेग्युलराईज (नियमित) करता येणार नाहीत. १ जानेवारीपर्यंत अनेक ठिकाणी अवैध बांधकामे नियमित करण्यात आली आहेत. मात्र, शासन आता तुकडेबंदी कायदा निरस्त करण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी स्वागत केले आहे. जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे की, मागे जाऊन तुम्ही हा खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत अनेक महसूल मंत्री होऊन गेले आहेत. त्यात तुम्ही हा एक चांगला निर्णय घेतला आहे. पाठोपाठ काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, या निर्णयाबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करतो. हा खूप चांगला निर्णय आहे. यासंदर्भात मार्ग निघण्याची आवश्यकता होती. आता एक ठराविक वेळ निश्चित करावी. हा मुद्दा मंत्रिमंडळापुढे मांडून कायदा रद्द करावा.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, येत्या १५ दिवसांत आम्ही एसओपी करू. विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील यांच्यासह सभागृहातील सर्व सदस्यांना माझी विनंती आहे की या एसओपीमध्ये तुम्हाला वाटतील त्या सूचना आम्हाला कळवा. एसईएस महसूलकडे तुमच्या सूचना पुढील सात दिवसांत पाठवा अशी मी सभागृहाला विनंती करतो. महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार, तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यानुसार राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही. राज्य शासनाच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत. घर बांधण्यासाठी, विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी जमिनीची खरेदी-विक्री करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यास शेतकऱ्यांना हा त्रास सहन करावा लागणार नाही.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंदी कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. राज्य सरकारच्या तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याच्या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. १५ दिवसांत राज्य सरकारकडून एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. या संदर्भातील १५ दिवसात सूचना असतील, तर कराव्यात असेही बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे.
महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार, महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे, तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, १, २, ३ अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयत गेले होते. त्यानंतर ५ मे २०२२ रोजी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे एवढे तुकड्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आले. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव १, २, ३ गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती.
पुणे, ठाणे पिंपरीसारख्या शहरीकरण जास्त झालेल्या शहरांमध्ये तसेच आसपासच्या परिसरात शेती क्षेत्र सोडून अन्य ठिकाणी तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यास महापालिका, नगरपालिकांबरोबरच विविध प्राधिकरणे आणि प्रादेशिक विकास आराखडा लागू असलेल्या हद्दीत नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यात तफावत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जमिनीची पुनर्मोजणी करणे गरजेचे आहे.
त्यासाठी अस्तित्वातील तुकडाबंदी- तुकडेजोड कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस उमाकांत दांगट समितीने राज्य सरकारला यापूर्वीच केली होती. त्यामध्ये महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ही शिफारस केली आहे. शेतजमिनींचे तुकडे पडू नये, शेती किफायतशीर व्हावी, यासाठी तुकडेबंदी, तर एकाच गावात एखाद्या व्यक्तीची तुकड्या तुकड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी आहे, तर त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकत्रित जागा मिळावी, यासाठी तुकडेजोड या उद्देशाने १९४७ मध्ये हा कायदा करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती जमिनींचे क्षेत्र निश्चित करून दिले. त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींचे व्यवहारांवर बंदी घातली. परंतु त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पडले. महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क या दोन्ही विभागांनी हा कायदा रद्द करण्याबाबत अनुकूल अभिप्राय दिला आहे. तुकडेजोड- तुकडाबंदी या कायद्यात २०१५ मध्ये राज्य सरकारने बदल करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत तो लागू न करण्याचा निर्णय घेतला. हे करताना यापूर्वी एक, दोन गुंठ्यांचे जे व्यवहार झाले आहेत, ते नियमित करणे अथवा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला मान्यता देताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी बंधनकारक करण्याची अट घालण्यात आली. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना देखील ती अट त्रासदायक ठरत आहे. ती रद्द करण्यात यावी, असे प्रस्तावात म्हटले असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
