अग्रलेख / संपादकीय / १० जुलै २०२५
२०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत राज्यात ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे महाराष्ट्र सरकारने गत आठवड्यात उघड केले, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रातील संकट आणखी गंभीर होत चालले आहे. या मुद्द्यावर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी विधान परिषदेला दिलेल्या लेखी उत्तरात विरोधी पक्षाचे आमदार डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव, सतेज पाटील आणि भाई जगताप यांनी वाढता आत्महत्या दर आणि भरपाईत विलंब याबाबत चिंता उपस्थित केली. मंत्रीमहोदयांच्या विधानानुसार, 2025 या वर्षी जानेवारी ते मार्च दरम्यान नोंदवलेल्या ७६७ प्रकरणांपैकी ३७३ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदतीसाठी पात्र मानले गेले होते, तर २०० अपात्र आढळले होते. उर्वरित १९४ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. पात्र प्रकरणांपैकी ३२७ कुटुंबांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत राज्य सरकारकडून मिळाली आहे. प्रलंबित प्रकरणे सोडवण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. सरकारने सर्व विभागीय आयुक्तांना या प्रकरणांचे जलदगतीने निराकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे असताना राज्यात २४ वर्षांत तब्बल ४९ हजारांवर शेतकरी अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांचे बळी ठरल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यातील सर्वाधिक २१,१२० शेतकरी आत्महत्या पश्चिम विदर्भात झाल्या आहेत तर त्याखालोखाल मराठवाड्यात १२,५१२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला जवळ केले आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कृषी विभागाच्या ३५ योजना आहेत. परंतु डीबीटीच्या लॉटरी पद्धतीमुळे गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळेलच, याची खात्री नसल्याने बळीराजाचा संघर्ष थिटा पडत आहे.
महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. त्या संपता संपत नाहीत, हे धक्कादायक वास्तव सरकार बदलल्यानंतर बदललेले नाही, ही मोठी खंत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या २४ वर्षांत ४९ हजारांवर शेतकरी आत्महत्या करतात, हे धक्कादायक आहे. पश्चिम विदर्भातील ५, पूर्व विदर्भातील एक आणि मराठवाड्यातील ८ अशा १४ जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाते. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांत गतवर्षी १,०५१, नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यात १०४, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९४८ अशा २,१०३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यातील ९८१ प्रकरणे शासन मदतीसाठी पात्र, ४१४ अपात्र, तर ७११ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हानिहाय शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे पाहिले तर असे लक्षात येते की, यवतमाळ येथील ६,२३० शेतकर्‍यांनी सर्वात जास्त संख्येने आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ अमरावती जिल्ह्यात ५४०४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बुलढाणा -४,४५३, अकोला – ३,१४१, वाशिम – २,०५८, नागपूर विभाग : वर्धा – २,४६४ छ. संभाजीनगर विभाग : बीड – ३,१७०, नांदेड – २,०१२, धाराशिव – १,७३८, छ. संभाजीनगर – १,६८१, परभणी – १,२५१, जालना – १,०७९, लातूर – ९८५, हिंगोली – ५७६ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्या प्रकरणात २३ जानेवारी २००६ च्या आदेशानुसार, एक लाख रुपयांची मदत देय आहे. ३० हजारांचा चेक तर ७० हजार पोस्ट/बँकेच्या मासिक प्राप्ती योजनेमध्ये मृत शेतकऱ्यांच्या वारसाच्या नावे जमा करण्यात येतात. यामध्ये १९ वर्षांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
राज्यात मागील वर्षात २ हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. एक जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ या काळात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील २,७०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. विधान परिषदेत आमदार शिवाजीराव गर्जे, आमदार अमोल मिटकरींसह इतर सदस्यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याबाबत प्रश्न केला होता. त्या प्रश्नाला उत्तर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील) यांनी दिले होते. मंत्री पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,अमरावती विभागामध्ये १,०६९ आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हवामान बदल, ओला, कोरडा दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा या कारणांमुळे शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असल्याची माहिती मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली होती.
जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान ७६७ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी विधान परिषदेला दिलेल्या लेखी उत्तरात माहिती दिली की, जानेवारी ते मार्च दरम्यान महाराष्ट्रात ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. यातील ३७३ कुटुंबे आर्थिक मदतीसाठी पात्र, २०० कुटुंबे पात्र नाहीत. सरकार पीक नुकसान भरपाई आणि १२,००० रुपये वार्षिक मदत देत आहे. आतापर्यंत ३२७ कुटुंबांना १ लाख रुपये भरपाई मिळाली आहे. मंत्री महोदयांनी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजनांची रूपरेषा मांडली, ज्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई आणि राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त निधीतून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२,००० रुपयांची तरतूद यांचा समावेश आहे. सरकार कृषी उत्पादनांना योग्य भाव सुनिश्चित करत आहे, सिंचन सुविधा पुरवत आहे आणि शेतकऱ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समुपदेशन केंद्रे चालवत आहे.
महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या ही चिंताजनक बाब आहे. राज्यात कोणतेही सरकार सत्तेवर येऊ द्या, शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. जागतिक हवामान बदलामुळे जगभरातील देश चिंतेत आहेत. भारतातील शेतीवर याचे मोठे परिणाम गेल्या १० वर्षांत दिसून आले आहेत. शेती करणे निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून झाले आहे. कधी तीव्र उष्णता तर कधी तीव्र थंडीमुळे पेरलेली पिके योग्यरीत्या उगवून येतील की नाही, ही शंका आहे. जागतीक हवामान बदलामुळे पर्जन्यमान जास्त झाले तर शेतीमधील पिके कुजून जातात. तसेच तीव्र उन्हामुळे पिके जाळून जाण्याची भीती शेतकर्‍याला सतावत आहे. शेतीला पाणी नसल्यामुळे जमिनीतील ऑक्सीजन व इतर वायू नष्ट होतात. त्यामुळे जमीन नापीक होते. शेतकरी दरवर्षी पिकाची मशागत करतो, खते, पाणी देतो. यासाठी शेतकर्‍याने बँक, पतपेढी आणि खासगी सावकारांकडून कर्ज उचललेली असतात. पीक उगवून आले नाही तर पुन्हा सावकाराच्या दारात खेटे मारणे शेतकर्‍याच्या नशिबी असते. कर्ज फेडले नाही तर सावकाराचा जाच, मारहाण नशिबी आहेच. शेतकर्‍याच्या या परिस्थितीकडे सरकार कानाडोळा करते, शेतकर्‍याच्या पिकाला हमी भाव मिळत नाही. तसेच शेतकर्‍याला सरकार कर्जमाफी करत नाही. अशारीतीने सरकारची शेती आणि शेतकर्‍याबद्दल अनास्थाही शेतकरी आत्महत्येला कारणीभूत आहे, असे वाटते. यावर सरकारने गांभीर्‍याने चिंतन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
