अग्रलेख / ०३ सप्टेंबर २०२६
देशातील टोलवसुली व्यवस्थेवर यापूर्वीही अनेक प्रश्नचिन्हे उपस्थित झाली आहेत. वाहनचालकांकडून प्रमाणाबाहेर टोलवसुली, अधिकृत दरांपेक्षा जादा आकारणी, टोल कंत्राटांची मुदत संपल्यानंतरही सुरू राहणारी वसुली, पावत्यांबाबतच्या तक्रारी आणि टोलच्या पैशांच्या व्यवहारातील पारदर्शकतेचा अभाव, या आरोपांची मालिका नवी नाही. मात्र आता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) टोल प्लाझांशी संबंधित कथित गैरव्यवहाराच्या तपासासाठी सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील १४ ठिकाणी छापेमारी केल्याने या संपूर्ण व्यवस्थेकडे पुन्हा एकदा गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, काही टोल प्लाझांवर अधिकृत प्रणालीच्या बाहेर टोल पावत्या तयार करण्यासाठी अनधिकृत सॉफ्टवेअरचा कथित वापर झाल्याचा संशय आहे. अधिकृत हिशोबात नोंद न होता काही रक्कम वळवली जात असल्याच्या शक्यतेचाही तपास सुरू आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर आणि पश्चिम बंगालमधील १४ ठिकाणी झालेली कारवाई ही त्यामुळे केवळ छापेमारी नसून टोलवसुलीच्या संपूर्ण डिजिटल आणि आर्थिक व्यवस्थेची विश्वासार्हता तपासणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. देशातील सुमारे २०० हून अधिक टोलनाक्यांवर संशयास्पद व्यवहार होत असल्याचा संशय तपासात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यातील मोठ्या संख्येने टोलनाके एका राज्यात असल्याची माहितीही समोर येत आहे. मात्र या आकडेवारीला अंतिम सत्य मानण्यापूर्वी अधिकृत तपास पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ईडीच्या छाप्यांमधून आरोप सिद्ध होतात असे नव्हे; ते तपासाचा भाग असतात. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती, कंपन्या किंवा टोल कंत्राटदार दोषी ठरल्याचा निष्कर्ष आत्ताच काढणे योग्य ठरणार नाही.
एखादा महामार्ग उभारण्यासाठी किंवा त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी झालेल्या खर्चाची वसुली, ठरावीक कराराच्या अटी आणि शासनाच्या धोरणानुसार टोल आकारला जातो. त्यामुळे वाहनचालकाने दिलेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब स्पष्ट असणे अपेक्षित आहे. टोलवसुली डिजिटल झाली, फास्ट टॅग आले, रोकड व्यवहार मोठ्या प्रमाणात कमी झाले, त्यामुळे भ्रष्टाचाराला कमी होण्याची अपेक्षा होती. पण डिजिटल प्रणालीतच अनधिकृत सॉफ्टवेअर घुसवून हिशोबाला बगल दिली जात असेल, तर ही बाब अधिक गंभीर ठरते. पूर्वी टोलच्या ठिकाणी रोख रक्कम हाताळली जात असल्याने गैरव्यवहाराची शक्यता अधिक असल्याचे सांगितले जायचे. आता डिजिटल व्यवहारामुळे सर्व काही संगणकीकृत आहे. तरीही अधिकृत प्रणालीच्या समांतर बनावट प्रणाली उभी केली जात असेल, तर तंत्रज्ञान बदलले असले तरी गैरव्यवहाराची मानसिकता बदललेली नाही, असेच म्हणावे लागेल. टोलवसुली करणाऱ्या कर्मचारी, कंत्राटदार आणि व्यवस्थापनातील काही घटकांच्या संगनमताचा संशय ही चिंताजनक बाब आहे. जर हा संशय तपासात सिद्ध झाला, तर त्यामागे संघटित आर्थिक यंत्रणा कार्यरत होती का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल.
महाराष्ट्रात टोलवसुली हा अनेक वर्षांपासून जनभावनेचा विषय आहे. टोलच्या विरोधात विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी आंदोलने केली आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही यापूर्वी जादा टोलवसुलीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. वाहनचालकांकडून अधिकृत दरापेक्षा जादा रक्कम आकारली जाते, टोलच्या पावत्यांमध्ये पारदर्शकता नसते, अशा तक्रारी वेळोवेळी पुढे आल्या आहेत. टोल नाक्याची कराराची मुदत संपल्यानंतरही अनेक वर्षे टोलवसुली सुरू असल्याचे आरोपही होत आले आहेत. एखाद्या प्रकल्पासाठी ठरावीक कालावधीपर्यंत वसुली करायची आणि खर्चाची भरपाई झाल्यानंतर टोल बंद करायचा, अशी सामान्य अपेक्षा असते. मात्र प्रत्यक्षात एखाद्या टोलचा कालावधी नेमका कधी संपतो, त्यासाठी किती खर्च झाला, आतापर्यंत किती महसूल जमा झाला आणि पुढे किती रक्कम वसूल करणे बाकी आहे, याची माहिती सामान्य वाहनचालकाला सहज उपलब्ध होत नाही. टोल नाक्यावरून दररोज हजारो वाहने जातात. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होऊ शकते. एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारात प्रत्येक रुपयाचा डिजिटल माग असणे अत्यावश्यक आहे.
फास्ट टॅगचा उद्देशच टोलवसुली सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करणे हा आहे. वाहनाच्या खात्यातून थेट रक्कम वजा होते. मग बनावट पावत्या, समांतर सॉफ्टवेअर किंवा अधिकृत प्रणालीबाहेरील व्यवहारांना जागाच कशी मिळाली, हा मूलभूत प्रश्न आहे. विशेषतः फास्ट टॅग नसलेल्या किंवा खात्यात पुरेशी रक्कम नसलेल्या वाहनांकडून जादा टोल आकारला जातो, अशा तक्रारी यापूर्वीही झाल्या आहेत. नियमांनुसार आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काची माहिती व त्याची अधिकृत पावती वाहनचालकाला मिळाली पाहिजे. ईडीचा तपास आपले काम करेल. आर्थिक गैरव्यवहार, मनी लाँडरिंग आणि पैशांचा माग शोधला जाईल. परंतु टोल व्यवस्थेतील संभाव्य गैरप्रकारांचा प्रश्न केवळ ईडीपुरता मर्यादित राहता कामा नये. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षक यांच्या माध्यमातूनही व्यापक तपासणी होणे गरजेचे आहे. देशातील प्रत्येक टोल प्लाझाचे फॉरेन्सिक ऑडिट झाले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांतील टोलवसुली, वाहनांची संख्या, फास्ट टॅग व्यवहार, रोकड व्यवहार, कंत्राटी रक्कम, देखभाल खर्च आणि शासनाकडे जमा झालेला महसूल यांची परस्पर तुलना झाली पाहिजे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक टोल प्रकल्पाचा महसूल विरुद्ध खर्च हा हिशोब सार्वजनिक झाला पाहिजे. टोलवसुलीची मुदत, आतापर्यंत वसूल झालेली रक्कम, उर्वरित वसुली, कंत्राटदाराचे नाव आणि कराराच्या प्रमुख अटी नागरिकांना सहज उपलब्ध असाव्यात.
टोल भरणारा वाहनचालक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी पैसे देणारा नागरिक आहे. त्याला चांगला रस्ता मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे आणि त्याने दिलेल्या पैशाचा योग्य वापर होणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. टोलवसुलीच्या नावाखाली जर कुठे जादा पैसे घेतले गेले असतील, अधिकृत पावती न देता रक्कम वळवली गेली असेल किंवा कराराच्या अटींचा भंग करून वसुली सुरू ठेवली गेली असेल, तर दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्याचबरोबर ज्या वाहनचालकांकडून बेकायदा रक्कम वसूल झाली असेल, त्यांना भरपाई दिली पाहिजे. ईडीच्या छाप्यांमुळे टोलवसुली व्यवस्थेतील संभाव्य गैरप्रकार पुन्हा चर्चेत आले आहेत. तपास निष्पक्ष, पारदर्शक आणि तथ्याधारित झाला पाहिजे. दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे. रस्ते जनतेच्या पैशातून उभे राहतात आणि टोलही जनतेच्याच खिशातून भरला जातो. त्यामुळे टोलच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब जनतेला मिळालाच पाहिजे. टोलनाक्यांवरील कथित गैरव्यवहाराचा हा तपास केवळ काही ठिकाणांपुरता मर्यादित न राहता देशभरातील टोल व्यवस्थेच्या स्वच्छतेची व्यापक मोहीम ठरली, तरच या कारवाईचे खरे सार्थक होईल.
