राजू शेट्टी यांची गर्जना, मोदी-फडणवीस सरकारवर कडाडून टीका
शिरोळ/संदीप आडसुळ-
चालू गळीत हंगामात तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये पहिली उचल देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. जयसिंगपूर येथील ऐतिहासिक विक्रमसिंह मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या संघटनेच्या २५ व्या रौप्य महोत्सवी ऊस परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राजू शेट्टी यांनी केंद्र व राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. तसेच, दर जाहीर न करता जर साखर कारखानदारांनी सरकारचे ऐकून कारखाने सुरू केले, तर त्यांचे ‘थंडगे बांधल्याशिवाय’ राहणार नाही, असा थेट आणि आक्रमक इशाराही त्यांनी कारखानदारांना दिला.
परिषदेची सुरुवात शेतकरी नेते स्वर्गीय शरद जोशी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून झाली. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते हे पूजन संपन्न झाले. या ऐतिहासिक परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी शिवाजी मोरे होते. या ऊस परिषदेत चालू हंगामातील उसाचा दर आणि इतर शेतकरी प्रश्नांवर काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे लागले होते.
*साखरेचा हमीभाव ५० रुपये करा; १३ ऑक्टोबर पासून बेमुदत महामार्गावर ‘रास्ता रोको’*
केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव ५० रुपये प्रति किलो आणि इथेनॉलचा दर ७० रुपये प्रति लिटर करावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आता आरपारची लढाई लढणार आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत १३ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोल नाक्यावर तीव्र रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, अशी घोषणा राजू शेट्टी यांनी केली.
“ऊस परिषदेत मंजूर झालेले प्रमुख १२ ठराव*
या रौप्य महोत्सवी ऊस परिषदेत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे एकूण १२ ठराव मंजूर करण्यात आले. राजू शेट्टी यांनी या ठरावांचे वाचन केले:
• उसाला दर व अनुदान: चालू गळीत हंगामात उसाला पहिली उचल ५,५०० रुपये प्रतिटन द्यावी. तसेच रिकव्हरी घट होऊन शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे.
• अतिरिक्त ऊस दर: १५ डिसेंबरनंतर कारखान्यांकडे तुटणाऱ्या उसाला दर पंधरवड्याला प्रतिटन ३०० रुपये जादा दर देण्यात यावा.
• दुष्काळ व कर्ज सवलत: राज्यातील तीव्र दुष्काळी परिस्थिती पाहता सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपये तातडीची मदत द्यावी. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ५० हजारांची प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवून १ लाख रुपये करावी.
• कृषी वीजबिल माफी: राज्यातील १५ एचपीपर्यंतच्या सर्व कृषिपंपांची वीजबिले पूर्णपणे माफ करण्यात यावीत
• कोयना धरणाचे पाणी शेतीसाठी: कोयना धरणात जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाणारे ६७.५ टीएमसी पाणी समुद्रात वाहून जाऊ न देता ते संपूर्णपणे शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करावे.
• साखर व इथेनॉलचे नवे दर: साखरेचा किमान हमीभाव ३१ रुपयांवरून ५० रुपये प्रतिकिलो, तर इथेनॉलचा दर ५७.५७ रुपयांवरून ७० रुपये प्रतिलिटर करावा.
• कारखान्यांना व्याज व कर्ज सवलत: इथेनॉल उत्पादन घटल्यामुळे कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे कारखान्यांना वर्षभराच्या व्याजात व हप्त्यांमध्ये सवलत द्यावी. तसेच नाबार्ड, एसआयडीएफ फंड किंवा एनसीडीसी अंतर्गत खाजगी व सहकारी कारखान्यांना वार्षिक ४% व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
• डिजिटल वजनकाटे: साखर कारखान्यांमधील वजनकाटे पूर्णपणे डिजिटल करून ते ऑनलाइन पद्धतीने जोडण्यात यावेत.
• ऊस वाहतुकीचे वेगवेगळे दर: केंद्र व राज्य सरकारने अंतराच्या निकषानुसार (१ ते २५ किमी, २५ ते ५० किमी आणि ५० ते १०० किमी) ऊस वाहतुकीचे दर वेगवेगळे निश्चित करावेत.
• विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा: पुणे येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला या परिषदेत जाहीर पाठिंबा देण्यात आला.
या महत्त्वाच्या परिषदेला विठ्ठल मोरे, सचिन शिंदे, राजेंद्र गड्डयानवर, ॲड. योगेश पांडे, अजित पवार, प्रकाश बालवडकर, चुन्नापा पुजारी, व्ही. एम. सिंह आदी प्रमुख नेत्यांनी उपस्थित राहून आपली मनोगते व्यक्त केली. याशिवाय बंडू पाटील, शैलेश चौगुले, विशाल चौगुले, शंकर नाळे, नितीन बरगाले यांच्यासह राज्यातील हजारो शेतकरी या परिषदेला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
