राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची पुन्हा एकदा NSA म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव पीके मिश्रा यांनाही सेवेत मुदतवाढ मिळाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला. अजित डोवाल पुढील ५ वर्षे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदावर कायम राहणार आहेत. ही एक कॅबिनेट दर्जाची पोस्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लवकरच इटली दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यांच्यासोबत अजित डोवाल हे देखील जाणार आहेत. मोदींसोबत ते ते G-7 शिखर परिषदेत सहभागी होतील.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने अजित डोवाल यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. त्यांची 10 जून 2024 रोजी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा कार्यकाळ पुढील आदेशापर्यंत किंवा पंतप्रधानपदापर्यंत कायम राहील. मोदी सरकारच्या काळात अजित डोवाल यांचा कार्यकाळ महत्त्वाचा ठरला आहे. अजित डोवाल हे आयपीएस अधिकारी आहेत आणि त्यांनी गुप्तचर अधिकारी म्हणून बरेच ठिकाणी काम केले आहे.
अजित डोवाल यांची भूमिका मोठी
2014 मध्येच नरेंद्र मोदी हे सत्तेत आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून अजित डोवाल जोडले गेले होते. भारताच्या सुरक्षा धोरणावर अजित डोवाल यांची छाप दिसतेय. जम्मू-काश्मीरमधील पाकिस्तानप्रेरित दहशतवाद मोडून काढण्यात डोवाल यांची रणनीती वापरली जात आहे. परदेशात खलिस्तानची दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी देखील अजित डोवाल हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. भारताचे अनेक देशांसोबत आता चांगलं संबंध आहेत. यासाठी देखील अजित डोवाल यांना श्रेय दिले जाते. मोदी सरकारच्या काळात भारताने पाकिस्तानबाबत कडक धोरण अवलंबले आहे. उरी हल्ल्यानंतर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. आणि पुलवामा हल्ल्यानंतरही भारताने एअर स्ट्राईक करत पाकिस्तानातील दहशतवादाला चोख उत्तर दिले होते.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणजे काय?
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे (NSC) वरिष्ठ अधिकारी असतात. NSA म्हणून त्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यांचं काम राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण तयार करणे आणि धोरणात्मक बाबींवर सल्लागार म्हणून काम करणे असते. ते भारताच्या पंतप्रधानांचे मुख्य सल्लागार म्हणून देखील काम करतात. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे सर्व गुप्तचर अहवाल पंतप्रधानांना सादर करत असतात. भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य धोके लक्षात घेऊन ते निर्णय घेत असतात. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे चीनसोबत पंतप्रधानांचे विशेष संवादक आणि सुरक्षाविषयक बाबींवर पाकिस्तान आणि इस्रायलचे दूत म्हणूनही काम करतात. 2019 मध्ये, भारत सरकारने NSA अजित डोवाल यांना NSA बनवण्यासोबत कॅबिनेट दर्जा दिला होता.
1998 मध्ये NSA ची स्थापना
भारतात 1998 मध्ये एनएसएची स्थापना झाली होती. तेव्हापासून नियुक्त केलेले सर्व NSA भारतीय परराष्ट्र सेवा किंवा भारतीय पोलीस सेवेशी संबंधित आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात ब्रजेश मिश्रा हे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. 22 मे 2004 पर्यंत त्यांनी या पदावर काम केले.
मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात आयएफएस अधिकारी जेएन दीक्षित हे एनएसए म्हणून काम करत होते. त्यांच्यानंतर आयपीएस एमके नारायणन यांनी 3 जानेवारी 2005 ते 23 जानेवारी 2010 पर्यंत ही जबाबदारी पार पाडली. त्यांच्या नंतर, IFS शिवशंकर मेनन हे 24 जानेवारी 2010 ते 28 मे 2014 पर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अजित डोवाल यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.
