pritisangam/ ३० मार्च २०२५/ editorial article/कृष्णाकाठ / अशोक सुतार
धिमंडळाच्या अधिवेशनात जनतेला ठेंगा !
राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गेली अनेक दिवस सुरू होते. हे अधिवेशन नुकतेच संपन्न झाले आहे. या अधिवेशनात राज्यातील महत्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित करण्यात आले. महायुती सरकारचे हे पहिले अधिवेशन होते. राज्य सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे या अधिवेशनात राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न नजरअंदाज करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. हे अधिवेशन औरंगजेब, दिशा सालियन, कुणाल कामरा या मुद्द्यांनी गाजल्याचे दिसून आले. परंतु सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांचे काय ? अशी चर्चा होत आहे. या अधिवेशनात राज्यातील अनेक प्रश्नांवर चर्चा होईल आणि प्रश्नांची सोडवणूक होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु विकासाचे प्रश्न सोडून अधिवेशन अन्य गोष्टींमुळे चर्चेत आले, हे योग्य नव्हे ! राज्य सरकारकडे विकासाकडे पाहण्याची नजर संकुचित असल्याचे दिसून येत आहे. अधिवेशन काळात वृत्तपत्रांचे कोपरे न कोपरे हे मंत्री महोदयांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे भरलेले दिसून येतात. परंतु विधिमंडळाच्या सभागृहात इतर अवांतर चारचाच जास्त झाल्याचे दिसत आहे. तसेच एखादा मुद्दा उभा करायचा आणि त्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी तासनतास वाद खेळायचा हे कुठेतरी थांबले पाहिजे असे वाटते. कारण विधिमंडळाच्या सभागृहात जे लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहतात आणि लोकांचे महत्वाचे प्रश्न मांडतात, त्यासाठी जनतेच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. परंतु जनतेचे हे प्रश्न न मांडल्यामुळे जनतेच्या करातून खर्च झालेल्या कोट्यवधी रूपयांचा चक्काचुर होतो. या प्रश्नी उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने लक्ष घालून स्वत:हून जनहीत याचिका सत्ताधार्यांवर दाखल केली पाहिजे. परंतु लोकशाहीनुसार हल्ली कुठे कामकाज चालते ?
राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्चमध्ये सुरू झाले. या अधिवेशनात राज्य सरकार नागरिकांसाठी महत्वाच्या योजना जाहीर करेल अशी शक्यता होती. परंतु अधिवेशन काळात बीड येथील अस्साजोगचे सरपंच मयत संतोष देशमुख हत्येचा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. विरोधकांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात, धनंजय मुंडे यांचे या प्रकरणातील सूत्रधारांशी जवळचे संबंध असल्याचे म्हणत मुंडे यांचा राजीनाम घ्या, असे सरकारला सुनावले. सत्ताधारी पक्षातील काही सदस्यांनी तशीच मागणी केली. अखेर नाइलाजाने उप मुख्यमंत्री अजित पवार दादा यांनी धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच घेतला. बीड प्रकरण म्हणजे बिहारमध्ये घडते असे निर्घृण हत्याकांड होते. यानंतर कुणीतरी औरंगजेबाची कबर उखडून टाकण्याची मागणी केली. यात सत्ताधारी आमदार होते. विरोधकांनी गप्प बसण्यासाठी हा प्रश्न उपस्थित केला असावा असे वाटते. अखेर याचे पर्यवसान नागपूर दंगलीत झाले. औरंगजेबाची कबर हा प्रश्न जनतेच्या मनातील नव्हता, तरीही हा प्रश्न उपस्थित करून विधिमंडळच्या सभागृहात तीन दिवस गोंधळ चालला. असे वाटते की, राज्य सरकारला विकास सोडून अन्य मुद्दे महत्वाचे वाटले.
छावा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर देशभरात त्याची चर्चा होऊ लागली. त्यापाठोपाठ चर्चा होऊ लागली ती औरंगजेबाची. भाजपाचे खासदार उदयनराजे यांनी औरंगजेबाची कबर उखडून टाका अशी मागणी केली. हिंदुत्ववादी संघटनांनीही याचप्रकारची मागणी केली. त्यानंतर या कबरीला भारतीय पुरातत्व खात्याने संरक्षण दिले आहे. कारण औरगजेबाची समाधी पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत येते. याप्रश्नी राज्य सरकारने इतिहासकारांची बैठक बोलावून यातून तोडगा काढण्याची गरज वाटते. नंतर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत विरोधकांनी प्रश्न विचारताच राज्य सरकारने म्हटले की, या योजनेसाठी सरकारकडे पुरेसा पैसा नाही. परंतु लाडकी बहीण योजनेने महायुती सरकारला सत्तेवर बसवले, हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थी कमी करून राज्य सरकारने या योजनेसाठी काही निधी दिल्याचे स्पष्ट केले, नव्हे ते करावेच लागले. राज्य सरकारने अर्थसंकल्प सादर केला, त्यातही ठोस योजना कमी आणि संकल्प जास्त असे चित्र दिसले.
हे वाद कमी पडत आहेत की काय म्हणून जुना वाद काढला गेला. हा वाद राज्य सरकारच्या काही मंत्र्यांनी उकरून काढला आहे. बॉलीवूड अभिनेता सुशांत राजपूत याने पाच वर्षांपूर्वी आत्महत्या केली होती. सुशांतची सेक्रेटरी दिशा सालियन हिनेही नंतर आत्महत्या केली होती. दिशा सालियन प्रकरणावर बरीच चर्चा, गोंधळ झाला आहे. या प्रकरणी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांचे नाव पुन्हा नितेश राणे यांनी घेतले आणि पुन्हा सभागृहात गोंधळ झाला. दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी याप्रकरणी पुन्हा तक्रार एली आहे की, या प्रकरणात आदित्य ठाकरे आहेत. त्यामुळे सभागृहात अधिवेशन संपल्यावरही वाद दिसून येणार आहेत. राज्य सरकारने महायुतीच्या मंत्र्यांना हा वाद रोखण्याचे आवाहन करणे गरजेचे होते; परंतु हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढले आहे. कारण आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे हे शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अडचणीत यावेत म्हणून ! खरे तर दिशा सालियनची फाइल बंद केली होती, परंतु या फाईलला आता नव्याने उजाळा मिळाला आहे. हे सर्व पाहता राज्यात घाणेरडे राजकारण सुरू आहे याची कल्पना येते.
महाराष्ट्रात एकामागून अनेक प्रकरणे उकरली जात असता आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीनजीक असलेल्या वाघ्या कुत्र्याच्या समाधीचा वाद उफाळून आला आहे. वाघ्या कुत्र्याची समाधी 2011 साली संभाजी ब्रिगेडने उखडून टाकली होती. आता माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारकडे मागणी करीत वाघ्या कुत्र्याची समाधी काढून टाका अशी मागणी केली आहे. हा वाद विधिमंडळाच्या सभागृहात काही दिवस सुरू राहिला. वाघ्या कुत्र्याच्या समाधील पुरातत्व खात्याकडे कुठलाही पुरावा नाही. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, वाघ्या कुत्र्याच्या समाधी बाबत सर्वांनी एकत्र बसून चर्चेतून मार्ग काढला पाहिजे. या संदर्भात सगळ्यांशी चर्चा करावी लागेल. कारण शेवटी त्याच्यासाठी पैसे होळकरांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे तो असा कसा काढून टाकणार याबाबत मोठ्या प्रमाणात समाजाचा रोष देखील आहे. इतके वर्ष झाले त्या ठिकाणी तो वाघ्याच्या पुतळा किंवा समाधी आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वांशी चर्चा करून वाद न करता मार्ग निघू शकतो. प्रत्येक गोष्टीत वाद केलाच पाहिजे असे काही आहे का?, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
या वादात अजून एक भर पडली आहे, ती म्हणजे कुणाल कामराने एकनाथ शिंदेंवर रचलेल्या विडंबनात्मक गाण्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. कुणाल कामराने ज्या स्टुडिओत हे गाणे सादर केले त्याची तोडफोड करण्यात आली. तसेच कुणाल कामराच्या विरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच एक विधान केले आहे, माणसाने अंथरूण पाहून पाय पसरावे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी इतके मोठे अंथरूण राज्य सरकारचे सध्या नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याएवढे मोठे अंथरूण राज्य सरकारचे नव्हते याची जाणीव निवडणुकीत शेतकऱ्यांना आश्वासन देऊन मते पदरात पाडून घेतेवेळी नव्हती का ? असा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होत आहे. म्हणजे, शेतकरी राजाच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर राज्य सरकार गप्प आहे असेच दिसते.
