अग्रलेख / 02एप्रिल 2025
न्यायालयाची चपराक
उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील भाजपाच सरकार सत्तेवर आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याची भूमिका घेतल्याचे अनेकवेळा दिसून आले. गुन्हेगारांवर कारवाई करणे गैर नाही, परंतु त्यांच्या घरांवर बुलडोझर कारवाई करून घरे जमीनदोस्त करणे समर्थनीय नाही. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाई करण्यात येत असल्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार चांगलेच चर्चेत आले आहे. अनेक गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आल्याचे उत्तररदेशात पाहायला मिळाले आहे. ही प्रकरणे आमच्या विवेकाला धक्का देतात असे म्हणत एका प्रकरणातील बुलडोझर कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलीच चाराक लगावली आहे.
प्रयागराजमधील एक वकील, एक प्राध्यापक आणि इतर काहींची घरे २०२१ मध्ये पाडल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज विकास प्राधिकरणावर चांगलेच ताशेरे ओढले. तसेच ही कारवाई बेकायदेशीर आणि असंवेदनशील असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रत्येक प्रकरणात पुढील ६ आठवड्यात प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. उत्तरप्रदेश सरकारचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तेवर येताच गुन्हेगारांवर वचक बसवण्यास सुरुवात केली. योगींनी काही खतरनाक गुन्हेगारांचे एंकाऊंटर केले, त्याचेही जनतेने स्वागत केले. परंतु गुन्हेगार आहे म्हणून गुन्हेगारांची घरे पाडणे समर्थनीय वाटत नाही. हा प्रकार न्याय्य वाटत नाही. असंवेदनशील आणि बेकायदेशीर कारवाई करणे भारतीय संविधानानुसार निषिद्ध आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरपरदेश सरकारला या प्रकरणी १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि कोणत्याही नागरिकाचे निवासी घर किंवा बांधकाम अशा प्रकारे पाडले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने मत आहे की, गुन्हेगार दोषी आहे म्हनौन त्याच्या घराचे किंवा त्याचे नातेवाईक दोषी असतील याची खात्री देता येत नाही. घर हे एकाच व्यक्तीचे नसते, त्यात इतरही नातेवाईक राहतात. त्यामुळे गुहेगाराच्या घरावर बुलदोझर कारवाई करणे योग्य नाही. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान टिप्पणी करताना म्हटले की, ही प्रकरणे आमच्या विवेकाला धक्का देतात. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले की, राज्य सरकारने चुकीच्या पद्धतीने घरे पाडली. कारण त्यांना (सरकारला) वाटले की ही जमीन गुंड-राजकारणी अतिक अहमदची आहे. मात्र, तो २०२३ मध्ये पोलीस चकमकीत मारला गेला होता. त्यानंतर त्याच्या घरावर कारवाई करणे योग्य नव्हते.
उत्तरप्रदेश सरकारची अनेकवेळा अशी भूमिका दिसते की, अल्पसंख्याकांवर हल्ले झाले तरी चालतील, परंतु हिंदू राहिले पाहिजेत. हा कट्टरतावाद उत्तरप्रदेश सरकारला कमीपणा आणून देत आहे. संकुचित वृत्ती ठेवून कुणी कुणाला न्याय देऊ शकत नाही, हेच सर्वोच्च न्यायालयाला सांगायचे आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे स्पष्ट निर्णय घेतात. परंतु निर्णय घेण्यापूर्वी हा निर्णय भारतीय कायद्याच्या कशेत येतो का, हेही तपासणे महत्वाचे आहे. चार लोकांनी उदो उदो केला म्हणजे, ती कारवाई योग्यच असेल हे कुणी सांगू शकत नाही. काही लोकांचे समाधान होणे म्हणजे न्याय देणे नव्हे. गुन्हेगारांवर कारवाई करताना कायद्याने जी आहे ती शिक्षा दिलीच पाहिजे, त्यात तडजोड नाही. परंतु उत्तरप्रदेश सरकारचा बुलडोझरचा निर्णय नेहमीच कायद्याला धारेवर धरून घेण्यात आला आहे. यात मानवतेचे उल्लांघन होत आहे ही बाब उत्तरप्रदेशातील उच्च अधिकार्‍यांच्या लक्षात आली नसावी का ? आली असेल तर योगी आदित्यनाथ यांच्यापुढे बोलायचे कुणी ? किंवा मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कुणी, हा प्रश्न त्या अधिकार्‍यांच्या पुढे निर्माण झाला असेल असे वाटते. परंतु उत्तरप्रदेश सरकारला कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणताही निर्णय घेण्याचे तालीबानी अधिकार दिले कुणी, हा प्रश्न आता उपस्थित झाल्यास नवल नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी म्हटले आहे की, आम्ही हे संपूर्ण प्रकरण बेकायदेशीर म्हणून नोंदवत आहोत. प्रत्येक प्रकरणात १० लाखांची भरपाई निश्चित केली पाहिजे. हे करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. कारण या कारवाईमुळे संबंधित प्राधिकरण नेहमीच योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्यासाठी नेहमी लक्षात ठेवेल. ही प्रकरणे आपल्या विवेकाला धक्का देतात. अपीलकर्त्यांचे निवासस्थान निर्दयीपणे पाडण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी आणि विशेषतः विकास प्राधिकरणाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की निवारा मिळण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चा अविभाज्य भाग आहे. अशा प्रकारे बांधकाम पाडणे हे वैधानिक विकास प्राधिकरणाच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडवते. न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारच्या बुलडोझर कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, हे कौतुकास्पद आहे. कौतुकास्पद अशासाठी की, बुलडोझर कारवाई ही अनेक वर्षांपासून सुरू होती; परंतु त्याबद्दल बोलण्याचे किंवा विरोध करण्याचे धाडस एकालाही झाले नव्हते, तेच धाडस सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवले हे विशेष होय.
उत्तरप्रदेशातील बुलडोझर कारवाईचे स्वागत प्रसार माध्यमांनी केले, सोशल मीडियावर तर उत्तरप्रदेश सरकारवर स्तुतिसमने उधळली गेली. परंतु सोशल मीडिया म्हणजे भारत नव्हे, भारतीय संविधान तर नव्हेच नव्हे. योगी आदित्यनाथ यांच्याबाबत म्हटले जाते की, ते विद्यमान नरेंद्र मोदींनंतर पंतप्रधांनपदाचे दावेदार आहेत, कुणी म्हणते की, योगी आदित्यनाथ हे नरेंद्र मोदींचे राजकीय वारसदार आहेत. असे काही लोकांनी म्हटले तरी आपण म्हणजे भारतातील लोक भारतीय लोकशाहीचा आदर करतो, म्हणजेच भारतीय संविधानाचा आदर करतो. परंतु भारतीय संविधानाला अशी कारवाई करणे अपेक्षित नाही. आणि असा वारसदार नरेंद्र मोदींचा असू शकत नाही. जनतेला खुश करण्यासाठी सत्ताधारी काहीही करतात, या वृत्तीला न्यायालयाने लगावलेली चपराक म्हणजे, उत्तरप्रदेश सरकारच्या बुलडोझर कारवाईचे वाभाडे काढून ती कारवाई असंविधानिक असल्याचे स्पष्टपणे सांगणे होय. तेच सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे, म्हणूनच न्यायालयाचे या निर्णयाबाबत अभिनंदन करता येईल.
