कृष्णाकाठ / अशोक सुतार
अलमट्टी धरणाच्या उंचीचा मुद्दा नेहमीच कर्नाटक – महाराष्ट्र राज्यांच्या वादाचा केंद्रबिंदू बनलेला दिसत आहे. कर्नाटकमधील धरणाची ऊंची वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला की, महाराष्ट्रातील नेते खडबडून जागे होतात. परंतु या प्रकरणी केंद्रीय बैठक घेऊन कर्नाटक – महाराष्ट्रातील वाद मिटवावा, यासाठी कोणी प्रयत्न करीत नाही, असेच दिसते. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास राज्य सरकारचा विरोध कायम आहे. त्याबरोबरच महापूर नियंत्रणाला प्राधान्य देणार असल्याचे राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी आयोजित बैठकीत सांगितले. अलमट्टी धरणाच्या उंचीविरोधात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी आणि कृती समितीने मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून येत्या १५ दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही.
या बैठकीत बोलताना, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील महापुरास अलमट्टी जबाबदार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. त्याला उपस्थित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जोरदार आक्षेप घेतला. विविध मुद्द्यांवर पुराव्यांसह महापुराला अलमट्टी कशी जबाबदार आहे, हे सांगण्यात आले. त्यावर मंत्री विखे- पाटील यांनी आंदोलकांनी, लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा पूर्ण अभ्यास करा. यानंतर येत्या १५ दिवसांत सर्वपक्षीय बैठक घेऊ, असेही सांगितले. प्रशासनाने या प्रकरणी, अलमट्टी धरणात पाण्याची साठवणूक केल्यामुळे पावसाळ्यात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होते, हे किमान मान्य तरी केले पाहिजे होते. परंतु प्रशासनाने तेही मान्य केले नाही.
दरवर्षी पावसाळ्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा, पंचगंगा नद्यांना महापुराचा धोका उद्भवत आहे. यापूर्वी असे चित्र नव्हते. मग आता असे चित्र दिसण्याची कारणे काय आहेत ? कर्नाटक राज्य अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या हट्टाला पेटले आहे. त्यामुळे पूरग्रस्त भागातील काही आमदार व खासदारांच्या बैठकीत असे ठरले की, अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटकच्या हट्टाला विरोध करण्यासाठी सांगली, कोल्हापूरमध्ये बंद पाळला पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अरूण लाड यांनी आयोजित केलेल्या या बैठकीकडे दोन महिन्यांपूर्वी पूरग्रस्त भागातील खासदार वगळता अन्य लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवली. त्यामुळे पावसाळ्यातील महापुराबाबत काही लोकप्रतिनिधींना चिंता वाटत नसल्याचे दिसून आले. राज्य सरकारमधील प्रतीनिधींनी अलमट्टीच्या मुद्दयाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, असे वाटते.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला. याविरोधात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी चक्काजाम आंदोलन केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री तथा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, डॉ. विनय कोरे, अमल महाडिक, अशोकराव माने, सत्यजित देशमुख, सुहास बाबर, गोपीचंद पडळकर, इद्रिस नायकवडी, सुधीर गाडगीळ, माजी आमदार उल्हास पाटील, प्रकाश आवाडे आदींसह महापूर नियंत्रण कृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव पाटील, इरिगेशन फेडरेशनचे विक्रांत पाटील, आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे आदी प्रमुख उपस्थित होते.
या बैठकीपूर्वी जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आंदोलकांसमवेत कोल्हापुरात बैठक घ्यावी, असे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. विखे-पाटील यांनी म्हटले की , अलमट्टी धरणासंदर्भात राज्य शासनाने न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. केंद्रीय जलशक्तिमंत्र्यांनाही याबाबत विनंती केली आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पूर नियंत्रणासाठी प्राधान्याने उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. नदीची वहन क्षमता वाढविण्यासाठी नदीतील गाळ काढण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत पुरामुळे होत असलेले नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ८० ते ८५ टीएमसी पुराचे पाणी वळविले जाणार आहे. यामुळे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतही पुराची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.
आबिटकर म्हणाले, कृष्णा खोर्‍यातील जादाचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवून पुराची तीव्रता कमी करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. त्या कामाला सरकारने गती दिली असून, त्यांची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे कोल्हापूर, सांगली भागात व पाणलोट क्षेत्रात जे पाणी येत आहे ते सर्व पाणी त्या त्या ठिकाणच्या नदीपात्रात थांबविण्यासाठी चांगले नियोजन केले जाणार आहे. आपण न्यायालयात गेलो नाही, असा काहींचा संभ्रम होता; पण आपली कायदेशीर लढाई सुरूच असून, जनतेच्या हितासाठी अजून जी कायदेशीर भूमिका घ्यावी लागेल ती घेतली जाईल. बैठकीला जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आणि अधिकारी वर्ग उपस्थित होता.
सन २०१७, २०१९ व २०२२ ला पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा नदीला आलेल्या महापुरामध्ये महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, कराड यांसारख्या शहरांचे तसेच नदीकाठावरील गावांचे झालेले नुकसान झाले होते. ही शहरे आणि नदीकाठाची गावे पावसाळ्यात जलमय होतात. एवढेच नव्हे तर नदीकाठच्या शहर आणि गावांत पुराचे पाणी नागरी वस्तीत जाऊन धोका निर्माण होतो. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी अलमट्टी धरणाची उंची ५ मीटरने वाढवून ५२४ मीटर करण्यात येईल असे सांगत तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला असल्याचे म्हटले होते. विशेष म्हणजे, अलमट्टी धरणाची उंचीवाढ करण्यास कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवादाने मान्यता दिली असल्याचे शिवकुमार यांनी म्हटले होते. अलमट्टी धरणाची उंचीवाढ झाली तर धरणातील ‘बँक वॉटर’मुळे पावसाळ्यात नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्याचा निचरा होण्यास वेळ लागणार असून याचा मोठा फटका कृष्णासह वारणा, पंचगंगाकाठी असलेल्या गावांना व शेतीला बसणार आहे. राज्य शासनाने याचा विचार करून कर्नाटक सरकारच्या, अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला विरोध करायला हवा, असे वाटते. कृष्णा खोरे पाणी वाटप लवादाने महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा या राज्यांना विश्वासात न घेता कर्नाटकला पाच मीटरने अलमट्टीची उंची वाढविण्यास परवानगी कशी दिली ? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहणार आहे.
महापुरामध्ये सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी यांसारख्या शहरांचे तसेच नदीकाठावरील गावांचे झालेले नुकसान यांचा अभ्यास अहवाल राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सादर केला पाहिजे. त्याशिवाय या समस्येची गंभीरता केंद्र सरकारला समजणार नाही.
