तारळी प्रकल्पाविरोधात सयाजी शिंदे यांचा एल्गार

उंब्रज/अनिल कदम:-
पाटण तालुक्यातील निसर्गसमृद्ध तारळी धरण परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या 1 हजार 500 मेगावॉट क्षमतेच्या अदानी समूहाच्या ’तारळी पंप स्टोरेज’ ऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील विरोध आता प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या मैदानात उतरला आहे. प्रकल्पाच्या कामामुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत असल्याचा आरोप, कथित अवैध उत्खनन, वृक्षतोड, ब्लास्टिंग आणि पर्यावरणीय नियमांच्या पालनाबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न यामुळे तारळी परिसरातील वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे तसेच युवा आंदोलक विवेकानंद पाटील यांनी प्रकल्पाला जाहीर विरोध दर्शवत रविवारी (दि. 15 नोव्हेंबर) तारळी धरण परिसरात सुरू असलेल्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांच्या या दौर्‍यामुळे परिसरातील पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
तारळी धरण परिसरात सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी सयाजी शिंदे आणि विवेकानंद पाटील दाखल झाले असता विविध भागांतून पर्यावरणप्रेमी तसेच परिसरातील अनेक गावांतील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. संभाव्य पर्यावरणीय परिणाम, वृक्षतोड आणि डोंगर परिसरातील सुरू असलेली कामे याबाबत नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उंब्रज आणि तारळे पोलीस ठाण्यांचा मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे संपूर्ण धरण परिसरात पोलिसांची उपस्थिती दिसून येत होती.
प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर तारळी धरणासमोर सभा घेण्यात आली. या सभेत सयाजी शिंदे यांनी पर्यावरणीय हानीच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचे नुकसान होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. प्रकल्प परिसरात विनापरवाना वृक्षतोड झाली असल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीची शासकीय यंत्रणांनी पाहणी करावी, वृक्षतोडीसंदर्भातील परवानग्या तपासाव्यात आणि पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. या संदर्भात सयाजी शिंदे यांनी तारळे पोलीस ठाण्यात निवेदन देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, तारळी प्रकल्पाच्या विरोधातील लढ्याला आता आणखी एक गंभीर कायदेशीर वळण मिळाले आहे. प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत कथित अनियमितता, शासकीय प्राधिकरणांना दिशाभूल करणारी माहिती आणि खोट्या प्रतिज्ञापत्रांचा वापर झाल्याचा आरोप करत सयाजी मुरुटराव शिंदे यांनी 15 नोव्हेंबर रोजी उंब्रज पोलीस ठाण्यात नऊ पानी लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
या तक्रारीमध्ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (-ॠएङ), अदानी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड (-ठए1ङ), संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण सल्लागार संस्था आणि अन्य संबंधित व्यक्तींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. या संदर्भात सयाजी शिंदे यांनी तारळे पोलीस ठाण्यात निवेदन देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, तारळी प्रकल्पाच्या विरोधातील लढ्याला आता आणखी एक गंभीर कायदेशीर वळण मिळाले आहे. प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत कथित अनियमितता, शासकीय प्राधिकरणांना दिशाभूल करणारी माहिती आणि खोट्या प्रतिज्ञापत्रांचा वापर झाल्याचा आरोप करत सयाजी मुरुटराव शिंदे यांनी 15 नोव्हेंबर रोजी उंब्रज पोलीस ठाण्यात नऊ पानी लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
या तक्रारीमध्ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (-ॠएङ), अदानी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड (-ठए1ङ), संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण सल्लागार संस्था आणि अन्य संबंधित व्यक्तींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सत्यता तपासून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या तक्रारीतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे प्रकल्पाच्या आर्थिक किमतीबाबत करण्यात आलेला आरोप. पर्यावरण मंजुरीच्या कागदपत्रांमध्ये प्रकल्पाची किंमत 5,675 कोटी रुपये नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या प्रतिज्ञापत्रात ही किंमत 56.75 कोटी रुपये नमूद असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. दोन कागदपत्रांमधील ही शंभरपट तफावत नेमकी कशामुळे निर्माण झाली? संबंधित प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती देण्यात आली का? ही बाब जाणीवपूर्वक करण्यात आली का? अशा प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाणार्‍या जमिनीच्या स्वरूपाबाबतही तक्रारीत गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. अंतिम पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालात जलाशयाखालील जमीन बिगरवन क्षेत्रात येत असल्याचे नमूद केल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. मात्र, संबंधित जमिनीचे वनसदृश क्षेत्र (ऊशशाशव ऋेीशीीं) म्हणून वर्गीकरण होते का, याची स्वतंत्र पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवडे, तोंडोशी, कांबळे, जळू, डफळवाडी आणि सावधर परिसरातील जमिनींच्या नोंदी, वनविभागाचे अभिलेख, महसूल नोंदी आणि संबंधित शासकीय परवानग्या तपासण्याची गरज असल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले आहे. वनजमिनीच्या स्वरूपाबाबत चुकीची माहिती सादर करून आवश्यक मंजुरी मिळवण्यात आली का, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा तपासाचा मुद्दा ठरू शकतो.
तारळी प्रकल्प परिसराचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्राशी असलेले भौगोलिक संबंध लक्षात घेता वन्यजीव संरक्षणाच्या नियमांचे पालन झाले आहे का, यावरही तक्रारीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वन्यजीवविषयक मंजुरी, अंतर प्रमाणपत्रे आणि संबंधित नकाशांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीनुसार, काही कामांसाठी आवश्यक वन्यजीवविषयक मंजुरी प्रलंबित असताना प्रत्यक्ष कामे सुरू झाली का, याचीही चौकशी व्हावी. डोंगर परिसरात खोदकाम, ड्रिलिंग आणि ब्लास्टिंगसाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या होत्या का, स्फोटकांचा साठा आणि वापर अधिकृत नोंदींनुसार होता का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

*उत्खनन आणि ब्लास्टिंगच्या कामांवर संशय*

कांबळे, तोंडोशी, डफळवाडी आणि सावधर परिसरात सुरू असलेल्या कामांबाबतही तक्रारीत मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधित कामांसाठी पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींचे पालन झाले आहे का, ब्लास्टिंगसाठी आवश्यक परवानग्या होत्या का आणि कामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात कोणत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले आहे, याचा पंचनामा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीदरम्यान स्थानिक पर्यावरण, जलस्रोत, वनसंपदा आणि वन्यजीव अधिवास यांचा विचार करणे आवश्यक असते. त्यामुळे या सर्व बाबींची स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

शेतजमीन आणि पाण्याच्या वापराचाही प्रश्न
प्रकल्पाच्या अंतिम पर्यावरणीय अहवालात खासगी शेतजमिनींचे संपादन आणि विद्यमान पाणी वापरकर्त्यांवर होणार्‍या परिणामांबाबत करण्यात आलेल्या दाव्यांवरही तक्रारदाराने आक्षेप घेतला आहे. प्रत्यक्षात शेतजमिनींची स्थिती काय आहे, स्थानिक शेतकरी आणि सिंचन व्यवस्थेवर प्रकल्पाचा परिणाम होणार आहे का, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या भागातील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि पाणी वापरणार्‍या घटकांची बाजू ऐकून घेणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

*सहा शासकीय यंत्रणांकडे तक्रारीच्या प्रती*

सयाजी शिंदे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीची प्रत पोलीस अधीक्षक, सातारा; जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, सातारा; उपवनसंरक्षक, सातारा वनविभाग; मुख्य वन्यजीव रक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य; महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संबंधित अधिकारी आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहे.

तक्रारीत भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील विविध कलमांसह वनसंवर्धन, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आणि स्फोटकविषयक कायद्यांतील तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. संबंधित कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, पर्यावरणीय अहवाल, मंजुरी आदेश, वनविभागाचे अभिलेख आणि प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

*आता आंदोलनाचे पुढील पाऊल काय?*

रविवारी झालेली प्रकल्प पाहणी, धरणासमोरील सभा आणि पोलीस ठाण्यात देण्यात आलेले निवेदन यामुळे तारळी प्रकल्पाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला राज्याच्या ऊर्जा गरजांसाठी महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा 1,500 मेगावॉटचा प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहे, तर दुसर्‍या बाजूला त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत स्थानिक पातळीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले जात आहेत.
प्रकल्प परिसरातील वृक्षतोडीला नेमकी कोणती परवानगी आहे? प्रत्यक्ष किती झाडे तोडण्यात आली? उत्खनन आणि ब्लास्टिंगची कामे कोणत्या मंजुरीच्या आधारे सुरू आहेत? वन्यजीव आणि पर्यावरणविषयक अटींचे पालन झाले आहे का? प्रकल्पाच्या कागदपत्रांतील आर्थिक तफावतीचे कारण काय? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
सयाजी शिंदे आणि विवेकानंद पाटील यांनी प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळी जाऊन विरोधाची भूमिका घेतल्याने हा विषय केवळ कागदोपत्री तक्रारीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आता स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा यांच्यातील पुढील भूमिका काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.

तारळीच्या निसर्गसंपदेचे संरक्षण आणि विकास प्रकल्पाची कायदेशीर अंमलबजावणी या दोन्ही बाबींचा समतोल राखला जातो का, हा आता या संपूर्ण संघर्षातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.