मुंबई :
एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण (OBC Reservation) देण्याच्या मागणीसाठी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली लढाई सुरू केली असून शांतता रॅलीच्या माध्यमातून ते मराठा समाजाची भेट घेत आहेत. हिंगोलीतून आपल्या दौऱ्याची सुरुवात केल्यानंतर मनोज जरांगेंची रॅली आज धाराशिवमध्ये दाखल झाली आहे. तर, दुसरीकडे राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाची कायदेशीर लढाई सुरू असून आज मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सरकारच्यावतीने राज्य मागास आयोगाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. मात्र, आयोगाचे वकील विदेशात असल्याने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आयोगाच्यावतीने करण्यात आली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने (High court) तीन आठवड्यांची मुदतवाढ आयोगाला देण्यात आली आहे. तर, 5 ऑगस्टपासून पुढील सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) श्रेणीतील मराठ्यांच्या नोकऱ्या अन् शिक्षणातील 10 टक्के कोट्याच्या आव्हानावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावर, आज न्यायालयाने याचिकाकर्ते व राज्य सरकार यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे, आता, 5 ऑगस्टपासून पुढील नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मागास आयोगाला आणखी मुदतवाढ हवी आहे. आयोगाचे वकील सध्या परदेशात असल्याने आयोगाच्यावतीने कोर्टाकडे याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर, तीन आठवड्यांत राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे, पुढील तीन आठवड्यापर्यंत राज्य मागासवर्गीय आयोगाला मुदतवाढ मिळाल्याचं दिसून येते. तर, आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेवरील प्रतिज्ञापत्रावर इतर सर्व प्रतिवाद्यांना 10 दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देशही हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, आता ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादी व प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यास अवधी दिला आहे. त्यानंतर, न्यायालयाची नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे.
5 ऑगस्टपासून नियमीत सुनावणी
मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व याचिकांवर 5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाकडून निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणावरील कायदेशीर पेच सुटण्यास आणखी वेळ द्यावा लागणार आहे.
