spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

तारळी अदानी प्रकल्पात प्रशासकीय अधिकार्‍यांची कोंडी

महसूल विभागातील सर्कल व तलाठ्यांचा कारभार संयशास्पद

उंब्रज/अनिल कदमः-
सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात तारळी धरण परिसरात सुरू असलेल्या अदानी हायड्रो प्रकल्पाभोवती आता प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडण्याची चिन्हे आहेत. प्रकल्पाच्या कामकाजाबाबत उपस्थित झालेल्या गौण खनिज उत्खनन, जमीन मोजणी आणि वनक्षेत्राशी संबंधित प्रश्नांमुळे प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, मंडळ अधिकारी आणि गावकामगार तलाठ्यांना स्थळ पाहणी करून एढड मोजणीचा अहवाल सादर करावा लागणार असल्याने संबंधित अधिकार्‍यांची कसोटी लागणार आहे.
कोणताही उद्योग समूह कितीही मोठा असला, तरी देशातील कायदे आणि नियम सर्वांसाठी समान असतात. मोठ्या प्रकल्पाला शासनाची मान्यता असली म्हणून उत्खनन, जमीन वापर, वनक्षेत्र किंवा गौण खनिज वाहतुकीसंदर्भातील नियमांना बगल देता येत नाही. त्यामुळे तारळी प्रकल्पाच्या बाबतीत नेमक्या कोणत्या परवानग्या घेण्यात आल्या, प्रत्यक्षात किती उत्खनन झाले आणि महसूल विभागाच्या नोंदींमध्ये किती प्रमाण दाखविण्यात आले, याची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
विशेष म्हणजे, प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर वन विभागाकडून हालचाली होत असल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. सुरुवातीपासूनच संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्ष जागेवर लक्ष ठेवले होते का? उत्खनन आणि माती-मुरूम वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले होते का? परवानगीच्या मर्यादेतच काम झाले आहे का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात स्थळ पाहणी आणि एढड मोजणी अहवालाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रत्यक्ष जागेवरील उत्खननाची स्थिती, जमीन क्षेत्रफळ, खोदकामाचे स्वरूप आणि महसूल अभिलेखांतील नोंदी यांची तुलना झाल्यास अनेक बाबी स्पष्ट होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ तोंडी स्पष्टीकरण देऊन जबाबदारी झटकणे संबंधित अधिकार्‍यांना शक्य होणार नाही.
न्यायालयीन लढाईत तोंडी चर्चेपेक्षा कागदोपत्री पुरावे महत्त्वाचे!
न्यायालयात एखाद्या अधिकार्‍याने काय सांगितले, यापेक्षा अधिकृत नोंदी, पंचनामे, मोजणी अहवाल, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष स्थळस्थिती काय दर्शवते, याला अधिक महत्त्व असते. त्यामुळे स्थळ पाहणी अहवालात वस्तुस्थिती स्पष्टपणे नोंदविण्याची जबाबदारी संबंधित महसूल अधिकार्‍यांवर राहणार आहे.
दरम्यान, एढड मोजणी अहवालात प्रत्यक्ष उत्खनन आणि अधिकृत परवानगीतील प्रमाण यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याचे परिणाम गंभीर होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत केवळ प्रकल्प व्यवस्थापनच नव्हे, तर परवानग्या देणार्‍या आणि देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी होऊ शकते.
तारळी प्रकल्पाच्या बाबतीत आता सर्वांचे लक्ष महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकृत अहवालाकडे लागले आहे. मोजणी अहवालातून नेमके काय समोर येणार? नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का? आणि जबाबदारी निश्चित झाल्यास कोणावर कारवाई होणार? या प्रश्नांची उत्तरे आगामी प्रशासकीय कार्यवाहीतून मिळण्याची शक्यता आहे. तारळी प्रकल्पातील हा विषय आता केवळ विकासकामापुरता मर्यादित राहिलेला नसून प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची कसोटी ठरणार आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष
या संपूर्ण प्रकरणाला आणखी एक महत्त्वाचा राजकीय आणि प्रशासकीय संदर्भ आहे. पर्यटन आणि खनिकर्म ही या प्रकल्पाशी संबंधित दोन महत्त्वाची खाती पाटणचे लोकप्रतिनिधी असलेल्या पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे आहेत. दुसरीकडे, प्रस्तावित नवीन महाबळेश्वर पर्यटन विकास आराखड्यातील मोठा भौगोलिक भाग पाटण तालुक्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे एकीकडे पर्यटन विकासाचे नियोजन आणि दुसरीकडे सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचे संरक्षण, या दोन्ही बाबींचा समतोल राखण्याचे आव्हान आहे. तारळी प्रकल्पासंदर्भातील तक्रारी, खनिज उत्खननाचे प्रश्न आणि पर्यावरणीय आक्षेप यावर 20 तारखेच्या बैठकीत कोणती चर्चा होते, संबंधित विभागांकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि पालकमंत्री कोणती भूमिका मांडतात, याकडे पर्यावरणप्रेमींसह जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

spot_img

Related Articles

ताज्या बातम्या