1.5 C
New York
Sunday, February 16, 2025

Buy now

spot_img
spot_img

छत्तीसगडमधील मद्य घोटाळा

Editorial Article/ 22 jan2025

अग्रलेख

छत्तीसगडमधील मद्य घोटाळा

सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गत आठवड्यात छत्तीसगडचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कावासी लखमा यांना २०१९-२३ दरम्यान झालेल्या भूपेश बघेल सरकार सत्तेवर असताना २,१६२ कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली. लखमा, १९९८ पासून (जेव्हा छत्तीसगडचे अविभाजित मध्य प्रदेशचा भाग होते) छत्तीसगडच्या दक्षिण सुकमा जिल्ह्यातील (एसटी) राखीव कोन्टा जागेवरून आमदार आहेत. बघेल यांच्या काँग्रेस सरकारमध्ये ते उत्पादन शुल्क आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री होते. लखमा यांना या कथित घोटाळ्यातून ७२ कोटी रुपये मिळाले आणि त्यातील काही रक्कम त्यांनी सुकमा येथे काँग्रेसचे कार्यालय आणि मुलगा हरीशसाठी घर बांधण्यासाठी वापरल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. या प्रकरणात यापूर्वी अनेक अधिकारी आणि मध्यस्थांना अटक करण्यात आली आहे. बघेल यांनी यापूर्वी आरोप नाकारले आहेत आणि ईडीचा उल्लेख भाजपाचे राजकीय दलाल म्हणून केला आहे. भारतातील एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकाच्या दाव्यानुसार, एप्रिल २०१९ ते जून २०२२ दरम्यान, सरकारी विक्रेत्यांना देशी दारूचा पुरवठा करण्यासाठी करार केलेल्या डिस्टिलर्सनी कथितरित्या ४० लाखांहून अधिक देशी दारूचा पुरवठा केला, ज्यांची कागदपत्रांमध्ये नोंद आढळत नाही. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, जनतेला दारू ३,८८० रुपयांना विकली जात असताना, सरकारी तिजोरीत एक रुपयाही गेला नाही. ईडीने आरोप केला आहे की दारूच्या बाटल्यांवर बनावट सरकारी होलोग्राम चिकटवले गेले होते. या प्रकरणी घोटाळा झाल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.

ज्या कंपनीला हे होलोग्राम तयार करण्यासाठी नियुक्त केले गेले होते, त्या कंपनीचे वरिष्ठ नेत्यांच्या फर्मशी व्यवहार होते. ईडीने यापूर्वी काँग्रेस नेते आणि रायपूरचे महापौर एजाज ढेबर यांचा भाऊ अन्वर ढेबर, माजी आयएएस अधिकारी अनिल तुटेजा, छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) चे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण पाती त्रिपाठी, अन्वर ढेबर यांचे सहकारी नितेश पुरोहित आणि त्रिलोक सिंग ढिल्लन यांना अटक केली होती. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले लखमा हे पहिले राजकारणी आहेत. २०१७ मध्ये छत्तीसगड सरकारचे नेतृत्व भाजपाचे रमण सिंह यांच्याकडे होते, तेव्हा त्यांनी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले आणि किरकोळ मद्य विक्रीसाठी सीएसएमसीएलची स्थापना केली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सरकारचे उद्दिष्ट उदात्त होते, परंतु बघेल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या धोरणाचा गैरवापर झाला. राज्य सरकारमध्ये २०१८ मध्ये बदल झाला. या झालेल्या बदलामुळे सीएसएमसीएलचे व्यवस्थापन बदलले आणि ते सिंडिकेटच्या हातातील साधन झाले; ज्याने त्याचा वापर समांतर उत्पादन शुल्क विभाग लागू करण्यासाठी केला. या सिंडिकेटमध्ये राज्यातील वरिष्ठ नोकरशहा, राजकारणी आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले आहे.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी अरुण पाती त्रिपाठी यांची सीएसएमसीएलचे नेतृत्व करण्यासाठी निवड करण्यात आली. २०१९ च्या मे महिन्यात त्यांना व्यवस्थापकीय संचालक करण्यात आले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी गाळ्यांमधून दारूची अवैध विक्री त्याच वर्षी सुरू झाली. बेकायदा विक्री सुलभ करण्यासाठी दारूच्या बाटल्यांसाठी विशेष होलोग्राम (अस्सलतेचे प्रमाणपत्र) तयार करणारी कंपनी बदलण्यात आली आणि नवीन कंपनीला खर्याबरोबर बनावट होलोग्राम तयार करण्यास सांगण्यात आले, असे आरोप ईडीने केले. बनावट होलोग्राम कथितपणे त्रिपाठी यांना थेट पुरवले गेले होते, त्यांनी ते देशी दारूच्या निर्मात्यांना पाठवले आणि त्यांनी ते नोंदी नसलेल्या बाटल्यांवर चिकटवले. ईडीला असेही आढळून आले आहे की, होलोग्राम कंपनीने एका कंपनीला ५० लाख रुपये दिले. हा व्यवहार सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी केल्याचे दाखवण्यात आले. ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा व्यवहार सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी असल्याचे दाखवले जात असले तरी चौकशीत असे दिसून आले आहे की, सॉफ्टवेअर हे कंपनीने स्वतःचे म्हणून विकलेले एनआयसी सॉफ्टवेअर होते.

बनावटी होलोग्राम व्यतिरिक्त, बनावटी बाटल्यादेखील खरेदी केल्या गेल्या आणि राज्य गोदामांची मदत न घेता विक्रेत्यांना दारूचा पुरवठा केला गेला, असे तपासात आढळून आले आहे. संपूर्ण विक्रीत डिस्टिलर, ट्रान्सपोर्टर, होलोग्राम मेकर, बाटली निर्माता, अबकारी अधिकारी, उत्पादन शुल्क विभागाचे उच्च अधिकारी, अन्वर ढेबर, वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आणि राजकारणी यांसह प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा वाटा मिळाला, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. छतीसगढ राज्यात २०१९- २३ दरम्यान भुपेश बघेल सरकार सत्तेवर असताना २१६२ कोटी रूपयांचा घोटाळा झाला आहे, असा आरोप इडीने लावला आहे. भुपेश बघेल हे कोंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत. दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीतील राजी सरकारवर मद्य घोटाळ्याचा आरोप इडीने करत मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले होते. परंतु आम सरकारने या घोटाळ्याचा इन्कार केला आहे. छत्तीसगड राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ११ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. निवडणुकीदरम्यान कोंग्रेसला कोंडीत पकडण्यासाठी केंद्र सरकारने हा डावपेच आखला असण्याची शक्यता विरोधकांकडून व्यक्त होत आहे.

 

 

spot_img

Related Articles

ताज्या बातम्या