कृष्णा नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात
कृष्णाकाठ / अशोक सुतार
दि. १७ जून २०२६
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आर्थिक जीवनात कृष्णा नदीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. महाबळेश्वरच्या डोंगररांगांत उगम पावलेली ही नदी सातारा, कराड, सांगली, कोल्हापूर मार्गे कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातून वाहत जाऊन बंगालच्या उपसागराला मिळते. लाखो नागरिकांचे पिण्याचे पाणी, शेती, पशुधन आणि उद्योग या नदीवर अवलंबून आहेत. मात्र आज हीच जीवनवाहिनी गंभीर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली असून, परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक चिंताजनक बनत आहे.
——————————————————————————–
देशातील शेकडो नद्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील अनेक नद्याही प्रदूषणामुळे त्रस्त आहेत. त्यामध्ये कृष्णा नदीचा प्रश्न विशेष गंभीर बनला आहे. सांगली, कराड, सातारा आणि नदीकाठच्या अनेक गावांमध्ये नदीच्या पाण्याचा रंग बदलणे, दुर्गंधी येणे, मासे मृतावस्थेत आढळणे आणि पाण्याची गुणवत्ता खालावणे अशा घटना सातत्याने घडत आहेत. या घटना केवळ पर्यावरणीय संकट नसून भविष्यातील जलसुरक्षेला दिलेला इशारा आहेत. कृष्णा नदीच्या प्रदूषणामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वप्रथम, शहरांमधून आणि गावांमधून निर्माण होणारे सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय नदीत सोडले जाते. सांगली, मिरज आणि कुपवाड परिसरात दररोज लाखो लिटर सांडपाणी नदीत मिसळत असल्याचे विविध अहवालांतून स्पष्ट झाले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता अपुरी असून अनेक ठिकाणी ती पूर्ण क्षमतेने कार्यरतही नाहीत. परिणामी, घरगुती मैला आणि घातक घटक थेट नदीत पोहोचत आहेत.
याशिवाय औद्योगिक प्रदूषण हा आणखी गंभीर मुद्दा आहे. साखर कारखाने, आसवनी प्रकल्प, रासायनिक उद्योग, पोल्ट्री व्यवसाय आणि इतर औद्योगिक युनिट्समधून निर्माण होणारे दूषित पाणी नदीत मिसळत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत आहेत. काही उद्योगांकडे सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा असली तरी त्यांचा प्रभावी वापर केला जात नाही. उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या नादात अनेक उद्योग पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करतात आणि त्याचा फटका नदीला बसतो. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमुळेही नदीच्या प्रदूषणात भर पडत आहे. जलदान, रक्षाविसर्जन, मूर्ती विसर्जन, धार्मिक पूजाविधी यानंतर फुले, हार, प्लास्टिक, प्रसाद आणि इतर साहित्य नदीत टाकले जाते. श्रद्धेच्या नावाखाली होणाऱ्या या कृती पर्यावरणासाठी घातक आहेत. धार्मिक परंपरा टिकवून ठेवताना पर्यावरणीय शिस्तही तितकीच महत्त्वाची आहे, याची जाणीव समाजाला करून देणे आवश्यक आहे.
सांगली जिल्ह्यातील डिग्रज परिसरात अलीकडेच नदीच्या पाण्याला तीव्र दुर्गंधी येणे, पाणी काळपट होणे आणि जलचरांच्या मृत्यूच्या घटना समोर आल्या. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रदूषित पाणी पिण्यामुळे साथीचे रोग, त्वचारोग, पचनसंस्थेचे विकार आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ पर्यावरणाचा नसून सार्वजनिक आरोग्याचाही आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही उद्योग, महानगरपालिका आणि स्थानिक संस्थांवर कारवाई सुरू केली आहे. विविध उद्योगांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, तर काही संस्थांवर कोट्यवधी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. ही कारवाई स्वागतार्ह असली तरी ती सातत्यपूर्ण आणि परिणामकारक असणे आवश्यक आहे. केवळ दंड आकारून प्रश्न सुटणार नाही. प्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
जनआंदोलनाची ताकद आवश्यक
कृष्णा नदीच्या संवर्धनासाठी शासन, प्रशासन, उद्योग आणि नागरिक यांची संयुक्त जबाबदारी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. उद्योगांनी झिरो डिस्चार्ज तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून कोणतेही दूषित पाणी नदीत न सोडण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. नदीकाठच्या ग्रामपंचायतींनी आणि नगरपालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला पाहिजे. यासोबतच लोकसहभाग हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. नदीकाठच्या नागरिकांनी प्रदूषणाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. पर्यावरणप्रेमी संस्था, सामाजिक संघटना आणि युवकांनी नदी स्वच्छता अभियानात सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. जयतू कृष्णा सारख्या जनजागृती मोहिमा व्यापक प्रमाणात राबविण्याची गरज आहे. केवळ शासनाच्या भरवशावर हा प्रश्न सुटणार नाही; जनआंदोलनाची ताकदही तितकीच आवश्यक आहे.
आज कृष्णा नदी प्रदूषणाच्या गंभीर टप्प्यावर उभी आहे. जर वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. नदीतील जैवविविधता नष्ट होईल, शेतीवर परिणाम होईल आणि लाखो लोकांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे. नदी ही केवळ पाण्याची वाहिनी नसते; ती संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि जीवनाचा आधारस्तंभ असते. कृष्णा नदीचे रक्षण करणे म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांचे रक्षण करणे होय. शासनाने कठोर धोरणे राबवावीत, उद्योगांनी सामाजिक जबाबदारी स्वीकारावी आणि नागरिकांनी पर्यावरणपूरक जीवनशैली अंगीकारावी. अन्यथा कृष्णामाई म्हणून पूजली जाणारी ही नदी पुढील पिढ्यांसाठी केवळ इतिहासाचा विषय बनण्याची भीती नाकारता येणार नाही.
