राज्यातील मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अतिमागास प्रवर्ग(EBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक आणि आर्थिक मागास (SEBC) आणि ओबीसी प्रवर्गात पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींकडून महाविद्यालयात प्रवेशाच्यावेळी आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक संस्थांनी हे शुल्क आकारु नये, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात अतिमागास प्रवर्ग(EBC), आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक आणि आर्थिक मागास (SEBC) आणि ओबीसी प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अंतर्गत विविध मान्यताप्राप्त व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी शुल्काची मागणीसाठी आग्रह धरल्यास संबधित शिक्षणसंस्थांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे कठोर निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने व्यवसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग(एसईबीसी) तसेच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांऐवजी आता 100 टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीला मंजुरी दिली होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.
