अग्रलेख/ 03 फेब्रुवारी 2025
भूलभुलैयाचा अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या कारकीर्दीतील २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच शेअर बाजारात सकारात्मक सुरुवात झाली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी नव्या करप्रणालीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा सीतारमण यांनी केली. त्याचवेळी अर्थमंत्र्यांनी ४-८ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के व ८-१२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर जाहीर केला. त्यामुळे करदात्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. पुढे १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त म्हटले असले तरी या उत्पन्नावर ७५ टक्के स्टँडर्ड डिडक्शन (वजावट) लागू केले आहे. त्यामुळे ४-१२ लाख यामधल्या दोन्ही स्लॅब्ससाठी जाहीर केलेला ५ आणि १० टक्के कर हा ७५ टक्के स्टँडर्ड डिडक्शनमधून नील होणार आहे. या स्लॅब्जसाठी ५, १० किंवा १५ टक्के कर जाहीर करूनही प्रत्यक्षात कोणताही कर भरावा लागणार नाही. म्हटले तर कर भरायचा अथवा नाही अशी ज्ञानबाची मेख अर्थमंत्र्यांनी मारली आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे घोषणांचा पाऊस वाटतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पात बिहार निवडणुकीपूर्वी बिहारला झुकते माप देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आहेत. विरोधकांकडून हा अर्थसंकल्प म्हणजे दिल्ली विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केला असल्याची टीका केली जात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या नव्या कररचनेमागे दिल्ली व बिहार निवडणुकांचे राजकीय गणित असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. सीतरमण यांनी लोकसभेत २०२५-२६ हा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी जवळपास सव्वा तास भाषण केले. कर बदलांमुळे थेट करांमधून येणाऱ्या उत्पन्नावर १ लाख कोटी तर अप्रत्यक्ष करांमधून येणाऱ्या उत्पन्नावर २६०० कोटींचा बोजा पडणार आहे, असा अंदाज सरकारचा आहे. सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांसाठी, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाख रुपये इतकी केली आहे. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या देशातील सात कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यांच्या सहाय्याने पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना राबवण्यात येणार आहे. तरीही शेतकर्यांची कर्जमाफी करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. शेतकर्यांच्या पिकाला हमिभाव मिळालेला नाही. केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने २०२५-२६ साठी अर्थसंकल्पाच्या सुधारित अंदाजात म्हटले आहे की, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न ३४.९६ लाख कोटी असून कर उत्पन्न २८.८७ लाख कोटी आहे. तसेच वित्तीय तुटीचा अंदाज जीडीपीच्या ४.४ टक्के आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची कररचना स्लॅबप्रमाणे ठरवण्यात आली आहे. ० ते ४ लाख उत्पन्न असेल तर शून्य कर आहे, ४ – ८ लाख स्लॅबसाठी ५ टक्के कर, ८-१२ लाख स्लॅबसाठी १० टक्के कर, १२ -१६ लाख स्लॅबसाठी १५ टक्के कर, १६ – २० लाख स्लॅबसाठी २० टक्के कर, २०-२४ लाख स्लॅबसाठी २५ टक्के कर आणि २४ लाखांवरील उत्पन्नासाठी ३० टक्के कर अशी कर आकारणी केंद्र सरकारने केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा ५० हजारांवरून १ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. सहा जीवन रक्षक औषधावरची ड्युटी कमी केली आहे. कॅन्सरची औषधे स्वस्त झाली आहेत.
अर्थसंकल्पानुसार, मेडिकल उपकरणे, मोबाईल फोन, मोबाईल बॅटरी,एलईडी टीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक वाहने, एलईडी, एलसीडी टीव्ही, चामड्याच्या वस्तू, कॅन्सरची ३६ औषधे, बॅटरी, स्वदेशी कपडे स्वस्त केले आहेत. एमएसईएमची गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढवल्यामुळे लघुउद्योगांना दिलासा मिळेल. भारताला वैश्विक खेळणी विक्री केंद्र बनवण्याची योजना केंद्र सरकारची आहे. भारतीय खेळणी वस्तूंची डिलिव्हरी करणाऱ्या लोकांसाठी विशेष इन्शुरन्स योजना जाहीर झाली आहे. भारतीय खेळण्यासाठी सपोर्ट स्कीम जाहीर झाली आहे. दुग्ध, मत्स्य व्यवसायाला पाच लाखापर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध केले असून स्टार्टअपची मर्यादा २० कोटीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या सर्व धोरणामुळे रोजगार क्षमतेत वाढ होणार असल्याची आशा आहे. पुढील पाच वर्षात वैद्यकीय शिक्षणाच्या सीटमध्ये ७५ हजार संख्येने वाढ होणार आहे तर आयआयटीमध्ये ६५०० सीट वाढवल्या जातील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर संशोधन करण्यासाठी ५०० कोटीची तरतूद केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये संशोधन झाल्यास अनेक क्षेत्रांत बेरोजगारी येण्याची भीती आहे.
अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी सरकारने एलपीजी गॅस सिलिंडर दरात कपात करून ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने कोबाल्ट उत्पादने, LED, झिंक, लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅपवरील सीमा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जहाज बांधणीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर आणखी १० वर्षांसाठी सीमा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. फ्रोझन फिश पेस्टवरील सीमा शुल्क ३० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. निळ्या चामड्याला सीमा शुल्कातून सूट दिल्यामुळे चामड्याच्या उद्योगाला चालना मिळेल. इथरनेट स्विचेसचे कॅरीअर ग्रेड, १२ प्रकारची खनिजे, ओपन सेल (पेशी),सागरी उत्पादने आणि इंटरॲक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेवरील सीमा शुल्क १० टक्क्यांवरून २० टक्के केल्यामुळे फ्लॅट टीव्हीसारख्या वस्तूंची किंमत वाढेल. तसेच विणलेले कपडे महाग होणार आहेत.
शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्यांची अर्थसंकल्पाने निराशा केली असून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आलेली नाही. शेतमालाच्या हमीभावाबदद्लही यामध्ये कोणतीही तरतूद नाही. बिहारची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवत अर्थमंत्र्यांनी, मिथिलांचलमध्ये वेस्टर्न कोसी केनॉल प्रोजेक्टची घोषणा केली आहे. याचा फायदा बिहारच्या मिथिलांचलमध्ये ५० हजार हेक्टरमध्ये शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
गेल्या खेपेस सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये एनडीएच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या तेलगु देसमला अर्थात आंध्र प्रदेशाला प्राधान्य होते. या खेपेस तसेच प्राधान्य यंदा निवडणुका असलेल्या बिहारला मिळाले आहे. पूर्वी अर्थसंकल्पात राजकीय लाभ अशी बाब थेट दिसत नव्हती. आता भाजपा सरकारने गेल्या दोन वर्षांत राजकीय लाभाचे धोरण राबवलेले दिसते.