वाढत्या साखरेच्या दरावर (Sugar Prices) नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. साखरेचे दर अचानक वाढल्यामुळं ग्राहकांना मोठा फटका बसत आहे. दरम्यान, वाढत्या साखरेच्या दराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं 10 लाख टन साखरेची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळं काही प्रमाणात साखरेच्या दराबाबत दिलासा मिळू शकतो. अशातच साखरेच्या साठा मर्यादेबाबत सरकारनं दिनांक 28 जुलै, 2026 रोजी अधिसूचना निर्गमित केली होती. सदर साखर साठ्यावरील निर्बंधाचा आदेश दिनांक 30 नोव्हेंबर, 2026 पर्यंत लागू राहील अशी माहिती सरकारनं दिली आहे. नेमका काय आहे आदेश याबाबतची माहिती पाहुयात.
साखरेच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 50 रुपये किलोने मिलणारी साखर 70 ते 80 रुपये किलोवर गेली आहे. दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार विविध उपायोजना करत आहे. केंद्र शासनाने अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 च्या कलम 3 न्वये साखरेच्या साठा मर्यादेबाबत दिनांक 28 जुलै, 2026 रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. सदर साखर साठ्यावरील निर्बंधाचा आदेश दिनांक 30 नोव्हेंबर, 2026 पर्यंत लागू राहील असे नमूद केले आहे.
काय आहे आदेश?
1) कोणताही साखर विक्रेता साखरेचा साठा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपर्यंत धारण करु शकणार नाही. तसेच कोणत्याही वेळी व कोणत्याही ठिकाणी 4000 क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही.
2) सदर निर्बंध शासनाच्या खात्यावरील साठ्यास तसेच राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या विक्रेत्यांमार्फत सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत रास्त भाव दुकानांमध्ये वितरणासाठी ठेवण्यात आलेल्या साठ्यास लागू राहणार नाहीत.
3) सर्व साखर विक्रेत्यांनी अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या https://foodstock.dfpd.gov.in/ या पोर्टलवर साखरेच्या साठ्याची माहिती घोषित करून ती नियमितपणे अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सदर अधिसूचना दिनांक 1 ऑगस्ट 2026 पासून लागू होऊन 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अंमलात राहणार आहे. सदर आदेशाची सक्त अंमलबजावणी करण्यात यावी असे पत्रकात सांगण्यात आले आहे.
