अग्रलेख / 21जानेवारी 2025
लाडकी बहीण योजनेचा फुगा
लाडकी बहीण योजना महायुतीला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी महत्त्वाची ठरली होती. नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर नव्या वर्षाचे हप्ते कधीपासून सुरू होणार, याचीच उत्सुकता योजनेच्या लाभार्थी महिलांना लागली होती. तसेच या योजनेबाबत अनेक शंकाकुशंका उपस्थित केल्या जात होत्या. सदर योजनेसाठी निकष लावले जाणार असून अनेक महिला अपात्र ठरू शकतात, अशीही चर्चा मध्यंतरी होती. यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोणत्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, हे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच लाभार्थी महिलांना पुढचा हप्ता कधीपासून मिळणार? याची तारीखही त्यांनी सांगितली आहे. लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चार महीने कार्यान्वित झाली. या योजनेचा सत्ताधारी पक्षांना राजकीय फायदाही झाला. परंतु विधानसभा निवडणूक संपल्यावर लाभार्थी महिलाना सदर योजनेचा लाभ झालेला नाही. तसेच या योजनेत अनेक जाचक नियम व अटी घालण्यात आल्या. त्यामुळे पूर्वीच्या लाभार्थ्यांमध्ये आता घट झाली असण्याची शक्यता आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जवळ आली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी लाडक्या बहिणींना या योजनेची आठवण करून देत तर नाहीत ना, असा प्रश्न पडत आहे. कारण ही योजना सत्ताधारी सरकारला सत्तेवर पुन्हा आणण्यास उद्युक्त ठरली होती. परंतु सरकारचे कचखाऊ धोरण पाहता महिला वर्ग वेगळा निर्णय घेऊ शकतो.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजना आणली होती. या योजनेची कल्पना त्यांचीच होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला वर्गाला खुश करण्यासाठी व वोट बँक मिळवण्यासाठी या ओजनेचा वापर झाला. परंतु सरकार सत्तेवर येताच या योजनेमुळे जास्त खर्च होऊ शकतो, असे अर्थतज्ञांनी सुचविल्यामुळे या योजनेतून अनेक महिला लाभार्थी वगळण्यात आले. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत या योजनेचा लाभ होईलच असे नाही. त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना, लाडक्या बहिणींना ३७०० कोटींचा चेक दिल्याचे प्रसार माध्यमांना सांगावे लागले आहे. ठीक आहे, चेक दिला आहे तर योजनेतील काही महिलांनाच त्याचा लाभ होणार आहे, हे पवारांनी सांगितलेले नाही. लाडकी बहीण योजना सरकारने सलग सुरू ठेवली असती तर त्या योजनेची विश्वासार्हता राहिली असती. परंतु राजी सरकारकडून तसे काहीच सूचित झालेले नाही. आणि आता निवडणूक होईपर्यंतच ही योजना कार्यान्वित होती, ती आता अंशता सुरू आहे, असा समज किंवा गैरसमज लाडक्या बहीणींचा झाल्यास नवल नाही.
लाडकी बहीण योजनेचा १५०० रूपयांचा हप्ता २६ जानेवारीनंतर मिळेल अशी शक्यता आहे. परंतु २१०० रूपयांचा हप्ता मिळण्याची शक्यता नाही. याचे कारण म्हणजे राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून राज्य सरकारकडे असा कुठलाही प्रस्ताव गेलेला नाही. याबाबत मंत्री आदिती तटकरे यांनी दुजोरा दिला आहे. मार्च २०२५ मध्ये होणार्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लाडक्या बहिणींना १५०० वरुन २१०० रूपयांचा हप्ता सुरू होईल, असा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता लाडकी बहीण योजनेच्या हापत्यामध्ये वाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खरे तर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना योजनेचे २१०० रुपये देऊ असा विश्वास महायुतीमधील काही अतिउत्साही नेत्यांनी केला होता. परंतु तो फोल ठरला आहे. त्यामुळे राज्यातील महिला नाराज आहेत. तसेच पुढील हप्त्याची सरकारकडून निश्चिती नाही, अशी भावना महिलांमध्ये आहे. ही योजना निवडणुकीपूरतीच होती, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ राज्यातील अडीच कोटी महिलाना मिळाला आहे. आता सरकारने जाचक अटी टाकल्यामुळे व राजी सरकारची या योजनेबाबत असलेली कुचराई पाहता अनेक महिलांनी या योजनेतून स्वत:हून बाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही योजना एकवेळ लकी ठरली तशी इतर वेळी ठरेलच असे नाही. परंतु जनतेत लाडकी बहीण योजनेच्या साशंकतेने जागा घेतली आणि मंत्री महोदयांना काहीतरी जाहीर करणे भाग पडले. मुळात लाडकी बहीण योजना सुरू झाली त्यावेळी अनेक जाचक अटी नव्हत्या, त्यामुळे सरसकट महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज भरले. त्यानंतर सरकारमधील काही मंत्र्यांनी सांगितले की, ज्यांची आर्थिक परिस्थिति चांगली आहे, त्या महिलांनी अर्ज मागे घ्यावेत अन्यथा दंड करू. असे म्हटल्यावर ४ हजार महिलांनी ही योजना आम्हाला नको, असे पत्र दिले आहे.
विधानसभा निवडणुकीसाठीच ही योजना आखण्यात आली होती, असा समज राज्यातील लाडक्या बहीणींचा झाला आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्व महिला वर्गाचे समर्थन महायुतीमधील पक्षांना मिळू शकेल असे नाही. राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना नियमित सुरू ठेवली असती तर या योजनेची विश्वासार्हता राहिली असती. परंतु दरवेळी लोकांना फसवून सत्ता प्राप्त करता येत नाही, हेही खरेच !