निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण-2019 पासून 1.39 कोटी नव्या नावांचा समावेश; संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व कायदेशीर असल्याचा दावा
मुंबई/प्रतिनिधी:-
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांतील मतदार याद्यांबाबत काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आलेल्या आरोपांवर भारत निवडणूक आयोगाने आज अधिकृत स्पष्टीकरण देत स्पष्ट केले की, मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णतः कायदेशीर, पारदर्शक व सहभागी पद्धतीने राबवण्यात आली आहे. मतदार यादीमध्ये अफाट प्रमाणावर नावे वगळली गेली किंवा अनियमित वाढ झाल्याचे दावे तथ्यहीन असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांनी माध्यमांतून मतदार याद्यांवर शंका उपस्थित केल्यानंतर आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात असे नमूद केले आहे की, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने यापूर्वीही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर उपस्थित केले होते. त्यावर आयोगाने 24 डिसेंबर 2024 रोजीच सविस्तर उत्तर दिले असून त्याची प्रत आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
2019 विधानसभा निवडणुकांपासून 2024 लोकसभा निवडणुकांदरम्यान 1.39 कोटी नवीन नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली, तर 1.07 कोटी नावे वगळण्यात आली. यामुळे निव्वळ वाढ केवळ 32.25 लाख इतकी झाली. तसेच 2024 लोकसभा ते 2024 विधानसभा निवडणुकांदरम्यान 48.82 लाख नव्या नोंदणी तर 8 लाख वगळणी झाल्याची नोंद आयोगाने दिली आहे. यात 18 ते 29 वयोगटातील 26 लाखांहून अधिक नवमतदार असल्याची माहितीही आयोगाने दिली.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदार नोंदणी प्रक्रिया ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 व मतदार नोंदणी नियम, 1960 यांच्या अधीनच राबवली जाते. राज्यभरातील 288 मतदार नोंदणी अधिकारी (एठजी) आणि सुमारे एक लाख इङजी यांच्यामार्फत क्षेत्रीय पडताळणी करून मतदार यादी तयार केली जाते.
काँग्रेससह सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना वेळोवेळी याद्यांचे सॉफ्ट व हार्ड प्रती देण्यात आलेल्या असून, 28,421 मतदान केंद्र प्रतिनिधी (इङ-) काँग्रेसने नियुक्त केले होते. निवडणुकीदरम्यान या प्रतिनिधींनी कोणतीही गंभीर तक्रार केली नव्हती, असेही आयोगाने अधोरेखित केले.
—————————
सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध यादी
2024 च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरण्यात आलेली संपूर्ण मतदार यादी आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे. कोणत्याही नागरिकास, संबंधित जिल्हाधिकारीकडे शुल्क भरून प्रत अधिकृतरीत्या मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
————————–
जनतेचा भ्रम दूर करण्याचे आवाहन
मतदार नोंदणी ही अंदाजित लोकसंख्येच्या तुलनेत नव्हे, तर पात्र नागरिकांच्या वैयक्तिक अर्जावर आधारित असते, असे स्पष्ट करत आयोगाने जनतेला कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे.
