अग्रलेख/ ३० जानेवारी २०२५
वाल्याला राजाश्रय
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात अनेक गोष्टी दिवसेंदिवस उघड होत आहेत. बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ येथील औष्णिक भट्टीतील राखेच्या आर्थिक उलाढालीतून पुढे गुन्हेगारीत कळस गाठलेल्या वाल्मिक कराडवर कितीतरी गुन्हे दाखल आहेत. यातील अनेक गुन्हे खंडणीचे तर खुनाचे गुन्हे अधिक आहेत. कधीकाळी एका नेत्याच्या घरी सालगडी असलेला वाल्मिक आता गुन्हेगारी क्षेत्रातील वाल्या बनला आहे. या वाल्याची संपत्ती करोडो अब्जोमध्ये आहे. तसेच राजकीय वरदहस्त असलेला वाल्मिक कराड आता बीड जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रभर त्याच्या काळ्या कृत्यांनी गाजत आहे. परंतु या कराडवर राज्य सरकारने सक्तवसूली संचालनालयाकडून (ईडी) गुन्हा नोंद केलेला नाही, ही संशयास्पद गोष्ट वाटते. तसेच सध्या जो तपास विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) सुरू आहे, त्यात अनेकजण वाल्मिक कराडच्या ओळखीचे असू शकतात. त्यामुळे याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारचा गृह विभाग, निवडणूक आयोग, बीडचे पोलीस अधीक्षक आणि ईडी यांच्याशी या प्रकरणी तिरोडकर यांनी पत्रव्यवहार करूनही त्यांना कुणीही दाद न दिल्याने सदर याचिका दाखल केली आहे. ही बाब लोकशाहीप्रणीत देशासाठी व नागरिकांसाठी धक्कादायक आहे असे वाटते. वाल्याला व त्याच्या आकाला राज्य व केंद्र सरकार आश्रय देत आहे का, हा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
कथित आरोपी वाल्मिक कराड याच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) स्वतंत्र गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याशिवाय, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) सुरू असलेला तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची आरोपींनी अत्यंत क्रूर पद्धतीने हत्या केली. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना अद्याप अटक झालेली नाही. बीड जिल्ह्याशी संबंधित राज्याच्या एका कॅबिनेट मंत्र्यांशी म्हणजे धनंजय मुंडे यांच्याशी जवळीक असलेला वाल्मिक कराड याला खंडणी, खून, जमीन हडप करणे आदी प्रकरणांत अटक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी संबंधित मंत्र्याच्या अनेक कंपन्या आणि मालमत्ता समोर येत असल्याने या छुप्या आर्थिक हितसंबंधांबद्दल कराड यांची ईडीमार्फत स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.
केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, संबंधित कॅबिनेट मंत्र्यांनी २०२४ मध्ये निवडणूक अर्ज भरताना एका खासगी कंपनीत संचालक असल्याचे सत्य निवडणूक आयोगापासून लवपले. त्यांच्या अज्ञात स्त्रोतांकडून मिळणारा पैसा भ्रष्टाचारासाठी वापरला जात असून याच कारणास्तव निवडणूक आयोगालाही या प्रकरणी प्रतिवादी केले आहे. या प्रकरणाची एसआयटीद्वारे चौकशी केली जात असून त्यांना महत्वाचे धागेदोरे मिळाले आहेत. परंतु, संबंधित कॅबिनेट मंत्र्याचे नाव या प्रकरणी सातत्याने समोर येत आहे. त्यामुळे, पोलिसांच्या तपासाला अनेक मर्यादा येत असून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सदर प्रकरणाचा तपास करण्यात आल्यास पोलिसांच्या प्रयत्नांना यश मिळू शकते. तसेच, त्यासाठी केज पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाचा प्रगती अहवाल दर पंधरा दिवसांनी न्यायालयाने मागवावा, ईडीसह एसआयटीला खासगी कंपन्या आणि या कंपन्यांशी संबंधित मालमत्ता, निधी तसेच कॅबिनेट मंत्री आणि वाल्मिक कराड यांच्या संबंधांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, त्याचप्रमाणे, निवडणूक आयोगाला त्यांच्या सचिवांमार्फत संबंधित मंत्र्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासह या याचिकेतील मजकूर पडताळून पाहण्याचे आणि कायद्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्याही तिरोडकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.
महायुती सरकारमधील राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यासाठी आता दबाव वाढत असलेला दिसत आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षातीलच आमदारांनी धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. यादरम्यान धनंजय मुंडे हे दोन दिवसीय दिल्ली दौर्‍यासाठी गेले. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही तीन दिवसांच्या दिल्ली दौर्‍यावर असल्याने मुंडेंच्या राजीनाम्याचा दिल्लीत निर्णय होणार असल्याच्या चर्चां राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. याचाच धागा पकडत ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादीला टोला मारताना म्हटले आहे की, मंत्रिपद वाचवण्यासाठी दिल्लीत जावे लागत आहे का ? अजित पवार गटाचे मंत्री पण खुलासा द्यायला दिल्लीत अमित शहांकडे जावे लागत आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई, बारामतीत आणि पुण्यामध्ये बसलेले असताना त्यांच्या पक्षाचा मंत्री दिल्लीत जातोय ही महाराष्ट्राची अवस्था असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
वाल्मिक कराडवर हत्या, खंडणीचे आरोप तर आहेतच शिवाय बेकायदा संपत्ती जमा केल्याचा आरोप आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाचा आमदार वाल्मिक कराडच्या जागी असता काय अवस्था झाली असती ? राज्य आणि केंद्र सरकारने त्याला नामोहरम करण्यासाठी अनेक षडयंत्र रचत तुरुंगात खितपत ठेवले असते. शिवाय त्याची संपत्ती जप्त केली असती आणि त्याच्या आकाची हकालपट्टी करण्यासाठी रान उठवले असते. कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो, परंतु कायदा हा आपल्या माणसांसाठी अधिक समान असतो, हे राज्य सरकारने दाखवून दिले आहे. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी अनेक आरोप करूनही आता देशमुख हत्या प्रकरणी इडी गप्प का आहे ? राष्ट्रीय तपास यंत्रणा पेटून का उठल्या नाहीत ? त्या मंत्र्यांचा राजीनामा का घेतला नाही, असे अनेक प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहेत. तुम्हाला काय वाटते ?
