मुंबई :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल 903 विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या आणि प्रत्यक्षात कोणतीही प्रगती न झालेल्या योजनांना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. या योजनांची अंमलबजावणी गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली होती.
भूसंपादनासंदर्भातील अडचणी, स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि काही ठेकेदारांकडून मिळणारे असहकार्य यामुळे या योजना पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने या योजनांना अधिक वेळ देण्याऐवजी थेट त्यांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे निधीचा गैरवापर टाळण्यास मदत होईल, तसेच नव्या योजनांसाठी मार्ग मोकळा होईल.
