कृष्णाकाठ / दि. 21 मार्च 2025 / अशोक सुतार
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे भिजत घोंगडे
सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार आणि सन्मान निधीचे पैसे वाढवून देणार , असे आश्वासन महायुतीने आपल्या वचननाम्यात दिले होते. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्च ते २६ मार्च २०२५ या कालावधीत होत आहे. राज्य सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांत याबाबत निर्णय होईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. पण तसे काहीच झाले नाही. महायुती सरकारला सत्तेत येऊन अडीच महिने उलटले तरी कर्जमाफीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही, हे विशेष आहे. याबाबत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी म्हटले आहे की, शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री बोलले होते. याविषयी थोडेफार मागे-पुढे होईल. पण, कर्जमाफी करण्याबाबत सरकारची बांधिलकी आहे. सहकार मंत्र्यांचे हे वाक्य अस्पष्ट वाटते. याचा अर्थ कर्जमाफीची घोषणा अर्थसंकल्पात होणार की नाही, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. राज्यातील आर्थिक स्थिती पाहता कर्जमाफीची घोषणा होईल असे वाटत नाही. तसेच त्याबाबत राज्य सरकारची कोणतीही हालचाल सुरू नसल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला १२ हजारांवरून १५ हजार रुपये देण्याचे वचनही महायुतीने वचननाम्यात दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झालेली दिसत आहे. दि. २४ फेब्रुवारी रोजी एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मल्लिनाथी करताना म्हटले होते की, पीएम किसान आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेत लवकरच ३ हजारांची वाढ करण्यात येणार आहे. म्हणजे वर्षाला १५ हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील. निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली. तिचा निवडणुकीत फायदाही झाल्याचे दिसून आले आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयावर लाडकी बहीण योजनेमुळे परिणाम झाल्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी जानेवारी महिन्यात म्हटले होते. याचा अर्थ राज्य सरकार नागरिकांना निवडणुकीपूर्वी आर्थिक मदतीच्या योजना देतात असे दिसत आहे. परंतु जगाचा पोशिंदा शेतकरी अद्याप राज्य सरकारच्या मदतीविना राहिला आहे. असेच दिसते.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे खरे तेच बोलले होते. ते म्हणाले की, लाडकी बहीण योजनेमुळे आर्थिक बोजा निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठीचा निधी बाजूला ठेवण्याच्या राज्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. आम्ही आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत. एकदा राज्याचे उत्पन्न वाढले की, आम्ही पुढील चार ते सहा महिन्यांत कर्जमाफी योजनेबाबत विचार करुन पुढे जाऊ. परंतु असा महत्वाचा मुद्दा आहे की, राज्य सरकारचे उत्पन्न कसे वाढणार ? नागरिकांना मोफत योजना दिल्या तर सरकारी तिजोरी खाली होणार नाही का ? याचा पुरावा नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका सुनावणीवेळी दिसून आला. राज्य सरकारने नुकतेच मुंबईतील झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्याची योजना राबवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे उच्च न्यायालयाने स्वत: राज्य सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, लोकांना मोफत का देत आहात ? प्रत्येक गोष्ट लोकांना मोफत देऊ नका. त्यामुळे लोकांना सवय लागेल. राज्य सरकारने आता मुंबई महापालिका जवळ येत आहे म्हटल्यावर मुंबईतील मतांची पेरणी करण्यासाठी मुंबईतील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना त्यांना मोफत घरे देण्याचे वचन दिले. यामागे राज्य सरकारचा स्वार्थी हेतु दिसत आहे. झोपडीधारकांची मते मिळवण्यासाठी राज्य सरकार असे प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे.
एकदा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना एका जाहीर कार्यक्रमात शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर एका शेतकऱ्याने हटकले होते. त्यावेळी अजित पवार सत्य बोलले होते. ते मिष्किलपणे म्हणाले, माझ्या भाषणात तुम्ही कधी कर्जमाफीचे ऐकले का? अंथरुण बघून हातपाय पसरायचे असतात. वास्तव असे आहे की, सरकारकडे पैसे नसल्यामुळे सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ शकत नाहीय. सध्या तरी कर्जमाफी करण्याचा सरकारचा विचार दिसत नाही. कर्जमाफीचे आश्वासन राज्य सरकारने दिल्यामुळे शेतकरी म्हणतात की, आम्ही आता कर्ज भरणार नाही. तर बँकांचे म्हणणे आहे की, शेतकर्‍यांकडून कर्जाची परतफेड होऊ शकत नसल्यामुळे आम्ही त्यांना नवीन कर्ज देऊ शकत नाही. शेतकरी आता आर्थिकतेच्या गर्तेत सापडला आहे. शेतकरी कर्जमाफीबाबत असा एक मतप्रवाह आहे की, सध्या कर्जमाफी करण्याची शासनाला गरज नाही. कारण सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे आणि स्थिर सरकार आहे. त्यामुळे सरकारला सध्या तरी सत्तावंचित होण्याचा धोका नाही.
सध्या राज्यात व देशात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. परंतु शेतकर्‍याला कोणीच वाली दिसत नाही. बागायतदार शेतकर्‍यांचे प्रातिनिधीत्व अनेक नेते करतात, परंतु सर्वसामान्य शेतकर्‍याचा प्रश्न उचलणारे आणि धसास लावणारे शेतकरी नेते आणि सत्ताधारी आता राहिलेत कुठे ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
