बँकांचे एकत्रीकरण लाभदायक ठरणार का ?  

 देशात बड्या बँका निर्माण करण्याचा घाट घालण्यापेक्षा देशातील सर्वसामान्य लोकांना सूक्ष्म पतपुरवठा करणाऱ्या, गावपातळीवर चांगली सोय देणाऱ्या सुरक्षित बँकांचे जाळे केंद्र सरकारने निर्माण करावे. नोटबंदीतून सर्वसामान्य नागरिक अजून सावरलेले नाहीत. त्यामुळे लोकांच्या मनात सरकारबद्दल किती संशय आहे, किती विश्वास आहे, ते सरकारच्या भवितव्यातील आर्थिक धोरणांमुळे समजेलच. बँक विलीनीकरणामुळे होणाऱ्या बदलास नागरिक किती प्रतिसाद देतात, हे पहावे लागेल. 

बँकांचे एकत्रीकरण लाभदायक ठरणार का ?  

            संपादकीय अग्रलेख 

            केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी दि. ४ मार्च रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी १० बँकांच्या एकत्रीकरणाला मंजुरी दिली आहे. १० बँकांचे एकत्रीकरण करून ४ मोठ्या बँका अस्तित्वात आणल्या जाणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. येत्या एप्रिलपासून बँक एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. यापूर्वी सरकारने भारतीय स्टेट बँकेत पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे विलीनीकरण केले होते. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदामध्ये देना आणि विजया बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आले. केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे विलीनीकरण करून त्यातून चार नव्या बँकांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याची घोषणा ऑगस्टमध्ये केली होती. त्याला कॅबिनेटने नुकतीच मंजुरी दिली. केंद्राच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या आता २७ वरून १२ वर येणार आहे. बँकांतील घोटाळे किंवा बँकांतील वाढती थकीत कर्जे यावर उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करा, अशी मागणी उद्योगपती, काही अर्थतज्ञ करीत आहेत. परंतु ही मागणी म्हणजे ‘रोग नको पण इलाज आवर’ असा प्रकार होणार आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक सेवा-सुविधांचे राष्ट्रीयीकरणातुन खासगीकरण करीत आहे आणि नामानिराळे होऊ पाहत आहे. असे खासगीकरण करुन कंपन्यांच्या ताब्यात देशाचा कारभार दिला तर केंद्र सरकारचे स्वरुप नामधारी राहील, हे आम्ही सांगण्याची गरज नाही. देशात बड्या बँका निर्माण करण्याचा घाट घालण्यापेक्षा देशातील सर्वसामान्य लोकांना सूक्ष्म पतपुरवठा करणाऱ्या, गावपातळीवर चांगली सोय देणाऱ्या सुरक्षित बँकांचे जाळे केंद्र सरकारने निर्माण करावे. नोटबंदीतून सर्वसामान्य नागरिक अजून सावरलेले नाहीत. त्यामुळे लोकांच्या मनात सरकारबद्दल किती संशय आहे, किती विश्वास आहे, ते सरकारच्या भवितव्यातील आर्थिक धोरणांमुळे समजेलच. बँक विलीनीकरणामुळे होणाऱ्या बदलास नागरिक किती प्रतिसाद देतात, हे पहावे लागेल.                                                                                               काँग्रेसनंतर भाजपाचे सरकारने जागतिकीकरण, खासगीकरण प्रक्रिया राबविण्याचे धोरण सुरु ठेवले. त्यातील एक भाग म्हणून बडय़ा उद्योगांना झुकते माप देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अग्रेसर असल्याचे दिसत आहे. मोदींच्या काळात ती ऐतिहासिक  नोटाबंदी, जीएसटी झाली. यानंतर काही जणांना वाटू लागले आहे की, बँकांचे घोटाळे  वाढले; मोदी सरकारने आता बँक खासगीकरण केले तरच बँकां वाचतील. खासगीकरण करणे म्हणजे विकास ही चुकीची विचारसरणी समाजात बिंबवली जात आहे, हेच मुळी धोकादायक आहे. आता केंद्र सरकारने नवीन घेतलेल्या निर्णयानुसार पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या तीनही बँकांच्या विलीनीकरणातून अस्तित्वात येणारी बँक एसबीआयनंतरची देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक ठरणार आहे. कॅनरा बँक आणि सींडिकेट बँक यांचं विलीनीकरण होईल. त्यातून अस्तित्वात येणारी बँक देशातील चौथी सर्वात मोठी बँक असेल. दरम्यान या जम्बो विलीनीकरणामुळे सार्वजनिक बॅंकांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे सरकारसाठी सोप्पं होणार आहे. मात्र एकत्रीकरणाच्या आडून सरकार बँकांचे खासगीकरण करत आहे. यामुळे नोकऱ्या जातील, असा आरोप बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केला आहे. हा आरोप काही खोटा नाही, तो सत्यच आहे. कारण केंद्र सरकारला देशातील सार्वजनिक संपत्ती वा संस्था, कंपन्या, अस्थापना यांची जबाबदारी नको आहे. बँकांचे विलीनीकरण केल्यामुळे अनेक बँक कर्मचारी देशोधडीला लागणार आहेत.                                                                        पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बड्या बँकांची एक मोठी बॅंक अस्तित्वात येणार असून  कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट या दोन बँकांचे विलिनीकरण होणार आहे. युनियन बँक, आंध्रा बँक आणि कार्पोरेशन बँक यांची मिळून देशातील पाचवी सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येईल.  इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचे एकत्रीकरण होणार आहे. बँकांच्या विलिनीकरणानंतर ग्राहकांना कुठलाही त्रास होणार नसून त्यांना अधिक सेवा-सुविधा मिळतील, तसेच बँक कर्मचार्यां च्या सुविधांमध्ये वाढ होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी म्हटले आहे . कामामध्ये अधिक सुसूत्रता आणि जबाबदारी यावी म्हणून बँकांच्या बोर्डना अधिक अधिक सक्षम, जबाबदार बनवण्यात येणार आहे. बोर्डामध्ये तज्ज्ञांच्या नेमणुकांसाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना चांगले मानधनही देण्यात येणार आहे. जोखिम व्यवस्थापकांवर अधिक जबाबदारी टाकण्यात आली असून तज्ज्ञ मंडळींना या पदांवर नेमण्याचे अधिकार बोर्डाला असणार आहेत. वरीष्ठ बँक अधिकार्यांधच्या बढत्यांचा निर्णय मंडळातर्फे घेण्यात येणार आहे. वरिष्ठ अधिकार्यां च्या नियुक्त्या दीर्घकालीन असतील. बँकेला सल्ला देण्यासाठी व मार्गदर्शनासाठी बोर्ड कमिटीमध्ये तज्ज्ञांच्या नेमणुका करण्यात येणार आहेत. रिस्क मॅनेजमेंट कमिटी, जबाबदारी निश्चितीसाठी तयार केली जाईल. मार्च २०१९ च्या आकडेवारीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाची उलाढाल ५२.०५ लाख कोटी रुपये असून ही बँक क्रमांक एकवर होती. तसेच पंजाब नॅशनल बँकेची उलाढाल १७.९४ लाख कोटी रुपये होती. बँक ऑफ बडोदा- १६.१३ लाख कोटी रुपये, कॅनरा बँक -१५.२०लाख कोटी रुपये,युनियन बँक ऑफ इंडिया- १४.५९ लाख कोटी रुपये, बँक ऑफ इंडिया- ९.०३ लाख कोटी रुपये, इंडियन बँक- ८.०८ लाख कोटी रुपये, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया- ४.६८ लाख कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बँक- ३.७५ लाख कोटी रुपये, युको बँक-३.१७ लाख कोटी रुपये, बँक ऑफ महाराष्ट्र- २.३४ लाख कोटी रुपये, पंजाब अँड सिंध बँक- १.७१ लाख कोटी रुपये अशी बँकांची उलाढाल होती. दीड वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारने बँक ऑफ बडोदामध्ये विजया बँक आणि देना बँक या दोन लहान बँकाचं विलिनीकरण केले होते. तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१७ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्वात मोठ्या असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये तिच्या सहयोगी बँकाचे आणि भारतीय महिला बँकेचे विलिनीकरण करण्यात आले होते. अशाप्रकारे देशात छोट्या-छोट्या अनेक बँका असण्यापेक्षा मोजक्याच पण मोठ्या बँका असायला हव्यात,असा विचार अर्थतज्ज्ञ मांडत आहेत. भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांची संख्या मोठी आहे. बँकांच्या विलीनीकरणानंतर त्यांच्याकडील भांडवल क्षमताही वाढणार असून बँकांच्या मोठी आव्हाने स्वीकारण्याच्या  क्षमतेतही वाढ होईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दहा बँकाच्या विलीनीकरणानंतर कर्मचार्यांकच्या नोकरीवर गदा येणार नसल्याचे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. देशात दररोज नवनवे घोटाळे उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे बँकिंग उद्योग अडचणीत आहे. यातून बँकिंगला बाहेर काढण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.  बँकांतील थकीत कर्जे हा प्रमुख मुद्दा आहे. कारण यामुळे बँका डबघाईला आल्या आहेत. सद्यस्थितीत  ७० टक्के थकीत कर्जे फक्त बड्या उद्योगांचीच आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व उद्योग खासगी क्षेत्रातील आहेत. सामाजिक- आर्थिक- राजकीय असंतुलनामुळे देश कोलमडेल अशी अस्वस्थ परिस्थिती जेव्हा निर्माण झाली होती, त्यावेळी तत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली १४ मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर १९८० साली आणखी पाच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १९६९ साली बँक राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले त्या वेळी स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ या पक्षांनी राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता. बँकांतील वाढती थकीत कर्जे यांचे निमित साधून बँक खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. ती त्यांची मागणी जुनीच आहे , त्यामुळे आश्चर्य वाटायला नको. सरकारने  बँकांना अधिक व्यावसायिक स्वायत्तता देण्याची गरज आहे. तसेच अधिक कठोर नियंत्रणाचीही ! बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञाकडे बँकिंगचे नियमन सोपवावे. त्यांत सरकारने ढवळाढवळ करू नये. तरच बँकिंग क्षेत्र  स्वबळावर उभे राहील. देशातील आर्थिकता बिघडली आहे ती सरकारच्या सदोष धोरणामुळे; निखालस खासगीकरण, विलीनीकरण केल्यामुळे देशातील बँकिंग प्रक्रिया सुधारेल, असे समजणे म्हणजे निव्वळ गैरसमज आहे.                                                                                                                                                                      मोदी सरकारच्या कार्यकाळात बँकांमध्ये अनेक बदल झाले असून केंद्र सरकार आता रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला बंधन घालत असल्याचे दिसत आहे. ही आर्थिकता, आगतिकता योग्य नाही. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर येणार आहे. २०१७ मध्ये ही संख्या २७ इतकी होती.देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी बँकींग क्षेत्रात सुधारणांचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.केंद्र सरकार कार्पोरेट व बड्या बँका निर्माण करत असल्यामुळे याचे दुष्परिणाम कर्मचाऱ्यांना भोगावे लागतील का, काही कालावधीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करणार काय, अशी चिंता बँक कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. याबाबत काही ठिकाणी आंदोलने सुरु झाली आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत सविस्तर माहिती व हमी बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.