भाजपची सत्तालालसा; 'काँग्रेसमुक्त भारत नव्हे काँग्रेसयुक्त भाजप'
'काँग्रेसमुक्त भारत' करण्याच्या नादात भाजपचे नेते राजकारणाच्या टोकाची भूमिका घेत असून, ऐनकेन मार्गे सत्ता मिळविण्याची त्यांची हाव सगळीकडे ठसठशीतपणे दिसून येत आहे. त्यासाठी ते मित्रपक्षाचा बळी घेण्यातही मागेपुढे पाहात नाहीत. कर्नाटकातील सध्याचे राजकीय नाट्यही त्याच दिशेने जात आहे. काँग्रेस-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आघाडीच्या सरकारने आज विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला असला, तरी ते आमदारांच्या संख्येअभावी कोसळणारच आहे. मात्र, भाजपची सत्तालालसा ही लोकशाहीच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, ते त्यांनीच त्यांच्या पक्षाच्या नैतिकतेच्या मुल्यावर तपासून पाहण्याची वेळ आता आली आहे. दक्षिण भारतात भाजपला स्थान आहे ते केवळ कर्नाटकात. तेथील राजकारणात भाजपला पुढे नेले ते माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी. त्यांच्या नेतृत्वाने कर्नाटकात भाजपला सत्ता मिळाली. पक्षांतर्गत राजकारणात त्यांना डावलल्याने त्यांनी पक्ष सोडला होता, तेव्हा भाजपची सत्ता गेली होती. त्यामुळे देशात सर्वत्र 75 वर्षांपुढील नेत्यांना पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास बंदी घालणाऱ्या भाजपला 76 वर्षांच्या येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालीच कर्नाटकात लढाई करावी लागत आहे. गुजरातमध्ये 2017 च्या निवडणुकीत कशीबशी सत्ता मिळविल्यानंतर, खरी लढाई कर्नाटकात मे 2018 मध्ये लढली गेली. तेथील काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली. त्यांनी काँग्रेसचे सरकार पाडले, मात्र बहुमतापासून ते दूर राहिले. सर्वांधिक जागा मिळविण्यात भाजपला यश आले. कर्नाटकातील 224 आमदारांच्या सभागृहात भाजपला 104 जागा, काँग्रेसला 80, जद(ध) 37 जागा, तर अन्य तीघेजण विजयी झाले. बहुमतासाठी 113 जागांची आवश्‍यकता होती. काँग्रेसने अनपेक्षित खेळी करीत मुख्यमंत्रीपदासाठी जनता दलाचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे भाजप हतबल झाला. जनता दलाच्या पाठिंब्याशिवाय कोणीही सत्तेवर येऊ शकत नव्हते. हे निर्विवाद स्पष्ट असतानाही राज्यपालांनी येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सरकार स्थापन करू दिले. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना पंधरा दिवसांची मुदत दिली. हा वाद काँग्रेसने मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयात नेला. त्यानंतर, तीनच दिवसात येडीयुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. हे विस्ताराने यासाठी सांगावे लागत आहे, की बहुमत नसतानाही तेव्हापासूनच भाजप कर्नाटकात सत्ता मिळविण्याची आस लावून बसला आहे. तेव्हापासूनच गेल्या वर्षभरात भाजपने पाच-सहा वेळा सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, काँग्रेसच्या प्रदेशातील नेत्यांनी ते हाणून पाडले. काँग्रेस व जनता दलाच्या नेत्यातही फारसा समन्वय नाही. त्यांच्यातील वादही वारंवार चव्हाट्यावर येत असतात. पण, त्यांच्यातील वादातून ते सरकार कोसळण्याची वाट पाहण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांमध्ये फूट पाडून, आपली सत्ता स्थापन करण्याकडे भाजपचा कल दिसून येतो. त्यामुळे, मतदारांनी काहीही कौल दिला, तरी काही आमदार फोडून सत्ता हिसकावून घेण्याचे प्रकार वाढत जाण्याची शक्‍यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कर्नाटकात 51 टक्के मते मिळवित 28 पैकी 25 जागा जिंकल्या. त्यांच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उमेदवार अभिनेत्री सुमनलता यांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या मुलाला पराभूत केले. काँग्रेस व जनता दलाला प्रत्येकी केवळ एक जागा मिळाली. या जोरदार विजयामुळे, भाजपने पुन्हा कर्नाटकात सत्ताबदलाची खेळी सुरू केली. त्याची परिणिती काँग्रेसच्या तेरा आमदारांनी, तर जनता दलाच्या तीन आमदारांनी राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपुर्त केले. राजीनामे स्विकारण्याच्या किंवा त्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा मुद्द्यावर आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, आता मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सभागृहात विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा पत्रे दिलेल्या आमदारांना त्यांनी सभागृहात अनुपस्थित राहण्याची मुभा दिली आहे. राजकीय खेळीमध्ये, या आमदारांना व्हीप बजावून, त्यांना सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस भाग पाडणार होते. मात्र, त्यांना ते जमले नाही. राजीनामा दिलेल्या एका आमदाराने पुन्हा पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सरकारमागे असलेल्या आमदारांची संख्या 101 झाली आहे. पंधरा आमदार कमी झाल्याने, सभागृहात बहुमतासाठी 105 आमदारांची आवश्‍यकता आहे. बसपचा एकमेव आमदार सभागृहात उपस्थित राहणार नाही. भाजपचे 104 आमदार असून, अपक्ष आमदारांसह ते 106 ते 107 पर्यंत पोहोचतील. त्यामुळे राजीनामे दिलेले आमदार परत काँग्रेसकडे येतील का, एवढीच आशा सत्ताधारी पक्षाला आहे, अन्यथा ते विधानसभात त्यांचा विश्‍वासदर्शक ठराव नामंजूर होईल. भाजप सत्तेवर आला, तरी या पंधरा आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास, तेथील रिक्त जागांवर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीबरोबर दिवाळीपूर्वी मतदान होईल. त्यापैकी किमान निम्म्या जागांवर निवडून आल्यावरच भाजपचे सत्ता टिकेल, अन्यथा पुन्हा सत्तांतराचे नाट्य रंगू लागेल. सत्ता हेच सर्वस्व मानून भाजप ज्या पद्धतीचे राजकारण करीत आहे, ते भविष्यकाळात लोकशाहीला मारक ठरण्याचीच शक्‍यता आहे. पाच वर्षाच्या निवडणुकीत कोणतातरी राजकीय पक्ष अथवा आघाडी सत्तेवर येणार आहे. त्यांना पाच वर्षे काम करण्याची मुभा दिली पाहिजे. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत वेगवेगळ्या पक्षाच्या बाजूने निकाल देण्याचे मतदारांनी ठरविले असल्यास, त्यांच्या मतांचा आदर केला पाहिजे. निवडून आलेल्या आमदारांच्या हाती त्याचा निर्णय सोपविल्यास, पुन्हा "आयाराम गयाराम' संस्कृती वाढीस लागेल. पक्षांतर बंदी कायदाही त्यामुळे विफल ठरेल. कर्नाटकापाठोपाठ डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपची सत्ता घालवून मतदारांनी काँग्रेसकडे राज्याची सुत्रे सोपविली. त्यानंतर पाच महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या तीन राज्यांतील 65 जागांपैकी भाजपचे 62, तर काँग्रेसचे केवळ तीन खासदार निवडून आले. म्हणजेच लोक विधानसभा व लो
प्रीतिसंगम ऑनलाईन
Jul 18, 2019
1123
'काँग्रेसमुक्त भारत' करण्याच्या नादात भाजपचे नेते राजकारणाच्या टोकाची भूमिका घेत असून, ऐनकेन मार्गे सत्ता मिळविण्याची त्यांची हाव सगळीकडे ठसठशीतपणे दिसून येत आहे. त्यासाठी ते मित्रपक्षाचा बळी घेण्यातही मागेपुढे पाहात नाहीत. कर्नाटकातील सध्याचे राजकीय नाट्यही त्याच दिशेने जात आहे. काँग्रेस-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आघाडीच्या सरकारने आज विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला असला, तरी ते आमदारांच्या संख्येअभावी कोसळणारच आहे. मात्र, भाजपची सत्तालालसा ही लोकशाहीच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, ते त्यांनीच त्यांच्या पक्षाच्या नैतिकतेच्या मुल्यावर तपासून पाहण्याची वेळ आता आली आहे.
दक्षिण भारतात भाजपला स्थान आहे ते केवळ कर्नाटकात. तेथील राजकारणात भाजपला पुढे नेले ते माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी. त्यांच्या नेतृत्वाने कर्नाटकात भाजपला सत्ता मिळाली. पक्षांतर्गत राजकारणात त्यांना डावलल्याने त्यांनी पक्ष सोडला होता, तेव्हा भाजपची सत्ता गेली होती. त्यामुळे देशात सर्वत्र 75 वर्षांपुढील नेत्यांना पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास बंदी घालणाऱ्या भाजपला 76 वर्षांच्या येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालीच कर्नाटकात लढाई करावी लागत आहे.
गुजरातमध्ये 2017 च्या निवडणुकीत कशीबशी सत्ता मिळविल्यानंतर, खरी लढाई कर्नाटकात मे 2018 मध्ये लढली गेली. तेथील काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली. त्यांनी काँग्रेसचे सरकार पाडले, मात्र बहुमतापासून ते दूर राहिले. सर्वांधिक जागा मिळविण्यात भाजपला यश आले. कर्नाटकातील 224 आमदारांच्या सभागृहात भाजपला 104 जागा, काँग्रेसला 80, जद(ध) 37 जागा, तर अन्य तीघेजण विजयी झाले. बहुमतासाठी 113 जागांची आवश्‍यकता होती.
काँग्रेसने अनपेक्षित खेळी करीत मुख्यमंत्रीपदासाठी जनता दलाचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे भाजप हतबल झाला. जनता दलाच्या पाठिंब्याशिवाय कोणीही सत्तेवर येऊ शकत नव्हते. हे निर्विवाद स्पष्ट असतानाही राज्यपालांनी येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सरकार स्थापन करू दिले. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना पंधरा दिवसांची मुदत दिली. हा वाद काँग्रेसने मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयात नेला. त्यानंतर, तीनच दिवसात येडीयुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला.
हे विस्ताराने यासाठी सांगावे लागत आहे, की बहुमत नसतानाही तेव्हापासूनच भाजप कर्नाटकात सत्ता मिळविण्याची आस लावून बसला आहे. तेव्हापासूनच गेल्या वर्षभरात भाजपने पाच-सहा वेळा सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, काँग्रेसच्या प्रदेशातील नेत्यांनी ते हाणून पाडले. काँग्रेस व जनता दलाच्या नेत्यातही फारसा समन्वय नाही. त्यांच्यातील वादही वारंवार चव्हाट्यावर येत असतात. पण, त्यांच्यातील वादातून ते सरकार कोसळण्याची वाट पाहण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांमध्ये फूट पाडून, आपली सत्ता स्थापन करण्याकडे भाजपचा कल दिसून येतो. त्यामुळे, मतदारांनी काहीही कौल दिला, तरी काही आमदार फोडून सत्ता हिसकावून घेण्याचे प्रकार वाढत जाण्याची शक्‍यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कर्नाटकात 51 टक्के मते मिळवित 28 पैकी 25 जागा जिंकल्या. त्यांच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उमेदवार अभिनेत्री सुमनलता यांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या मुलाला पराभूत केले. काँग्रेस व जनता दलाला प्रत्येकी केवळ एक जागा मिळाली. या जोरदार विजयामुळे, भाजपने पुन्हा कर्नाटकात सत्ताबदलाची खेळी सुरू केली. त्याची परिणिती काँग्रेसच्या तेरा आमदारांनी, तर जनता दलाच्या तीन आमदारांनी राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपुर्त केले. राजीनामे स्विकारण्याच्या किंवा त्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा मुद्द्यावर आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे.
न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, आता मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सभागृहात विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा पत्रे दिलेल्या आमदारांना त्यांनी सभागृहात अनुपस्थित राहण्याची मुभा दिली आहे. राजकीय खेळीमध्ये, या आमदारांना व्हीप बजावून, त्यांना सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस भाग पाडणार होते. मात्र, त्यांना ते जमले नाही. राजीनामा दिलेल्या एका आमदाराने पुन्हा पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सरकारमागे असलेल्या आमदारांची संख्या 101 झाली आहे. पंधरा आमदार कमी झाल्याने, सभागृहात बहुमतासाठी 105 आमदारांची आवश्‍यकता आहे. बसपचा एकमेव आमदार सभागृहात उपस्थित राहणार नाही. भाजपचे 104 आमदार असून, अपक्ष आमदारांसह ते 106 ते 107 पर्यंत पोहोचतील. त्यामुळे राजीनामे दिलेले आमदार परत काँग्रेसकडे येतील का, एवढीच आशा सत्ताधारी पक्षाला आहे, अन्यथा ते विधानसभात त्यांचा विश्‍वासदर्शक ठराव नामंजूर होईल.
भाजप सत्तेवर आला, तरी या पंधरा आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास, तेथील रिक्त जागांवर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीबरोबर दिवाळीपूर्वी मतदान होईल. त्यापैकी किमान निम्म्या जागांवर निवडून आल्यावरच भाजपचे सत्ता टिकेल, अन्यथा पुन्हा सत्तांतराचे नाट्य रंगू लागेल.
सत्ता हेच सर्वस्व मानून भाजप ज्या पद्धतीचे राजकारण करीत आहे, ते भविष्यकाळात लोकशाहीला मारक ठरण्याचीच शक्‍यता आहे. पाच वर्षाच्या निवडणुकीत कोणतातरी राजकीय पक्ष अथवा आघाडी सत्तेवर येणार आहे. त्यांना पाच वर्षे काम करण्याची मुभा दिली पाहिजे. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत वेगवेगळ्या पक्षाच्या बाजूने निकाल देण्याचे मतदारांनी ठरविले असल्यास, त्यांच्या मतांचा आदर केला पाहिजे. निवडून आलेल्या आमदारांच्या हाती त्याचा निर्णय सोपविल्यास, पुन्हा "आयाराम गयाराम' संस्कृती वाढीस लागेल. पक्षांतर बंदी कायदाही त्यामुळे विफल ठरेल.
कर्नाटकापाठोपाठ डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपची सत्ता घालवून मतदारांनी काँग्रेसकडे राज्याची सुत्रे सोपविली. त्यानंतर पाच महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या तीन राज्यांतील 65 जागांपैकी भाजपचे 62, तर काँग्रेसचे केवळ तीन खासदार निवडून आले. म्हणजेच लोक विधानसभा व लोकसभेच्या मतदानाच्या वेळी वेगवेगळा विचार करून मतदान करतात. लोकसभेत भाजप निवडून आला, म्हणजे अन्य पक्षांची राज्य सरकार नकोत, असे म्हणणेच चुकीचे आहे. याचेच एक उदाहरण म्हणजे कारगील युद्धानंतर 1999 मध्ये केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले, मात्र महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार पराभूत झाले होते. दोन्ही सरकारांनी त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता.
भाजपने केंद्रात सत्ता मिळविल्यानंतर, अशा घटना वाढल्याचे जाणवते. बिहारमध्ये विरोधी पक्षाच्या आघाडीने भाजपला पराभूत केले. पण त्यानंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार विरोधी पक्षांची आघाडी सोडून भाजपसोबत आले. गोव्यात भाजपला बहुमत मिळाले नाही, पण त्यांनी लहान पक्ष सोबत घेत सत्ता मिळविली. त्यानंतर, त्या पक्षांना सोडून देत भाजपने थेट काँग्रेसचेच दहा आमदार फोडून त्यांना पक्षात घेतले. कर्नाटकात आमदारांना राजीनामे देऊन, तेथे पुन्हा निवडणुका घेण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. ही खेळी यशस्वी ठरल्यास, मध्य प्रदेशातही हाच फॉर्मुला वापरण्यात येईल.
एकेकाळी नैतिकता, राजकारणातील शुद्धता याबाबत भाजपचे नेते फारच आग्रही होते. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी यांच्या अनेक भाजपचे नेते यावर विचार मांडत असत. आता तो भाजप बदलला आहे. "काँग्रेसमुक्त भारत' अशी घोषणा देत असताना "काँग्रेसयुक्त भाजप' अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आता काँग्रेसला नावे ठेवणेही काही दिवसांनी चुकीचे ठरेल. भाजप सध्या ज्या पद्धतीने ऐनकेन प्रकारे सर्वत्र सत्ता मिळविण्यासाठी धडपडू लागला आहे, ते लक्षात घेता त्यांची सत्तेची हाव कधी संपणार, याकडेच हताशपणे पाहात बसावे लागेल.
"काँग्रेसमुक्त भारत' करण्याच्या नादात भाजपचे नेते राजकारणाच्या टोकाची भूमिका घेत असून, ऐनकेन मार्गे सत्ता मिळविण्याची त्यांची हाव सगळीकडे ठसठशीतपणे दिसून येत आहे. त्यासाठी ते मित्रपक्षाचा बळी घेण्यातही मागेपुढे पाहात नाहीत. कर्नाटकातील सध्याचे राजकीय नाट्यही त्याच दिशेने जात आहे. काँग्रेस-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आघाडीच्या सरकारने आज विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला असला, तरी ते आमदारांच्या संख्येअभावी कोसळणारच आहे. मात्र, भाजपची सत्तालालसा ही लोकशाहीच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, ते त्यांनीच त्यांच्या पक्षाच्या नैतिकतेच्या मुल्यावर तपासून पाहण्याची वेळ आता आली आहे.
दक्षिण भारतात भाजपला स्थान आहे ते केवळ कर्नाटकात. तेथील राजकारणात भाजपला पुढे नेले ते माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी. त्यांच्या नेतृत्वाने कर्नाटकात भाजपला सत्ता मिळाली. पक्षांतर्गत राजकारणात त्यांना डावलल्याने त्यांनी पक्ष सोडला होता, तेव्हा भाजपची सत्ता गेली होती. त्यामुळे देशात सर्वत्र 75 वर्षांपुढील नेत्यांना पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास बंदी घालणाऱ्या भाजपला 76 वर्षांच्या येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालीच कर्नाटकात लढाई करावी लागत आहे.
गुजरातमध्ये 2017 च्या निवडणुकीत कशीबशी सत्ता मिळविल्यानंतर, खरी लढाई कर्नाटकात मे 2018 मध्ये लढली गेली. तेथील काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली. त्यांनी काँग्रेसचे सरकार पाडले, मात्र बहुमतापासून ते दूर राहिले. सर्वांधिक जागा मिळविण्यात भाजपला यश आले. कर्नाटकातील 224 आमदारांच्या सभागृहात भाजपला 104 जागा, काँग्रेसला 80, जद(ध) 37 जागा, तर अन्य तीघेजण विजयी झाले. बहुमतासाठी 113 जागांची आवश्‍यकता होती.
काँग्रेसने अनपेक्षित खेळी करीत मुख्यमंत्रीपदासाठी जनता दलाचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे भाजप हतबल झाला. जनता दलाच्या पाठिंब्याशिवाय कोणीही सत्तेवर येऊ शकत नव्हते. हे निर्विवाद स्पष्ट असतानाही राज्यपालांनी येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सरकार स्थापन करू दिले. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना पंधरा दिवसांची मुदत दिली. हा वाद काँग्रेसने मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयात नेला. त्यानंतर, तीनच दिवसात येडीयुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला.
हे विस्ताराने यासाठी सांगावे लागत आहे, की बहुमत नसतानाही तेव्हापासूनच भाजप कर्नाटकात सत्ता मिळविण्याची आस लावून बसला आहे. तेव्हापासूनच गेल्या वर्षभरात भाजपने पाच-सहा वेळा सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, काँग्रेसच्या प्रदेशातील नेत्यांनी ते हाणून पाडले. काँग्रेस व जनता दलाच्या नेत्यातही फारसा समन्वय नाही. त्यांच्यातील वादही वारंवार चव्हाट्यावर येत असतात. पण, त्यांच्यातील वादातून ते सरकार कोसळण्याची वाट पाहण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांमध्ये फूट पाडून, आपली सत्ता स्थापन करण्याकडे भाजपचा कल दिसून येतो. त्यामुळे, मतदारांनी काहीही कौल दिला, तरी काही आमदार फोडून सत्ता हिसकावून घेण्याचे प्रकार वाढत जाण्याची शक्‍यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कर्नाटकात 51 टक्के मते मिळवित 28 पैकी 25 जागा जिंकल्या. त्यांच्या पाठिंब्यावर अपक्ष उमेदवार अभिनेत्री सुमनलता यांनी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या मुलाला पराभूत केले. काँग्रेस व जनता दलाला प्रत्येकी केवळ एक जागा मिळाली. या जोरदार विजयामुळे, भाजपने पुन्हा कर्नाटकात सत्ताबदलाची खेळी सुरू केली. त्याची परिणिती काँग्रेसच्या तेरा आमदारांनी, तर जनता दलाच्या तीन आमदारांनी राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपुर्त केले. राजीनामे स्विकारण्याच्या किंवा त्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा मुद्द्यावर आता न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे.
न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, आता मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सभागृहात विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामा पत्रे दिलेल्या आमदारांना त्यांनी सभागृहात अनुपस्थित राहण्याची मुभा दिली आहे. राजकीय खेळीमध्ये, या आमदारांना व्हीप बजावून, त्यांना सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस भाग पाडणार होते. मात्र, त्यांना ते जमले नाही. राजीनामा दिलेल्या एका आमदाराने पुन्हा पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सरकारमागे असलेल्या आमदारांची संख्या 101 झाली आहे. पंधरा आमदार कमी झाल्याने, सभागृहात बहुमतासाठी 105 आमदारांची आवश्‍यकता आहे. बसपचा एकमेव आमदार सभागृहात उपस्थित राहणार नाही. भाजपचे 104 आमदार असून, अपक्ष आमदारांसह ते 106 ते 107 पर्यंत पोहोचतील. त्यामुळे राजीनामे दिलेले आमदार परत काँग्रेसकडे येतील का, एवढीच आशा सत्ताधारी पक्षाला आहे, अन्यथा ते विधानसभात त्यांचा विश्‍वासदर्शक ठराव नामंजूर होईल.
भाजप सत्तेवर आला, तरी या पंधरा आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास, तेथील रिक्त जागांवर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीबरोबर दिवाळीपूर्वी मतदान होईल. त्यापैकी किमान निम्म्या जागांवर निवडून आल्यावरच भाजपचे सत्ता टिकेल, अन्यथा पुन्हा सत्तांतराचे नाट्य रंगू लागेल.
सत्ता हेच सर्वस्व मानून भाजप ज्या पद्धतीचे राजकारण करीत आहे, ते भविष्यकाळात लोकशाहीला मारक ठरण्याचीच शक्‍यता आहे. पाच वर्षाच्या निवडणुकीत कोणतातरी राजकीय पक्ष अथवा आघाडी सत्तेवर येणार आहे. त्यांना पाच वर्षे काम करण्याची मुभा दिली पाहिजे. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत वेगवेगळ्या पक्षाच्या बाजूने निकाल देण्याचे मतदारांनी ठरविले असल्यास, त्यांच्या मतांचा आदर केला पाहिजे. निवडून आलेल्या आमदारांच्या हाती त्याचा निर्णय सोपविल्यास, पुन्हा "आयाराम गयाराम' संस्कृती वाढीस लागेल. पक्षांतर बंदी कायदाही त्यामुळे विफल ठरेल.
कर्नाटकापाठोपाठ डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपची सत्ता घालवून मतदारांनी काँग्रेसकडे राज्याची सुत्रे सोपविली. त्यानंतर पाच महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या तीन राज्यांतील 65 जागांपैकी भाजपचे 62, तर काँग्रेसचे केवळ तीन खासदार निवडून आले. म्हणजेच लोक विधानसभा व लोकसभेच्या मतदानाच्या वेळी वेगवेगळा विचार करून मतदान करतात. लोकसभेत भाजप निवडून आला, म्हणजे अन्य पक्षांची राज्य सरकार नकोत, असे म्हणणेच चुकीचे आहे. याचेच एक उदाहरण म्हणजे कारगील युद्धानंतर 1999 मध्ये केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले, मात्र महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार पराभूत झाले होते. दोन्ही सरकारांनी त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता.
भाजपने केंद्रात सत्ता मिळविल्यानंतर, अशा घटना वाढल्याचे जाणवते. बिहारमध्ये विरोधी पक्षाच्या आघाडीने भाजपला पराभूत केले. पण त्यानंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार विरोधी पक्षांची आघाडी सोडून भाजपसोबत आले. गोव्यात भाजपला बहुमत मिळाले नाही, पण त्यांनी लहान पक्ष सोबत घेत सत्ता मिळविली. त्यानंतर, त्या पक्षांना सोडून देत भाजपने थेट काँग्रेसचेच दहा आमदार फोडून त्यांना पक्षात घेतले. कर्नाटकात आमदारांना राजीनामे देऊन, तेथे पुन्हा निवडणुका घेण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. ही खेळी यशस्वी ठरल्यास, मध्य प्रदेशातही हाच फॉर्मुला वापरण्यात येईल.
एकेकाळी नैतिकता, राजकारणातील शुद्धता याबाबत भाजपचे नेते फारच आग्रही होते. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी यांच्या अनेक भाजपचे नेते यावर विचार मांडत असत. आता तो भाजप बदलला आहे. "काँग्रेसमुक्त भारत' अशी घोषणा देत असताना "काँग्रेसयुक्त भाजप' अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आता काँग्रेसला नावे ठेवणेही काही दिवसांनी चुकीचे ठरेल. भाजप सध्या ज्या पद्धतीने ऐनकेन प्रकारे सर्वत्र सत्ता मिळविण्यासाठी धडपडू लागला आहे, ते लक्षात घेता त्यांची सत्तेची हाव कधी संपणार, याकडेच हताशपणे पाहात बसावे लागेल.
