मराठा आरक्षण लागू झाल्यानं खुल्या प्रवर्गातील 417 जुन्या नियुक्त्या रद्द
मुंबई : पाच वर्षापूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुत्या रद्द करणाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुमारे 15 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नव्या एसईबीसी कायद्यानुसार नव्या नियुक्त्या करताना खुल्या प्रवर्गात तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची
प्रीतिसंगम ऑनलाईन
Nov 11, 2019
1010
<strong>मुंबई :</strong> पाच वर्षापूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुत्या रद्द करणाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुमारे 15 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नव्या एसईबीसी कायद्यानुसार नव्या नियुक्त्या करताना खुल्या प्रवर्गात तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची
