मोदी सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला

कोरोना महामारी,आर्थिक आणीबाणी,युद्धसदृश परिस्थितीला मोदीच जबाबदार

मोदी सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला

कराड/विशेष प्रतिनिधीः-


देश सध्या तिहेरी संकटात सापडला असून कोरोना महामारी, आर्थिक आणीबाणी आणि सिमेवरील युध्दसदृश तणावामुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे. मोदी सरकार सर्वच पातळीवर अपयशी होताना दिसत आहे.  कृषी विधेयकावर शेतकरी आंदोलन करत आहे.केंद्र सरकार खासदारांच्या मात्र निलंबनासारख्या प्रक्रिया करून लोकशाहीचा गळा घोटत आहे.लोकसभेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर विधेयक मंजूर करून घेतले मात्र राज्यसभेत बहुमत नसताना उपसभापतींनी चुकीचा पायंडा पाडत आवाजी मतदानाने कृषी विधेयक मंजूर केले.असल्याचा घणाघात दै प्रीतिसंगम बरोबर  देशातील व राज्यातील विविध प्रश्नांवर रोख ठोक मुलाखतीत बोलताना माजी मुख्यमंत्री व आ.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली मते व्यक्त केली.


महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण हे आमच्या आघाडी सरकारनेच दिले होते.फडणवीस सरकारने मात्र केवळ हा प्रश्न लोंबकळत ठेवला असला तरी सध्या न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे. तो इतरांना एक आणि आम्हाला एक असा आहे.याबाबत अभ्यास करून ठोस बाजू मांडणे गरजेचे आहे आणि सातारा जिल्ह्यासह कराड तालुक्यामध्ये कोविड 19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासनाला बरोबर घेवून नागरिकांना सुविधा मिळण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दैनिक प्रीतिसंगमशी बोलताना दिलेल्या खास मुलाखतीत दिली.यावेळी त्यांनी प्रीतिसंगमशी दिलखुलास बातचीत केली.
कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरतय का? असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, केंद्र सरकारपुढे सध्या न भूतो न भविष्यती, अशी आव्हाने उभी आहेत. सुरवातीला नरेंद्र मोदींनी महाभारत युद्ध आपण 18  दिवसात जिंकलं; आता कोरोना युद्ध 21 दिवसात जिंकू! असे  केलेले वक्तव्य हास्यास्पद होते. पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यामुळे कोरोनाला कोणीच गांभीर्याने घेतले नाही. 13 मार्चला जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना हीजागतिक महामारी असल्याचे जाहीर केले. त्यावेळी जागे होऊन संसर्ग वाढण्याची संभाव्यता लक्षात घेता ताबडतोब मुंबई विमानतळ बंद करायला पाहिजे होते. परंतु, तसे झाले नाही. परदेशाहून आलेले देशभरात पसरले. मुंबईही त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात संसर्ग झाला.असा माझा स्पष्ट आरोप आहे.त्यामुळे कोरोनासारख्या जागतिक महामारीकडे बघण्याचा मोदी सरकारचा दृष्टिकोन पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.आ. पृथ्वीराज चव्हाण पुढे म्हणाले.
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम झाला आहे. 2022-21 या चालू आर्धिक वर्षामध्ये पहिल्या तिमाहीमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 20 टक्यांनी घसरली. त्यामध्ये छोटे उद्योग, असंघटीत कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांना सरकारने मदत केली पाहिजे. या आर्थिक वर्षाच्या दुसर्या तिमाहीचे आकडे आता समोर येतील. तीही कमी असणार असून वर्षभरात 15 टक्यांपर्यंत अर्थव्यवस्था आकसेल, अशी परिस्थिती आहे. कोरोनाने आपल्या लोकांची क्रयशक्ती कोलमडली असून केंद्र सरकारही हतबल झाले आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर यायला मोठा कालावधी लागेल, हे निश्चित.देशासमोर भारत, चीन आणि पाकिस्तान सीमारेषेवरील तणाव वाढत चालला आहे.यावर बोलताना ते म्हणाले, नरेंद्र मोदींनी चीनच्या पंतप्रधानांशी जेवढी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला,  आपल्याकडे परराष्ट्र खात्याची फौज आहे,ती कशासाठी? त्यांना आपण का सांभाळतो? परराष्ट्र धोरण एवढं सोपं असतं का?एखाद्या भेटीमध्ये मिठ्या मारून, भाषणबाजी करून सगळे लोक आपल्यावर फिदा होतील, खुश होतील आणि आपले सगळे प्रश्न मिळतील. असा मोदींचा समज वेडेपणाचा असून ही त्यांची अत्यंत दुर्देवी मानसिकता आहे. मोदींनी परराष्ट्र खात्याला कमी लेखलं आहे. काश्मीरचे विभाजन झाल्यानंतर अमित शहा यांनी आम्ही आता चीनच्या ताब्यातील भारताचा प्रदेश काबीज करणार असल्याचे वक्तव्य केल्याने चीन बिथरला. अन् तेव्हापासून त्यांनी सावध पवित्राघेतला आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ही आपल्या षष्ठांश इतकी कमी आहे.त्यामुळे आपण पाकिस्तानला डोळे वटारले तरी तो काही करू शकत नाही. याउलट चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा सहा पटीने जास्त असल्याने अर्थव्यवस्थेबाबत भारत आणि पाकिस्तानचे जे बलाबल आहे, तेच भारत आणि चीनचे बलाबल आहे. चीन, पाकिस्तान बरोबर आपले संबंध तणावपूर्ण आहेतच. परंतु, आता नेपाळ आणि श्रीलंका यांच्याशीही आपले संबंध बिघडले आहेत.


केंद्र सरकारने आवाजी मतदानाद्वारे पारित केलेले कायदे कितपत योग्य आहेत असे विचारले असता आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, सरकारने राज्यसभेतील एकूण आठ खासदार निलंबित केले. त्यामध्ये काँग्रेसचे तीन, कम्युनिस्ट पक्षांचे एक-दोन, तृणमूल काँग्रेसचे दोन व इतर पक्षांचे काही खासदार आहेत.कृषिविषयक अध्यादेश मांडताना, नवीन कायदे करताना मोदींनी शेतकरी व शेतकरी संघटनांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते. लोकसभेसारखे आपले राज्यसभेतही बहुमत आहे. असे वाटल्याने त्यांनी हे कायदे करून घेण्याचा प्रयत्न केला.त्यामुळे सदस्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. आता राज्यसभेत आपल्या विरोधात मतदान केल्यास बहुमताअभावी  कायदा पास होणार नाही, अशी केंद्र सरकारला भीती वाटली. त्यामुळे त्यांनी  सर्व परंपरा मोडत आवाजी मतदानाद्वारे लोकशाहीचा गळा घोटून विधेयक पास केले. यामुळे मतदान मागण्याचा विरोधी पक्षाचा मूलभूत अधिकार असताना त्याची पायमल्ली झाली.सरकारच्या या निर्णयाबाबत काँग्रेस सरकारने दोन दिवसीय देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. एकंदरीत या सगळ्यावरून सरकारला शेतकर्यांचे प्रश्न सोडवायला पूर्णपणे अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय जनता पक्षाने शेतकर्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करतो, असे सांगितले. मात्र,त्याचे काहीच झाले नाही. त्यांनी अध्यादेश पारित करून केलेल्या तीन कायद्यांमुळे शेतकर्यांच्या शेतमालाला मिळणारी किमान हमीभाव व्यवस्था कोलमडून पडेल. त्यामुळे ही कृषी विधेयके कॉन्ट्रॅक्ट शेतीला प्रोत्साहन देणारी असून अदानी, अंबानींच्या दावणीला शेतकर्यांना बांधण्याचा डाव भाजप सरकारचा असल्याची शंका उत्पन्न झाली आहे. त्यामुळेच सरकार विरोधात शेतकर्यांचे देशव्यापी आंदोलन उभे राहिले आहे. यावरून सरकारला शेतकर्यांचे प्रश्न सोडवायला पूर्णपणे अपयश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत तुम्ही काढलेले अध्यादेश आणि सध्याच्या सरकारबाबतीत झालेला न्यायालयीन निर्णय, याबाबत तुम्ही काय सांगाल? असा प्रश्न विचारताच ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या 50-60 वर्षापासूनच्या प्रलंबित प्रश्नाला कोणत्याही सरकारने हात घातला नव्हता. त्या प्रश्नामध्ये आघाडी सरकारने पुढाकार घेतला. त्यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याकरता काय केले पाहिजे? त्याचा आम्ही, संबंधित अधिकार्यांनी अभ्यास केला. त्यामधून असे लक्षात आले की,संख्यात्मक माहिती गोळा करून संख्येच्या मानाने मराठा समाजाची परिस्थिती मागासलेली आहे; हे दाखवून दिले पाहिजे, त्यासाठी न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोग नेमून दिला आहे. परंतु, या संदर्भात मागासवर्गीय आयोगाने सदर माहिती गोळा करण्यास साफ नकार दिला. मग आम्ही मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती तयार करून नारायण राणे यांना त्या समितीचे अध्यक्ष केले. त्यांना ही माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली.
लोकांमध्ये एक गैरसमज आहे की, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, साखर कारखाने मराठा समाजातील लोकांकडे असल्याने तो वर्ग सधन आहे. परंतु, संपूर्ण मराठा समाजाकडे पाहिले तर भूमिहीन, शेतमजूर,अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी यांची परिस्थिती फार बिकट आहे. आपल्याच कराड, पाटण तालुक्यातून कितीतरी लोक पोट भरण्यासाठी मुंबईसारख्या ठिकाणी जातात. कारण, कोरडवाहू शेतीवर त्यांची उपजीविका होऊ शकत नाही. अशीच परिस्थिती राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणची
आहे. त्याचा अभ्यास, माहिती घेऊन  2014 च्या निवडणुकीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण केली. जानेवारी  2014 मध्ये त्या समितीचा अहवाल मिळाला. त्याचे संपूर्ण संकलन, माहिती गोळा करून आम्ही आयोगाकडे दिली. त्या माहितीच्या आधारावर आघाडी सरकारने जुलै 2014 मध्ये अध्यादेश काढला. कारण, लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. त्यामुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन घेणे शक्य नव्हते. परंतु, अध्यादेश आणि कायद्यामध्ये लोकांच्या मनात बराच संभ्रम आहे. अध्यादेशाला पूर्ण कायद्याचे अधिकार असतात. कारण अध्यादेश हा कायदा असतो. परंतु, तो अध्यादेश सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळात पारित करावा लागतो, ही महत्त्वाची अट असते. आम्ही अभ्यासपूर्ण आदेश पारित करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. तसेच मुस्लीम समाजाला त्यातील अन्य ओबीसी प्रवर्गालाही आरक्षण दिले. त्यानंतर नोकरी मिळण्यासह शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियाही सुरू झाली. त्यामुळे 14 जुलै 2014 ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण तारीख आहे. त्याच दिवशी विरोधकांनी या कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. असे होणे अपेक्षितच होते. त्यानंतर न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. तर दुसरीकडे कायद्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली.दरम्यान, विधानसभा निवडणूक झाली आणि सरकार बदलले. निवडणुकी दरम्यान मी जाहीर भाषणांमधून लोकांना सांगितलं होतं की आमचे सरकार आले नाही, तर
आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. परंतु, लोकांनी जे मतदान करायचे ते केले. त्यानंतर भाजप सरकार सत्तेवर आले. 31  तारखेला फडणवीस सरकारचा शपथविधी झाला. तेव्हापासून आजपर्यंत मराठा आरक्षण प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होतं. त्याबाबत कधीही निर्णय होईल,  अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे आमच्या वकिलांनी न्यायालयात भूमिका मांडली. परंतु, नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी या प्रश्नाबाबत कोर्टात जाणे अपेक्षित होते. तसेच त्याठिकाणी आमचं नवीन सरकार आहे, आमचे कायद्याचे अधिकारी नवीन आहेत, मागच्या सरकारने काय अध्यादेश काढला? याचा अभ्यास करण्यासाठी आम्हाला वेळ द्यावा, त्यामध्ये काही दोष असतील तर ते दुरुस्त करता येतील, त्यामुळे आत्ताच निकाल न देता आम्हाला तीन-चार महिन्यांचा अवधी द्या, असे त्या सरकारने म्हणायला पाहिजे होतं. त्यामुळे लगेच ताबडतोब निर्णय लागला नसता.परंतु, फडणवीस सरकार फक्त मजा बघितल्यासारखे बघत बसले. त्यामुळे तो अध्यादेश कोर्टाने रद्दबातल ठरवला. फडणवीस सरकार आल्यानंतर 14 दिवसातच आघाडी सरकारचा अध्यादेश रद्द झाला. तरीही लोकांना मागच्या सवलती मिळाल्या असून त्या कोर्टाने रद्द केल्या नाहीत. आघाडी सरकारला सहा महिन्यात अध्यादेश पारित करता आला नाही. मग, नव्या सरकारने आमचा अध्यादेश जसाच्या तसा एक शब्द, स्वल्पविराम, पूर्णविरामदेखील न बदलता, त्यांनी आमचाच अध्यादेश, आमचा कायदा विधिमंडळाकडून पास करून घेतला. त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, अध्यादेशाने घेतलेला कायदा जर कोर्टाने निरस्त केला आणि तोच कायदा विधिमंडळाने पास केल्यास तो कसा टिकेल? आणि झालंही तसंच.विधिमंडळाने पुन्हा कायदा केला. मात्र, लगेच उच्च न्यायालयाने तोही निरस्त ठरवला. त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वाखाली पाच वर्षे एका बाजूला मोर्चे चालले, दुसर्या बाजूला मुख्यमंत्री मोर्चेकर्यांना बोलूवून आश्वासने, इतर सवलती, शिष्यवृत्ती, वस्तीग्रह देत होते. मात्र,मूळ विषयाला त्यांनी हात घातलाच नाही. यामध्ये पाच वर्ष कशी गेली हे
कळलेही नाही. त्यानंतर तो आदेश उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. मात्र,सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्याचे पुढे काय होईल, याची फडणवीस सरकारने काळजी घेतली नाही. तेवढ्यात पुन्हा सरकार बदलले. तीन पक्ष्यांचे आघाडी सरकार आल्यानंतर अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची एक समिती नेमली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने 50%  पेक्षा जास्त आरक्षण वाढवण्यास नकार दिला आहे. अशोक चव्हाण कमिटीने निर्णय घेऊन पुन्हा मोठ्या बेंचकडे अपील केले आहे. आता काय होतंय, ते पाहूया. याबाबत आणखी अद्यादेश काढला तर त्याचे 6 महिन्यांपेक्षा जास्त आयुष्य असणार नाही. कारण, हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. देशातील सर्व प्रांतांमधून 50  टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देण्याची लढाई सुरू आहे. राजस्थान, हरियाणामधील जाट समाज, गुर्जर समाज, आंध्रप्रदेश मधील कापूर समाज, पटेल समाजाचे आंदोलन, या सगळ्यांनी एकत्र येऊन आता न्यायालयीन विचार करायला हवा. असे न केल्यास काही उपयोग होणार नाही. हे सध्य परिस्थितीवरून दिसते आहे. परंतु, मराठा समाजातील नेत्यांनाच आरक्षण नको आहे, हे भाजपकडून करण्यात आलेले विधान हास्यास्पद असून असे असते तर माझ्या सरकारने अध्यादेश का आणला असता? यावरून आमच्या सरकारने दिलेला अध्यादेश भाजप सरकारला टिकवता आला नाही, हेच स्पष्ट होते.