कोविड 19 मुळे शासकीय कार्यालयात कामाचा बोजवारा

कराड/प्रतिनिधीः-
देशात कोविड 19 ने थैमाना घातले. 22 मार्चला सुरू झालेला लॉकडाऊन तब्बल 100 दिवसांनी निघाला. त्यानंतर शासनाच्या धोरणानुसार टप्प्याटप्प्याने सर्व कार्यालये सुरू झाली. मात्र, 100 दिवसात लागलेले वळण शासकीय कर्मचार्‍यांच्या अंगातून आजही जाईना. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नागरिक आपल्या कामासाठी हेलपाटे घालत आहेत. मात्र, दरवाजावर दोरी बांधलेली असते. हाक मारून एखाद्याला विचारले तर तो साहेब आलेले नाहीत, असे सांगतो. तर ज्याच्याकडे काम आहे तो कर्मचारी नसतो. असे गेली अनेक महिने तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिक सहन करत आहेत. याला पायबंद घालणे गरजेचे आहे. कोरोना आहे. मात्र, त्याची काळजी घ्या, पण लोकांची कामेही करा, असा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी बजावण्याची वेळ आली आहे. ज्याप्रमाणे अनेक आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी काढून काय बंद, काय सुरू सांगितले. तर जे सुरू केले तेथील तरी कमे व्हावीत ऐवढीच माफक अपेक्षा नागरिकांची आहे.
कराड तालुका हा दोन विधानसभा मतदार संघाचा असल्याने याठिकाणी सर्वच शासकीय कार्यालये सुसज्ज आहेत. मात्र, प्रत्येक नागरिकाला दहा-दहा हेलपाटे झाले तरी कोणतेही काम झाल्याचा अनुभव येत नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेल्या निधीतून उभारलेल्या अलिशान प्रशासकीय इमारतीत सर्व कार्यालये कामकाजासाठी सज्ज आहेत. मात्र, दारावरच्या दोर्‍यांनी लोकांना अडवून ठेवले आहे. अतील टेबल सतत मोकळे पडलेले असतात. तालुक्यातील ग्रामीण भागातून लोक ज्या मिळेल त्या वाहनाने येतात, दिवसभर थांबतात आणि साहेब आले नाहीत अथवा संबंधित कर्मचारी नाही म्हणून घरी जातात. याउलट सर्कलांचा तर वेगळाच ताल. सर्कल कोणत्याही गावाकडे फिरकत नाहीत आणि कराडात आले तर कार्यालयात नसतात. भागात गेले म्हणून सांगितले जाते. अथवा कोरोनाचे रूग्ण सापडले असल्याने ते त्या कामात आहेत असे म्हंटले जाते. साधा सात बाराचा उताराही लोकांना मिळत नाही. अशी स्थिती आज महसूल खात्याची आहे. तर हीच परिस्थिती पंचायत समितीत आहे. तेथेही प्रत्येकजण हेलपाटेच घालत राहतो. नागरिकांनी न्याय मागाचा कोणाकडे असा प्रश्न सध्या भेडसावत आहे.
कराडच्या पोष्ट ऑफिसचा तर तालच न्यारा. खिडकीतून म्हणे तिकीट मागा आणि तिकीट नसेल तर परत या, कर्मचारी नसेल तर उद्या या, असे सांगून लोकांना पिटाळून लावले जाते. भूमिअभिलेख कार्यालयात एकजण कोरोना बाधित रूग्णांच्या संपर्कात आला. म्हणून तब्बल 15 दिवस कार्यालयच बंद ठेवण्यात आले. उघडले तर त्या कार्यालयाच्या बाहेर दोरी बांधण्यात आली. आत गेल्यानंतर जणू काय हा आलेला ग्रामीण भागातील नागरिक म्हणजे कोरोनाबाधितच, अशा अविभार्जात अंगावर येण्यापर्यंत मजल तेथील कर्मचार्‍यांची जाते. लोकांना नकाशा मिळत नाही किंवा कोणतेही काम होत नाही. एजंटगिरीच्या दबावाखाली हे कार्यालय सुरू असते. पाच वाजेपर्यंत कार्यालयात कोण सापडत नाही. सहा नंतर मात्र या ठिकाणी एजंटांचा सुळसुळाट पहायला मिळतो. कोरोनाची भिती आहे, काळजी घेतली पाहिजे, हे जरी खरे असले तरी लोकांची कामे झाली पाहिजेत. टप्प्याटप्प्याने देशाची कुलूपे काढली जात आहेत. मात्र, शासकीय कर्मचार्‍यांच्या अंगालाच लागलेले कुलूप काय निघता निघेना... अशी काही परिस्थिती आहे. हे कुलूप काढायचे झाले तर जिल्हाधिकार्‍यांच्या चावीशिवाय निघू शिकत नाही आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी आजपर्यंत जसे वेगवेगळे आदेश काढले तसाच हा एक आदेश लोकांच्या हितासाठी काढावा, एवढी माफक अपेक्षा लोकांची आहे.