कराड सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग 'ईडी' मुळे मालामाल

कराड सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभाग 'ईडी' मुळे मालामाल

शासकीय कार्यालयातील मेंटेनन्स रामभरोसे

कराड सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागात सावळागोंधळ असल्याचे वृत्त दै प्रीतिसंगमने प्रसारित केले होते. या विभागाची कार्ये, कर्तव्ये आणि मिळणारा निधी याची प्राथमिक माहिती व लोकांच्यातील चर्चेचा आढावा घेतला होता.या विभागात काही वर्षांपूर्वी देखभाल दुरुस्ती साठी पंधरा ते वीस लोक शासकीय सेवक म्हणून इमानेइतबारे कर्तव्य बजावत होते. परंतु जुने लोक निवृत्त झाल्यानंतर त्या ठिकाणी नवीन भरतीच झाली नाही.यामुळे या विभागात मेंटेनन्स देखभाल दुरुस्तीसाठी कंत्राट देण्याचा सिलसिला सुरू झाला यावर सुद्धा लाखो रुपयांचा निधी पडला आणि मुरला सुद्धा परंतु शासकीय कार्यालयांची देखभाल दुरुस्ती आजतागायत रामभरोसेच राहिली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागाचे विभागीय कार्यालय हे कोल्हापूर या ठिकाणी आहे.सातारा,सांगली आणि कोल्हापूर हे जिल्हे या विभागाच्या अंतर्गत येतात.सांगली आणि कराड येथील अधिकारी यांच्याकडे आलटून पालटून दोन्ही जिल्याचा पदभार असून कधी सांगलीचा मुख्य पदभार असला तर कराडचा अतिरिक्त पदभार त्यांच्याकडेच असतो तर कराडचा मुख्य पदभार त्यांचेकडे असला तर सांगलीचा अतिरिक्त पदभार सोपवला जातो.यामुळे एकच अधिकारी दोन्ही ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने लक्ष देऊ शकणार का ?असा प्रश्न शासकीय कार्यालयात निर्माण होत असून नेमकी तक्रार कोठे करायची याची विवंचना बहुतांश सरकारी कार्यालयात आहे.

कराड,पाटण,माण, खटाव या चार तालुक्यासाठी देखभाल दुरुस्तीसाठी शासकीय यादीवर तीन वर्षांपूर्वी चार ठेकेदार होते.यामध्ये सद्यस्थितीत वाढ होऊन सात ठेकेदार झाले असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.या सात जनांपैकी कोणाच्या तरी पदरात देखभाल दुरुस्ती साठीचे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर पुरवण्याची माळ टाकली जाते व अलगद बिल उकळले जात असल्याची चर्चा ठेकेदार लॉबीत आहे.कारण कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील विजेचा घोटाळा झाला किंवा विद्युत उपकरण बिघडले असता याच ठेकेदारांच्या बोकांडी सदरची भानगड येत असल्याने 'खाया पिया कुछ नही ग्लास तोडा बारानेका'अशी गत ठेकेदारांची होत आहे.अधिकाऱ्यांचा आदेश धुडकावला तर भविष्यात कामे मिळणे दुरापास्त यामुळे तोंड दाबून बुक्यांचा मार ठेकेदार सहन करीत आहेत.

कराड,पाटण,माण,खटाव या चार तालुक्यासाठी देखभाल दुरुस्तीसाठी ठेकेदारांची संख्या चार वरून सात झाली परंतु कामांची वाटणी होताना मात्र मर्जीतील लोकांनाच होऊ लागल्याने जुने जाणते ठेकेदार सैरभैर झाले आहेत. इमानेइतबारे वर्षानुवर्षे सेवा देऊन सुद्धा चिरीमिरीमुळे अधिकारी डावलू लागल्याने मलाईदार कामे नात्यातील ठेकेदाराला आणि अडचणीतील नाममात्र कामांना जुनेजाणते यामुळे ठेकेदारांच्यात नाराजी पसरली असून यामुळे शासकीय कार्यालयातील कामांचा दर्जाही घसरला असल्याची चर्चा आहे.यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर स्वतंत्र यंत्रणा देखभाल दुरुस्ती साठी नेमणे गरजेचे असून ठराविक ठेकेदारांनाच यासाठीचे टेंडर कशासाठी याची मोठी चर्चा घडत आहे.

'ईडी' काय भानगड

केंद्र सरकारची 'ईडी' म्हणजे भल्या भल्याना घाम फोडणारी आहे.परंतु सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागातील 'ईडी'म्हणजे एक कोडवर्ड असून सरकारी बाबूंना मालामाल होण्याची संधी फक्त या एका वाक्यात आहे.ठेकेदारांच्यात हा शब्द जरी आला तरी अनेकांना उकळ्या फुटतात अशी चर्चा आहे.यामुळे ज्याच्या गळ्यात 'ईडी'माळ पडेल तो भाग्यवान ठेकेदार आहे.असा अलिखित नियमच आहे कारण यामध्ये ठेकेदार,वरिष्ठ अधिकारी सगळेच न्हाऊन माखून निघत असतात यामुळे एखादा तरी डाव नक्कीच साधत साललोटा केला जातो.

कोविड १९ साठी मोठा निधी

कोरोना महामारीमुळे शासकीय तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे.उत्पन्न थांबले आणि खर्च वाढला अशी गत शासनाची झाली आहे.परंतु अत्यावश्यक बाबीसाठी निधीची तरतूद केली होती.यामुळे कोविड १९ च्या कालखंडात सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागा मार्फत सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपये देखभाल दुरुस्ती साठी खर्च झाल्याची चर्चा या विभागातच आहे.यामध्ये कोविड सेंटर, सरकारी दवाखाने,विविध शासकीय इमारती यामध्ये सदरचा निधी खर्च झाल्याची चर्चा आहे.