जलसंचय: एक राष्ट्रीय कार्य 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात मध्ये जलसंचय करण्याचे आवाहन लोकांना केले आहे. त्यानुसार पावसाच्या पाण्याचा संचय करण्यासाठी राज्यात जलशक्ती अभियानाला सुरुवात झाली असून, पहिल्या टप्प्यात १ जुलै ते १५ सप्टेंबर दरम्यान पाणी संचयाच्या विविध उपाययोजना करण्यासाठी राज्य स्तरावर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्राच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने या अभियानातील उपक्रम ठरवून दिले आहेत. पावसाळ्यात पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते साठवले तर पाण्याचा तुटवडा नागरिकांना भासणार नाही. हे पाणी उन्हाळ्यात पाणी टंचाईच्या परिस्थितीत उपयोगी पडेल. रेन हार्वेस्टिंग म्हणजेच पावसाळी पाण्याची साठवणूक करणे हे अभियान सर्व गावागावांत राबवणे गरजेचे आहे.

जलसंचय: एक राष्ट्रीय कार्य 


              पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात मध्ये जलसंचय करण्याचे आवाहन लोकांना केले आहे. त्यानुसार पावसाच्या पाण्याचा संचय करण्यासाठी राज्यात जलशक्ती अभियानाला सुरुवात झाली असून, पहिल्या टप्प्यात १ जुलै ते १५ सप्टेंबर दरम्यान पाणी संचयाच्या विविध उपाययोजना करण्यासाठी राज्य स्तरावर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्राच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने या अभियानातील उपक्रम ठरवून दिले आहेत. पावसाळ्यात पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते साठवले तर पाण्याचा तुटवडा नागरिकांना भासणार नाही. हे पाणी उन्हाळ्यात पाणी टंचाईच्या परिस्थितीत उपयोगी पडेल. रेन हार्वेस्टिंग म्हणजेच पावसाळी पाण्याची साठवणूक करणे हे अभियान सर्व गावागावांत राबवणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी शेततळी केली जातात. शेतातील मोकळ्या जागेत खड्डे खणले जातात आणि पावसाचे पाणी त्यात साठवले जाते. काही ठिकाणी टप्प्याटप्प्याचे बांध घातले जातात आणि ओढ्यातील पाणी अडवले जाते. पाणी जमिनीत खड्डा करून साठवले तर पाणी मुरले जाते आणि जमिनीतील पाण्याचा स्तर वाढला जातो. याचाच फायदा पिके, वनस्पती, झाडांच्या वाढीसाठी होतो. शिवाय नागरिकांना घरगुती कारणासाठी पाण्याचा वापर करता येतो. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जलनीति राबवली होती. त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.                                                               राज्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यासाठी केंद्र, राज्य, जिल्हा, पंचायत समिती स्तरावर अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्रालय स्तरावर या अभियानात २५७ उपसचिव, संयुक्त सचिवांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी २३ अधिकाऱ्यांवर काही जिल्ह्यांची विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सोबतच राष्ट्रीय स्तरावरील स्वयंसेवी संस्थांकडून समाजप्रबोधनही केले जाणार आहे. त्यामध्ये शास्त्रज्ञ, भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेचे तांत्रिक अधिकारीही मार्गदर्शन करणार आहेत. पावसाळ्यात पाण्याचा संचय करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचे मार्गदर्शन अधिकारी करणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान राज्यामध्ये पाणी संचयासाठी केलेल्या उपक्रमांचे मूल्यमापन केले जाईल. त्या तपासणीनंतरच अभियानाची फलनिष्पत्ती ठरणार आहे.                                                                        पावसाचे पाणी साठवून ठेवणे म्हणजे भवितव्यातील पाण्याची तरतूद करणे आहे. गृहनिर्माण संस्था, गावांतील इमारती यांनी गच्चीवर जमा होणारे पावसाचे पाणी एका पाईपद्वारे तळमजल्यावरील मोठ्या टाकीत साठवून ठेवले तर ते पाणी घरगुती कामांसाठी वापरता येणे सहज शक्य आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा सर्वत्र प्रचार झाला पाहिजे. पाणी हे खूप मौल्यवान असून भवितव्यात पाण्याची कमतरता भासणार आहे. चेन्नईमध्ये शेखर राघवन यांना रेन मॅन म्हणून ओळखले जाते. ते रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा उपक्रम राबवतात व अनेक जणांना त्यासाठी प्रोत्साहीत करतात. शेखर राघवन हे चेन्नईच्या द रेन सेंटरचे संस्थापक आहेत. चेन्नईच्या शहरानजीक रेड हिल्स, शोलावरम, पुंडी आणि चेंबाराबक्कम असे चार मोठे जलाशय आहेत. या जलाशयांचा जलसाठा कमी झाल्यामुळे पाणीटंचाई तीव्र झाली. भूजल पातळी कमी झाली. लोकांना टॅंकरनं पाणी विकत घ्यावे लागते. पाण्यासाठी लोक चौपट पैसे मोजायला तयार असतात. पाणी नसल्यामुळे शाळांनी आपले तास कमी केले आहेत. तसेच भूजल पातळी खालवल्यामुळे बोअरवेलला पाणी नाही, अशी बिकट परिस्थिती आहे. चेन्नईमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर होता. या समस्याचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा पर्याय शहराला सुचवला होता. रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लावण्याचा खर्च अंदाजे २ लाख रूपये येतो. यामध्ये ५० घरांनी हा खर्च विभागून घेतला तर प्रत्येक कुटुंबाला अंदाजे ४००० रुपये खर्च येईल. टॅंकरचे पाणी विकत घेण्यासाठी जितका खर्च येतो, त्याच्या एक तृतीयांश हा खर्च आहे. पूर्वी लोक रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडे दुर्लक्ष करत असत. जसजसी पाणीटंचाई वाढू लागली, तसे लोक याबाबत गंभीर होऊ लागल्याचे दिसत आहे. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक तलावात मोठ्या प्रमाणात कचरा असल्यामुळे त्यात पाणी साठवता येत नाही. पावसाच्या पाण्याचा साठा करण्यासाठी सुसज्ज तलाव बांधणे गरजेचे आहे. त्याला लागून पाण्याचा पाट अथवा कालवा तयार केला तर तलावातून वाहत असलेले पावसाचे ज्यादा पाणी कालव्याद्वारे शेतीला देण्याची सोय होईल. तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य केले होते. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न बराच आटोक्यात आला होता.                                                                                                               महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी व पिकांना उपयोगी पडण्यासाठी शेततळ्यांना प्रोत्साहन दिले, शेतकऱ्यांना राज्य सरकारद्वारे अनुदान दिले. त्यामुळे समजत पाणी साठवणुकीसाठी जनजागृती तयार झाली आहे. पावसाचे पाणी साठवणे, ते पाणी घरकाम, शेतीसाठी वापरणे यांमुळे बरेच पाणी वाचणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही. राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार या गावांत पाणी अडवून शेतकऱ्यांनी शेती करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन राज्यातील नागरिकांनी, ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेत पावसाचे पाणी जमिनीत टाक्या बांधून साठवण्याची गरज वाटते. हे पाणी शेती, घरगुती वापरासाठी वापरले पाहिजे. म्हणजे पाण्याची अतिरिक्त गरज भासणार नाही. सध्या महराष्ट्रात अजूनही अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आहे. त्या भागांत पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी राज्य सरकार, जिल्हा परिषदांनी अधिकारी नेमून जनजागृती करण्याची गरज आहे. भवितव्यात पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे पाणीटंचाई उद्भवण्याचा धोका वाटतो. त्यामुळे पावसाळ्यातील पावसाचे पाणी साठवून त्याचा समाजासाठी वापर झाला तर राज्य सरकारवरील अतिरिक्त पाणी पुरवठ्याचा त्रास कमी होणार आहे.

                                                                  अशोक सुतार  ८६००३१६७९८