This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies
Popular Posts
-
दोलायमान अर्थव्यवस्था
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Dec 4, 2019 41
-
'भूषण'चा पीएनबीत 3800 कोटींचा गैरव्यवहार
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Jul 7, 2019 33
-
कसं काय पाव्हणंं !
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Jul 20, 2019 28
-
एन.पी.इन्फ्राप्रोजेक्टस कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा...
अनिल कदम Sep 21, 2023 28
-
दोलायमान अर्थव्यवस्था
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Dec 4, 2019 162
-
पुणे सातारा महामार्गावर भीषण अपघातात दोन पत्रकार ठार
अनिल कदम Apr 18, 2024 143
-
ये अंधा कानून है .......?
अनिल कदम Oct 1, 2023 1663
-
दोलायमान अर्थव्यवस्था
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Dec 4, 2019 1576
-
४५ वर्षानंतर पाटण बाजार समितीत "शंभुराज..
अनिल कदम May 1, 2023 1549
-
वनवासमाची खून प्रकरण पेटवायला माचीस काढली अन फसला
अनिल कदम Oct 2, 2023 1464
-
आयुक्त दिलीप ढोले यांनी कट कारस्थान करून जिवे मारण्याचा...
अनिल कदम Aug 24, 2023 1237
Recommended Posts
-
४५ वर्षानंतर पाटण बाजार समितीत "शंभुराज..
अनिल कदम May 1, 2023 1533
-
उदयदादा उत्तरेला विसरू नका...!
अनिल कदम Jun 11, 2022 2479
-
विरोधकांचे राजकारण
प्रीतिसंगम ऑनलाईन May 10, 2021 1655
-
महाविकास आघाडीला झटका व आरक्षणाचा खेळ
प्रीतिसंगम ऑनलाईन May 9, 2021 1798
Random Posts
महिला मतदार 47 टक्के आणि उमेदवार फक्त 7 टक्के, असं का?
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Oct 20, 2019 1013
आतापर्यंत अनेक महिला राजकारण्यांनी भारतीय समाजात मोठा ठसा उमटवला असला तरी अजूनही...
कोरोना आणीबाणीच्या काळात पोलीस, आरोग्य व सफाई कामगारांनप्रमाणे...
अनिल कदम Apr 10, 2020 1291
वीजपुरवठा ही अत्यावश्यक सेवेपैकी एक सेवा आहे.सर्वात महत्त्वाची अत्यावश्यक सेवा जीव...
कर्नाटकमध्ये मराठी माणसांवरील अन्याय लोकशाहीला शोभण्यासारखा...
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Jul 15, 2019 1238
मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी माणसांचा गेली...
कराड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाणी नोंदवावी : तहसीलदार...
अनिल कदम Oct 8, 2021 1685
८५ हजार शेतकरी बाकी,१४ ऑक्टोबर नोंदणीची शेवटची तारीख
जीवनावश्यक वस्तूंची जादा दराने विक्री केल्यास परवाना रद्द...
अनिल कदम Apr 9, 2020 1292
उंब्रज मधील किराणा दुकानदारांना ग्रामपंचायतीच्या वतीने वेळेचे बंधन घालण्यात आले...
युरेनियमचे उत्पादन वाढवणारः इराणने आश्वासन न पाळण्याचा...
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Jul 9, 2019 1094
अणू करारात निश्चित करण्यात आलेली युरेनियम उत्पादनाची मर्यादा तोडणार असल्याची घोषणा...
...तर फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली अधिकाऱ्यांना झोडपून काढू
Rajendra_Mohite Oct 9, 2020 1166
कोरोना काळात सक्तीची कर्जवसुली करण्यात येवू नये, असे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले...
आजचं कार्टून : मोटार वाहन कायदा - दंडाच्या रकमेत अनेक पटींनी...
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Aug 3, 2019 1511
नवीन मोटार वाहन कायद्यामुळे दंडाच्या रकमेत अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.
Video : हॉस्पिटलमध्ये अंधारात फिरतेय रिकामी खुर्ची....
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Sep 27, 2019 6332
चंदीगडः एक रुग्णालयामध्ये रात्रीच्या वेळी रिकामी खुर्ची फिरतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर...
राज्यातील 'या' पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त, सुप्रीम कोर्टाच्या...
प्रीतिसंगम ऑनलाईन Jul 19, 2019 1111
अकोला : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आज राज्य सरकारने बरखास्त केल्या....
Tags
- याचे प्रबोधन होते.
- ती अप्लावधीत जगात सर्वांपर्यंत पोहोचणे अवघड असून 2024 पर्यंत सर्वांना लस उपलब्ध होईल
- हे कोणीही विसरू शकत नाही. त्यामुळे फडणवीस आणि भाजपवाल्यानी मीडियाची बाजू घेऊन नक्राश्रू ढाळण्याचा हा प्रकार वाटतो.
- एकाधिकारशाही निर्माण होते. ती कोंडी फोडून जनतेच्या मनातील भावना मांडण्याचे काम राहुल गांधी करतील
- कोरोना काळात सक्तीची कर्जवसुली करण्यात येवू नये
- महारुगडेवाडी ता कराड (उंडाळे OP) येथील पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आला आहे
- गलवान खोऱ्यातील नामुष्की या पार्श्वभूमीवर मोदींना लाल किल्ल्यावरून एखादी मोठी घोषणा करता यावी
- गणेश पवार योध्यांना ब्राह्मण समाज संस्थेच्या वतीने प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची पॉलिसी देऊन नुकतेच सन्मानित केले आहे.
- कराडकर कोणत्याही संकटकाळात गरजूंच्या मदतीसाठी नेहमीच एक पाऊल पुढे असतात. मग तो महापूर असो वा महामारी. अनेकदा कराडकरांना याचा प्रत्ययही आलाय. सध्या कोरोना संकटात वेळेत उपचार न मिळाल्याने डोळ्यांदेखत अनेकांनी जीव गमावल्याचे पाहताना लोकांच्या अश्रुंचे बांध
- असा विश्वास सहकारमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सर्व निर्णय एका बाजूनेच मंजूर होत असल्याचे दिसते. यामुळे लोकशाहीला खरी बाधा येते
- त्याचे नियोजन केले पाहिजे.
- एवढाच काय तो फरक ! बाकी दुध उत्पादकांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. भाजपच्या कार्यकाळात दुग्ध उत्पादकांचा दुध दराचा प्रश्न सुटला होता
- आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारकडे न राहता राष्ट्रपतींकडे दिले आहेत. राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार
- राष्ट्रपती एखाद्या समाजाला मागास ठरवू शकते. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी पंतप्रधानांनी १०२ वी घटनादुरुस्ती केली. परंतु त्यांचा उद्देश साध्य झाला नाही. यामध्ये स्पष्टता नसल्याने आरक्षणाचा गोंधळ निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता मराठा आरक
Voting Poll
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार का ?
Total Vote: 7
हो