'कोरोना' महामारीत,'जनतेची'रहदारी

अनिल कदम/उंब्रज

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र तसेच राज्य सरकारने जगातील इतर देशांप्रमाणे लॉक डाउनचा पर्याय स्वीकारला,सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात यामध्ये महामारी रोखण्यात यश सुद्धा प्राप्त झाले.परंतु लॉकडाउन हा महामारी वरील पर्याय नसल्याचे सांगत हळूहळू लॉक डाउन शिथिल करण्यास सुरुवात केल्याने, जनता कोरोना महामारी गेली आशा अविर्भावात वावरताना दिसली, दिवसागणिक येणारी आकडेवारी मध्ये वाढ होताना दिसते. यामुळे कोरोना महामारीत जनतेतील रहदारी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.

कोरोनाची भीती कमी करण्यात सरकार यशस्वी ठरले. परंतु जिल्ह्यातील मृत्यूचे प्रमाण विचार करायला लावणारे आहे.मृत्यू पावणारा कोरोना संशयीत इसम दवाखान्यात पाहोचे पर्यत अत्यवस्थ होत आहे. यामुळे मृत्युनंतरचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटीव्ह येत आहे. यानंतर प्रशासनाची होणारी धावपळ आणि नातेवाईकांची उडणारी घाबरगुंडी कोरोना महामारीची भयानकता वाढवत आहे. यासाठी गावपातळीवरील आरोग्य यंत्रणेवरील जबाबदारी वाढली असून कोरोना गेला किंवा रुग्ण कमी झाले ,म्हणून होणारी हयगय अंगलट येऊ शकते याचे वास्तव पोलीस,महसूल आणि आरोग्य यंत्रणेने स्वीकारले पाहिजे अन्यथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार जुलै ऑगस्ट मध्ये कोरोना महामारीचा होणारा उद्रेक भयानक असेल.

जनतेने सुद्धा लॉकडाउन संपला असे न समजता वास्तवतेचे भान ठेवले पाहिजे, बाजारपेठ अथवा नोकरीच्या किंवा रोजगाराच्या ठिकाणचा वावर हा आपली व समाजाची काळजी घेणारी असला पाहिजे. जवळपास तीन महिने सर्वांनीच कठीण काळात संयम दाखवला आहे. परंतु याकाळात ज्या प्रमाणे सरकारला सहकार्य केले नेमके त्याच पद्धतीने काळजी घेतली पाहिजे ,कोरोना सोबत जगावे लागणार हे वास्तव स्वीकारावे लागेल, अन्यथा कडकडीत बंद आता कोणालाच परवडणारा नसून जनतेच्या हलगर्जीपणाचा फटका विविध योजनांना बसून गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल.

मार्च महिन्या पासून लागलेल्या लॉक डाउन मध्ये मध्यमवर्गीय आणि तळागाळातील गोर गरीब पिळवटून निघाला आहे.शासकीय नोकरवर्ग तसेच शिक्षक यांना लॉकडाउनची झळ कमी प्रमाणात बसली आहे.कारण सातव्या वेतन आयोगा नुसार हातात येणारी पगाराची रक्कम बक्कळ असल्याने कोरोनाची तीव्रता कमी होण्यास मदत झाली.परंतु गोरगरीब जनतेची स्थिती दोलायमान झाल्याने रोजगार बंद आणि खाती तोंड भरपूर यामुळे जगायचं का मरायचं असा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे.बाजारपेठ चालू झाली परंतु जवळ दमडीही नाही आणि कामही मिळत नाही यामुळे झालेली द्विधा अवस्था जीवघेणी ठरत आहे.

मोठ्या शासकीय पगारावर लॉकडाउन निवांत उपभोगणारे बरेच जण आहेत,परंतु तळागाळातील जनतेला सेवा देण्यासाठी हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशीच खाती काम करीत आहेत, यामध्ये पोलीस आणि आरोग्य विभागाचे कार्य बहुमोल आहे. परंतु या विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेक्षा वेतनातील असणारी तफावत विचार करायला लावणारी आहे. तळागाळात काम करणाऱ्या आशा व अंगणवाडी सेविका अत्यल्प मानधनावर हाय रिस्कवर कोरोना लढाईत व्यस्त आहेत तर लाखात पगार असणारे अनेक सरकारी बाबू लो रिस्कवर कार्यमग्न आहेत यामुळे उपहासाने बऱ्याच ठिकाणी बोलले जात आहे की हाय रिस्क कमी पगार आणि लो रिस्क जास्त पगार.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना दिलासा कधी

कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे संपर्कात येणारे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागत आहे.स्वच्छता,तपासणी,रुटीन चेकअप वेळी काम करणारे स्वच्छता कर्मचारी,आशा सेविका,आरोग्य सेविका यांना अतिशय धोकादायक परिस्थिती मध्ये काम करताना मिळणार मोबदला अतिशय तोकडा असून जिवाच्या भीतीने तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करीत काम करावे लागत असून किमान मूलभूत सोयीसुविधा व सन्मानजनक मानधन मिळावे एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे.