सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर व्हावे

     * विशेष लेख / माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण 

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन निंदनीय

          पारदर्शी पद्धतीने सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याचे कायद्यात रुपांतर व्हायला हवे. यापुढे कोणत्याही विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करून विश्वासदर्शक ठरावासाठी कमीत कमी कालावधी विहित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षांनी गोंधळ घालून विनाकारण दिशाभूल करणारे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. त्यांनी संवैधानिक पदावर असलेल्या राज्यपालांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळे निंदनीय आहे.                                                                                                                  विरोधी पक्षातील नेत्यांनी खालील मुद्दे उपस्थित केले होते.                                                अधिवेशन असंवैधानिक : २७ नोव्हेंबर रोजी विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाच्या समाप्तीला राष्ट्रगीत म्हणल्याने अधिवेशनाची सांगता झाली असा दावा केला. परंतु, विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे अथवा संस्थगित करण्याचे संपूर्ण अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिलेले आहेत. राज्यपालांनी अधिवेशन संस्थगित करण्याचे आदेश काढेपर्यंत अधिवेशन सुरूच असते. त्यामुळे केवळ राष्ट्रगीत म्हणाल्याने अधिवेशनाची सांगता झाली हा दावा पूर्णपणे निराधार आहे. संसदीय अधिवेशन, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे नेहमीच दोन सत्रात चालते. अर्थसंकल्प मांडून झाल्यावर पहिले सत्र संपते आणि दुसरे सत्र सुरु होण्याआधी सामान्यत: २-३ आठवड्यांचा कालावधी असतो. त्यामुळे अधिवेशन असंवैधानिक आहे, असे म्हणणे असेल तर विरोधकांचा राज्यपालांवर अविश्वास आहे का?                                                        मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री महोदयांची शपथ : राज्यपाल हे मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांना संविधानाची शपथ देत असतात. मंत्र्यांनी घेतलेली शपथ ही संपूर्णपणे घटनेच्या मसुद्याप्रमाणे आहे.                                                                                          अस्थायी अध्यक्ष : हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक राज्यपाल करतात. सामान्यत: हंगामी अध्यक्ष हे त्या सदनातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असावेत, असा संकेत आहे. तसेच हंगामी अध्यक्षपदासाठीची नावे मुख्यमंत्री राज्यपालांना सुचवतात. त्यामुळे नव्याने शपथ घेतलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना दिलीप वळसे-पाटील या अनुभवी सदस्याचे नाव अस्थायी अध्यक्षपदी सुचवले.                                     खुले मतदान : २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार विश्वासदर्शक ठरावावर अस्थायी अध्यक्षांमार्फतच खुले मतदान घेऊन त्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय दूरगामी परिणाम करणारा असून पारदर्शकतेच्या तत्वावर लोकशाही बळकट करणारा आहे. या निर्णयाचे स्वागत करण्याऐवजी भारतीय जनता पक्षाने गुप्त मतदानाची मागणी करत त्याच्या व्हिडीओ चित्रीकरणाला विरोध करून दुटप्पीपणाचे दर्शन घडवले आहे. भारतीय जनता पक्षाला पारदर्शीपणाचे एवढे वावडे का आहे?              विश्वासदर्शक ठरावात महाआघाडीच्या बाजूने १७० तर विरोधी बाजूने ११८ अशी मतविभागणी झाली. १४५ हा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला आणखी २७ जणांचा पाठिंबा लागेल. त्यासाठीच गुप्त मतदानाचा आग्रह करत ‘ऑपरेशन लोटस’ घडवून घोडेबाजार करण्याचा कुटील डाव भारतीय जनता पक्षाचा होता का? या सगळ्या मुद्यावर विरोधी पक्षाची जर खरोखरच तक्रार असती तर त्यांनी राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती यांपैकी योग्य त्या पातळीवर आपली बाजू जबाबदारपणे मांडायला हरकत नव्हती. परंतु, असे न करता विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आक्रस्ताळेपणा करत विरोधी पक्षातील नेत्यांनी राज्यपालांसारख्या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीवर आणि न्यायपालिकेवर अविश्वास दाखवून आपल्या अपरिपक्वपणाचे प्रदर्शन केले आहे. विश्वासदर्शक ठराव अस्थायी अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याऐवजी सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, निवडणूक आयुक्त आणि राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या विधिज्ञ अशा समितीसमोर घेण्यात यावा. यामुळे राज्यपाल किंवा नव्याने निवडून आलेले मंत्री यांचे स्वेच्छाधिकार कमी होऊन निवडणुकीनंतर अतिशय महत्त्वाच्या अशा सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शीपणा आणि सुसूत्रता येईल.

                                                    - पृथ्वीराज चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री)