गडकिल्ल्यांचा विकास : खाबुगिरीला वेसन घाला

गडकिल्ल्यांचा विकास : खाबुगिरीला वेसन घाला   

कृष्णा काठ । अशोक सुतार

रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनाच्या कामात बाबुगिरी आणि खाबुगिरीचा शिरकाव झाल्याचा आरोप खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी केला आहे. यासंदर्भात योग्य ती पावले न उचलल्यास भविष्यात आपल्याला वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशाराही यावेळी खा. संभाजीराजे यांनी दिला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी रायगडच्या संवर्धनासाठी सरकारने ६०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला. रायगडवरील योजनांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी खा. छत्रपती संभाजी राजे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका स्वतंत्र प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणारी कामे पुरातत्व विभागाकडून रोखली जात असून महाड ते पाचाड मार्गाच्या कामात टक्केवारी घेतली जाते. हा नियम रोप-वे वाल्यांना लागू होत नाही. परंतु प्राधिकरण तसेच संबंधित यंत्रणांची कुठलीही परवानगी न घेता रायगड रोप-वेच्या संचालकांकडून विस्तारीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले असून रोप-वेचा मनमानी कारभार चालणार असेल तर आपल्याला वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशाराही संभाजीराजे यांनी दिला आहे. रायगडाच्या विकासासाठी सरकारने निधी मंजूर केला असला तरी या कामात हलगर्जीपणा होत असल्याबद्दल प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली, हे योग्य नव्हे. ठेकेदारांची काम करण्यास टाळाटाळ अक्षम्य आहे, प्राधिकरणाच्या कामात टक्केवारीचे व्यवहार शिरले, तेही छत्रपती शिवरायांच्या कर्मभूमी रायगडाच्या विकासकामांसाठी ! हे महाराष्ट्राला काळिमा फासणारे आहे. खा. संभाजीराजे यांनी या प्रकरणाला वाचा फोडली, ते योग्यच आहे. आता महाराष्ट्रात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने टक्केवारीला पायबंद घालण्याची गरज आहे. ज्या छत्रपती शिवरायांच्या काळात भ्रष्टाचाऱ्यांना कडक शिक्षा केली जात असे, त्या महाराष्ट्रात टक्केवारीचे काम सुरु असावे यासारखे दुर्दैव नाही. राज्य सरकारने याप्रकरणी योग्य ती पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा ती छत्रपती शिवरायांच्या विचारांशी प्रतारणा केल्यासारखे होईल.      महाड ते पाचाड दरम्यान रस्ता रुंदीकरणाचे काम रखडले आहे. या कामाची निविदाप्रक्रिया पूर्ण होऊन दोन वर्ष उलटली तरी ठेकेदाराकडून अद्याप काम सुरु करण्यात आलेले नाही. या कामात दोन उपकंत्राटदार नेमण्याचा घाट महामार्ग प्राधिकरणाने घातला आहे. टक्केवारी मिळवण्यासाठी हे सगळे सुरु आहे. हा प्रकार बिलकूल खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराच संभाजीराजे यांनी दिला आहे. तत्पूर्वी संभाजीराजे यांनी फेसबुक पोस्ट लिहूनही आपली नाराजी व्यक्त केली होती. रायगडच्या संवर्धनासाठी रायगड विकास प्राधिकरण काम करते. गडकिल्ल्यावर भ्रमंतीसाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना सोयीसुविधा देण्यासाठी किंवा संवर्धनाच्या कामासाठी काही करायचे झाल्यास पुरातत्व खात्याकडून सातत्याने आडकाठी केली जाते. नियमांवर बोट ठेवून कामांना स्थगिती दिली जाते. मग 'रोप वे'साठी रायगड विकास प्राधिकरणाला न विचारता परवानगी दिलीच कशी गेली ? अशा बेकायदा कामांना चाप लावण्यासाठी संबंधितांवर गुन्हे का दाखल केले गेले नाही, असा सवालही छत्रपती संभाजीराजे यांनी विचारला आहे. हिंदवी स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर उत्खननातून  शिवकालीन वस्तू सापडल्या.

 भारतीय पुरातत्व विभागाच्या सर्व परवानगी घेऊन संवर्धनाच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली. सध्या रायगडावर काही ठिकाणी शास्त्रीय पद्धतीने उत्खनन करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अनेक शिवकालीन वस्तू सापडल्या आहेत. शिवकालीन शस्त्रांचे अवशेष, शिवकालीन नाणी, त्याकाळात वापरल्या जाणा-या बंदूकीतील गोळी, तोफेचे अवशेष, नक्षीदार मातीची मटकी, चीनी मातीच्या भांड्याचे तुकडे, त्याकाळातील विटा, कौलं त्याचबरोबर तोफगोळे हाती लागल्याचे  किल्‍ले रायगड संवर्धन प्राधिकरण अध्‍यक्ष खा. संभाजीराजे यांनी सांगितले. ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन आणि संवर्धन पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजमधील पुरातत्त्व शास्त्राचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी करत आहेत. उत्खननाबरोबरच इथल्या ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन आणि संवर्धन व्हावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात असल्याचे किल्‍ले रायगड संवर्धन प्राधिकरणाचे सदस्य रघुजीराजे आंग्रे यांनी म्हटले आहे. स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या निर्मितीनंतर किल्ले रायगड पुन्हा शिवकालीन होणार आहे, इतिहासाचा ठेवा जपला जाणार आहे. परंतु ठेकेदारांच्या टक्केवारीच्या कामांचे ग्रहण रायगडाच्या विकासाला लागलेले दिसत आहे. मुख्यमंत्री याबाबत कोणती भूमिका घेणार ?  देशात दोन वर्षांपासून आर्थिक मंदी सुरु झाली असून भाजपचे सरकार मिळेल त्या गोष्टीतून पैसा काढण्याचे प्रयत्न करत आहे. रिझर्व्ह बँकेकडूनही सरकारने पैसे उचलल्याचे समजते. सत्ताधारी नेते म्हणतात की, कॉंग्रेसने देशासाठी काय केले ? हे ऐकल्यावर प्रश्न पडतो की, कॉंग्रेसने जपलेली देशातील सार्वजनिक जमिनी, किल्ले, स्थावर मालमत्ता, वने आज गेली ७२ वर्षे हयात आहेत. भाजप सरकार या जमिनी भाडेपट्टीने देण्याचा विचार करत आहे. त्यातून मोठा पैसा कमावण्याचे काम सुरु आहे आणि सत्ताधारी नेते म्हणतात, पूर्वीच्या सरकारने काय केले ? सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्य व केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) अशा २५ किल्ल्यांची यादी काढण्यात आली होती. हे किल्ले करारावर हॉटेल व्यवसायिकांना रिसॉर्ट तसेच हॉटेल उभारण्यासाठी दिले जाणार होते. ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांची प्रसिद्धी लक्षात घेता पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे पर्यटन वाढवण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा फडणवीस सरकारने व्यक्त केली होती. तत्कालीन राज्य मंत्रिमंडळाडून ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी या नव्या धोरणाला संमती दिली होती. यानुसार एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकते. या किल्ल्यांवर फक्त हॉटेलच नाही तर विवाहस्थळ आणि मनोरंजन कार्यक्रमांची जागा म्हणूनही विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल, असे म्हटले जात होते.  मात्र त्यावेळी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्यभरातून शिवप्रेमी व दुर्गप्रेमींनी निषेध व संताप व्यक्त केला होता. हे सर्व सांगण्यामागचे कारण म्हणजे फडणवीस सरकारची किल्ल्यांबाबतची मानसिकता लक्षात यावी. हे किल्ले ६० ते ९० वर्षांसाठी करारावर दिले जाणार होते. तशी  माहितीही पर्यटन सचिव विनिता वैद सिंघल यांनी दिली होती. उत्तरेचा बादशाहा औरंगजेबही महाराष्ट्रातील सर्व किल्ले ताब्यात घेऊ शकला नव्हता, ते काम फडणवीस सरकारने केले होते. त्या किल्ल्यांवर आता हॉटेल, लग्नसमारंभ, पार्ट्या इत्यादी गोष्टी पाहायला मिळाल्या असत्या, परंतु महाराष्ट्रातील जनतेने फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करताच सरकार शांत बसले. रायगडाच्या विकासकामांत ठेकेदार टक्केवारीचे गणित करत नसतील कशावरून ? खा. संभाजी राजे यांनी शिवप्रेमी म्हणून मांडलेले मत प्रामाणिक आहे, त्यादृष्टीने राज्य सरकारने या टक्केवारीच्या प्रकरणात लक्ष घालणे महत्वाचे आहे.    गडकिल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज व अनेक मावळयांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार आहेत. ते कुणाच्या बापाची जहागिर नाहीत, त्यामुळे रायगडाच्या विकासकामात सुरु असलेली टक्केवारी आणि सुरु असलेला निष्क्रियपणा योग्य नाही, क्षम्य तर मुळीच नाही.